चालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे शासनाने नुकतेच जाहीर केले आहेत. हमीभावात एेतिहासिक वाढ केल्याचा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. परंतु ही वाढ एेतिहासिक नाही, सर्वंकष उत्पादन खर्चाच्या दीडपटही नाही, हे आकडेवारीनिशी अनेक तंज्ज्ञांनी सिद्ध केले आहे. खरे तर २०१४ मध्ये सत्तेत आल्याबरोबर मोदी सरकारने दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण करणे अपेक्षित असताना याकरिता त्यांनी चार वर्षे लावली. शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देतो, असे म्हणून २०१४ मध्ये सत्ताग्रहण केल्यानंतर आता असे हमीभाव आम्ही दिले म्हणून २०१९ मध्ये पुन्हा मोदींना सत्तेत यायचे आहे. शेतीमालाचे हमीभाव थोडेफार वाढविले की त्याचा संबंध लगेच भाववाढीशी जोडला जातो. पेट्रोल, डिझेलपासून ते कोणत्याही औद्योगिक उत्पादनाचे भाव अनेक पटीने वाढल्यानंतर भाववाढीबाबत मूग मिळून बसणारे काही अर्थतज्ज्ञ आणि संस्थांचे शेतमालाचे भाव वाढले की मात्र पोटसूळ उमळते. हमीभावाच्या कक्षेतील उत्पादित सर्व शेतमालाची जाहीर केलेल्या हमीभावाने शासनाने खरेदी केली तरी शेतकरी तोट्यात राहणार आहेत. भात, गहू वगळता उर्वरित पाच ते सहा टक्के शेतमालाचीच शासनाकडून खरेदी होते. बाकी सर्व शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी भावाने मोठा तोटा सहन करून शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात विकावा लागतो. हे शासनानेही लक्षात घ्यायला हवे.

भाववाढ अथवा महागाई ही हमीभाव वाढविल्याने नाहीतर शासनाच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे होते. उद्योगाला स्वस्तात कच्चा माल मिळावा म्हणून शेतमालाचे भाव शासन वाढवित नाही. तसेच वाढत्या महागाईतही औद्योगिक उत्पादनांना बाजारात तेजी राहावी म्हणून शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली जाते. मात्र, महागाईमध्ये शेतकरीही जगला पाहिजे म्हणून त्याच्या शेतमालाचे भाव कधीही वाढविले जात नाहीत. शेतकऱ्याने चांगले जीवन जगू नाही, केवळ तगून राहावे, असेच शासनाचे धोरण राहिले आहे. शासनाने संपूर्ण शेतमालाची खरेदी केली तरच वाढीव हमीभावाचा लाभ शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. असे झाले तर थोडीफार महागाईही वाढू शकते. परंतु सर्व शेतमालाची खरेदी शासनाला शक्य नसून तसे त्यांच्याकडून अपेक्षितदेखील नाही. शासन हमीभाव जाहीर करते म्हणजे खरेदीदार व्यक्ती अथवा संस्थांना ते देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु यात बाजार समितीपासून सर्व संस्था, व्यापाऱ्यांनी पळवाटा काढलेल्या आहेत. अशावेळी शेतमालाच्या हमीभावाने विक्रीचा अधिकार शेतकऱ्यांना देण्याचा कायदाच करायला हवा, अशी कृषिमूल्य आयोगाची सूचना आहे, त्यावर शासनाने विचार करायला हवा. खुल्या बाजारात शेतमालाचे दर कायम हमीभावापेक्षा अधिक राहतील, अशी व्यवस्था शासनाने उभी करायला हवी. ग्रामपंचायत पातळीपासून ते अन्न महामंडळापर्यंत शेतमाल खरेदीच्या विविध पर्यायांना शासनाचे प्रोत्साहन आणि पाठबळ लाभले तर अशी व्यवस्था देशात उभी राहू शकते. हमीभाव वाढ किंमत फरक योजनेशी जोडण्याबाबतची एसबीआयची सूचनाही चांगली आहे. खरे तर मध्य प्रदेश शासनाची भावांतर योजना अशाच प्रकारचे काम करते. खुल्या बाजारातील शेतमालाचे दर हमीभावापेक्षा कमी असल्यास हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरक शासनाने द्यायला हवा. शेतमालाचे हमीभाव वाढविले तरी अशा विविध पर्यायांच्या माध्यमातून ते कसे शेतकऱ्यांना मिळतील, हे केंद्र-राज्य शासनाने पाहायला हवे.