केंद्र सरकारने २०१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना आगामी खरीप हंगामापासून हमीभावाच्या कक्षेतील पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. हे जाहीर करताना रब्बी हंगामातील पिकांना असे हमीभाव आम्ही दिले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे ही घोषणा करताना देशभरातील शेतकऱ्यांनी लावून धरलेली मागणी आणि आपल्या पक्षाने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलेले वचन आपण पूर्ण करीत असल्याच्या अविर्भावात ते होते. परंतु या घोषणेचा पोल खुलण्यास वेळ लागला नाही. रब्बी हंगामातील पिकांना जाहीर केलेले हमीभाव वास्तविक खर्चावर आधारित नसून अर्धवट, अपुऱ्या खर्चावर होते, हे आकडेवारीनिशी नंतर पुढे आले आहे.

शेतमालाशिवाय कोणतेही औद्योगिक उत्पादन, वस्तूची किंमत त्यासाठीचा उत्पादनखर्च, घरच्यांची मजुरी, मूळ गुंतणुकीवरील व्याज, यंत्रे-अवजारे यांचा घसारा, असा संपूर्ण खर्च गृहीत धरून त्यावर ठराविक नफा आकारून ठरविली जाते. अशी किंमत उत्पादक स्वतः ठरवितो. हे सूत्र शेतमालाचे हमीभाव ठरविताना का लावले जात नाही, हा लाखमोलाचा प्रश्न आहे. शेतमालाचे हमीभाव कृषिमूल्य आयोग ठरवत असून ही पद्धती गुंतागुंतीची आणि सदोष आहे. या पद्धतीने आजपर्यंत तरी शेतकऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही. त्याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे मुळात शेतकऱ्यांना न्याय न देणारे हमीभावदेखील देशभरातील बाजारात मिळत नाहीत. त्यामुळेच मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजना आणली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात भावांतर योजनेचा उल्लेख असला तरी देशपातळीवर ती केव्हा, कशी राबविणार त्यासाठीची वित्तीय तरतूद याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. 

हमीभावाच्या नावे शेतकऱ्यांना फसविण्याचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून या देशात चालू असून, त्यात मोदी सरकारने तर कळसच गाठला आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अन्नधान्य उत्पादनास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन ग्राहकांनाही ते स्वस्तात उपलब्ध करून देणे, अशी दोन आव्हाने केंद्र सरकारपुढे होती. या दोन्ही आव्हानांवर मात करण्यासाठी हमीभावात अन्नधान्य खरेदीची संकल्पना पुढे आली. परंतु पुढे यात उत्पादक शेतकरी मागे पडत गेला आणि ही योजना ग्राहककेंद्रित होत गेली. शासनाच्याही ते सोयीचे असल्याने त्यांनी हेतूपुरस्सर याकडे दुर्लक्ष केले. पण पुढे अन्नधान्य उत्पादन वाढूनदेखील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर डॉ. स्वामिनाथन यांनी वास्तविक उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा, अशा हमीभावाची शिफारस अभ्यासाअंती सुमारे एक दशकापूर्वी केंद्र सरकारला केली होती. परंतु आजतागायत शासन पातळीवर यावर विचार झालेला दिसत नाही.

मोदी सरकार त्यानुसारच हमीभाव आम्ही दिलेत अथवा देऊ, अशी चलाखी करीत असून त्यांचेही पितळ उघडे पडले आहे. खरे तर देशभरातील शेतकरी शासकीय हमीभावाची नाही तर किफायतशीर, रास्त भावाची मागणी करू लागले आहेत. त्यात पिकांच्या संपूर्ण उत्पादनखर्चावर ५० टक्के नफा, अशा भावाची ती मागणी आहे. ही मागणी मान्य करताना शाब्दिक कसरती, संभ्रम, जुमलेबाजी शेतकऱ्यांना नको आहे, हे केंद्र शासनाने लक्षात घेऊन तमाम शेतकरी बांधवांना खऱ्या अर्थाने न्याय देण्याचे काम करावे. त्याशिवाय त्यांच्या उन्नत शेती आणि समृद्ध शेतकऱ्यांबाबतच्या सर्व गप्पा फोल आहेत.