रवांडा येथील किगॅली येथे आंतरराष्ट्रीय युवा परिषद नुकतीच पार पडली. या वेळी कृषी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीच आफ्रिकी देशांतील तरुणांचे अन्य देशांमध्ये होणारे स्थलांतर थांबवू शकतील, असा विश्वास एफएओचे महासंचालक जोस गॅझीनो दा सिल्व्हा यांनी व्यक्त केला. २०१० ते २०१७ या कालावधीमध्ये जागतिक पातळीवरील स्थलांतर १७ टक्के असताना सब सहारन आफ्रिकी देशांमधून इतर देशांमध्ये झालेले युवकांचे स्थलांतर ५० टक्क्यांहूनही अधिक आहे. आफ्रिकेतील जवळपास सव्वा अब्ज लोकसंख्येपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक लोक ग्रामीण भागात राहतात. स्वाभाविकच त्या देशांचे अर्थशास्त्र हे शेतीवर अवलंबून आहे. आफ्रिका खंडातील देशांचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनात शेती क्षेत्राचा वाटा ३२ टक्के आहे. येथील ९० टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.

पारंपरिक पिके अन् उत्पादनाच्या पद्धतीही पारंपरिकच आहेत. या देशांतील बहुतांश शेती क्षेत्राला सिंचनाची सोय नाही. उत्तम दर्जाचे बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके हेसुद्धा येथील शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पिकांची उत्पादकता अत्यंत कमी असून, आफ्रिकी देशांना आजही आपली भूक भागविण्यासाठी आयातीच्या धान्यावर अवलंबून राहावे लागते. शेतीतून नफा तर सोडाच, पण उपजीविकासुद्धा भागत नसल्याने या देशांतील युवक शेतीकडे पाठ फिरवून थेट दुसऱ्या देशांचा रस्ता धरत आहेत. 

आफ्रिकी देशांना उत्पादन वाढविण्यासाठी पाणी, चांगल्या कृषी निविष्ठा आदी पायाभूत सुविधांपासून सुरवात करावी लागेल. त्यानंतर नवनवीन पिके, त्यांचे अद्ययावत तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, बाजार सुविधा, मूल्यवर्धन साखळी विकसित करण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शेतीची उत्पादकता वाढून त्यातून थोडीफार मिळकत झाल्यास तरुण शेतीत थांबतील. त्यापुढील टप्पा म्हणजे निविष्ठा, सिंचनाची साधने, बाजार व्यवस्था यातून ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. शेतीतून उत्पादन वाढले म्हणजे त्यावरील उद्योग-व्यवसायाची भरभराट होईल. यातूनही रोजगाराच्या संधी वाढून तरुणांचे स्थलांतर थांबण्यास हातभार लागेल. हे सर्व करण्यासाठी आफ्रिकी देशांतील शासनाला शेतीत मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. रवांडासह आफ्रिकेतील इतर देशांमध्ये युवकांसाठी सुविधा केंद्र उभारण्याची एफएओची संकल्पनासुद्धा चांगली आहे. ग्रामीण भागातील युवकाने कृषी व्यवसाय सुरू करायचा म्हटलं तर त्यास माहिती, प्रशिक्षण तसेच आर्थिक मदतसुद्धा लागते. व्यवसाय उभारणीसाठी सर्वोतोपरी मदत सुविधा केंद्रे उभारली गेल्यास त्याचा युवकांना फायदाच होणार आहे. भारतातील शेतीही दिवसेंदिवस आतबट्ट्याची ठरत आहे. तोट्यातील शेतीत कोणी थांबायला तयार नाही. एवढेच नव्हे तर सध्या शेती कसत असलेले तब्बल ४० टक्के शेतकरीसुद्धा त्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे साधन मिळाल्यास शेतीला रामराम ठोकण्यास तयार आहेत. आपल्या देशातील ग्रामीण भागात सर्वसामान्य जीवन जगण्यासाठीच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत आहे. हे स्थलांतर देशांतर्गत असले तरी खेडी ओस पडून शहरे बकाल होत आहेत. खेड्यांकडून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी नफ्याची शेती आणि युवकांना गावातच रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी येथून पुढे तरी विकासाची दिशा ठरवावी लागेल.