आठ-दहा दिवस मुसळधार पावसाने आलेल्या महापुरामुळे केरळमध्ये हाहाकार उडाला आहे. पुराच्या पाण्याने हजारो गावांना वेढले असून अनेक शहरे पाण्याखाली आली आहेत. लाखो लोक विस्थापीत झाली आहेत. भात, नारळ, रबर, मसाला पिकांच्या शेतीला पाण्याने आपल्या कवेत घेतले आहे. निसर्गाच्या या प्रकोपाने ३५० हून अधिक जणांचे प्राण घेतले. अजूनही अनेक जण बेपत्ता असल्याने मृतांचा आकडा वाढू शकतो. एकंदरीत केरळ राज्यातील जनजीवन विस्कळित करण्याचे काम या महापुराने केले आहे. खरे तर या नैसर्गिक आपत्तीची व्याप्ती पाहता झालेल्या जीवित-वित्तहानीची मोजदाद पैशात होऊच शकत नाही, असे असताना २० हजार कोटींच्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. दोन दिवसांपासून पावसाने थोडी ओढ दिल्याने मदत, बचाव कार्याला वेग आला आहे. परंतु, अजूनही जवानांसह, बचाव पथकात गुंतलेल्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. केरळसाठी जगभरातून निधी, साधन सामग्री, मनुष्यबळाच्या माध्यमातून मदतीचा ओघ सुरू झाला आहे. केरळची झालेली हानी पाहता कितीही मदत कमीच पडणार आहे. संकटकाळात मदत करणे हा मानवधर्म मानून यात शासनासह उद्योग क्षेत्र, सेवाभावी संस्थांसह वैयक्तिक ज्यांना जेवढी मदत शक्य असेल त्यांनी यात सहभाग नोंदवायला हवा. मदतीच्या रूपाने मिळालेला निधी अथवा साधन सामग्री गरजूपर्यंत तत्काळ पोचवून त्यांना दिलासा देण्याचे काम व्हायला हवे.

एका बाजूला समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला पश्चिम घाटाच्या रांगा अशा नैसर्गिक भौगोलिक परिस्थितीत केरळ हे राज्य विसावलेले आहे. पन्नासहून अधिक लहान मोठ्या नद्यांनी या प्रदेशास वेढलेले आहे. यासोबतच सरोवरे, कालवे, खाड्या, डोंगर-दऱ्या, त्यावरील हिरवे आच्छादन, हिरवीगार शेती, पशु-पक्षी आणि जैवविविधतेने नटलेल्या निसर्गरम्य प्रदेशास देवभूमी म्हणूनही ओळखले जाते. केरळमधूनच मॉन्सून देशात प्रवेश करतो. पावसाळ्यात रिमझिम कोसळणाऱ्या धारांबरोबर उर्वरित वर्षभरही आल्हाददायक वातावरणाने पर्यटकांचा ओढाही या राज्याकडे अलीकडे वाढत आहे. शेती आणि पर्यटन यावरच राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. एकीकडे असे चित्र असताना दुसरीकडे मात्र पर्यावरणाच्या दृष्टिने संवेदनशील असलेल्या या राज्यात विकासाच्या नावाखाली निसर्गालाच ओरबडण्याचे काम चालू आहे. त्यामुळेच सध्याची आपत्ती नैसर्गिकबरोबरच मानवी हस्तक्षेपाचा देखील हा परिणाम आहे.

ज्‍येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाटाचा अभ्यास करून २०११ मध्ये सविस्तर अहवाल शासनाला सादर केला आहे. या अहवालात वाढती वृक्षतोड, नद्यांमधील बेसुमार वाळूउपसा, जंगले व नदीकिनारी होणारी अतिक्रमणे, पाण्याचा निचरा होणाऱ्या ठिकाणी बेकायदा बांधकामे यामुळे केरळला महापुराचा धोका वाढू शकतो, असा स्पष्ट इशारा दिलेला आहे. परंतु, हा अहवाल म्हणजे विकासालाच खीळ असा गैरसमज पसरवून त्याकडे शासन-प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. त्याचेच परिणाम आज केरळ भोगत आहे. प्रत्येक राज्य तसेच देशाचा विकास हा झालाच पाहिजे. परंतु, निसर्गावर आघात करून विकासाची स्वप्न पाहू लागलो तर विनाशच होणार हाच धडा देवभूमीवरील संकटापासून इतर राज्यांनी घ्यायला हवा. कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिळनाडू या राज्यांतही पूर परिस्थिती गंभीर रूप धारण करीत आहे. तेव्हा पर्यावरण संवर्धन, संरक्षणासाठी वेळीच सावध झालेले बरे! नाही का?