राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. मराठा आरक्षण आणि राज्यातील गंभीर दुष्काळ हे दोन प्रमुख मुद्दे या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाची खऱ्या अर्थाने दाहकता मार्च-एप्रिल पासून जाणवणार असली तरी ३१ ऑक्टोबरला दुष्काळ जाहीर करण्यामागचे कारण तीन ते चार महिने शासनाला नियोजनासाठी मिळावे, हे आहे. राज्यात वेळेवर दुष्काळ जाहीर करण्यात आला; परंतु दुष्काळाचा सामना करण्यासाठीचे नियोजन आणि थेट उपाययोजना या दोन्ही पातळ्यांवर शासन दरबारी दुष्काळच दिसून येतो. असे असताना आता शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा, असे कोरडे सल्ले कृषी विभागाकडून मिळत आहेत. शेतकऱ्यांना चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्याची घोषणा आता करण्यात आली आहे. याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण होऊन अशा जमिनी कधी लागवडीखाली येतील, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. दुष्काळी पट्ट्यात आगामी काळात पाणी आणि चाराटंचाई उग्र रूप धारण करणार आहे. दुष्काळात पिण्यासाठीचे पाणी ऐनवेळी कुठूनही उपलब्ध करून ते पुरविता येते; परंतु तसे चाऱ्याचे करता येणार नाही. चारा ऐनवेळी उपलब्ध होणार नाही तर तो पूर्व नियोजनातून उपलब्ध करावा लागेल. पशुधनास रोज हिरवा आणि वाळलेला चारा लागतो. सध्या नोव्हेंबर महिना चालू असून हाच महिना चारा लागवडीसाठी शेवटचा महिना आहे. आता चारा लावला तर तो फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध होईल. फेब्रुवारीनंतर चाऱ्यासाठी पाणीच मिळणार नाही, हे वास्तव शासनाने लक्षात घ्यायला हवे. अत्यंत कमी पाऊसमानाने खरिपात अनेक पिकांचे उत्पादन तर घटले; परंतु त्यातून पुरेसा चाराही उपलब्ध होऊ शकला नाही. आत्ता रब्बीमध्ये पिकांचे नियोजन होत असताना त्यातून अधिकाधिक चारा कसा उपलब्ध होईल, यावर शेतकरी, शासनाने लक्ष द्यायला हवे. ज्यांच्याकडे पशुधन नाही असे शेतकरीही चाऱ्याची लागवड करून तो विकू शकतात. शेतकऱ्यांनी चाऱ्याचे नियोजन करताना दोन-तीन महिने पाणी पुरेल, याची काळजी घ्यायला हवी. जेथे पाणी आहे तिथे प्राधान्याने चारा पिकांचीच लागवड व्हायला पाहिजे. राज्यात १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ आहे, अर्थात उर्वरित तालुक्यांमध्ये थोड्याफार प्रमाणात पाणी असल्यामुळे तिथेच चारा लागवड झाली पाहिजे. चारा पिकांमध्ये मका, ज्वारी, बाजरीला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यातून हिरवा आणि वाळलेला चारा मिळतो. चाऱ्याचे सर्व नियोजन राज्यात करण्यापेक्षा ज्या राज्यांमध्ये (पंजाब, मध्य प्रदेश) गहू मोठ्या प्रमाणात होतो, त्या राज्यांना गव्हाच्या काडाची ऑर्डर शासनाने आत्ताच द्यायला हवी. राज्यात सध्या अनेक गावांत केवळ कडबाकुट्टी यंत्र नसल्यामुळे चाऱ्याचा गैरवापर सुरू आहे. दुष्काळी भागात चाऱ्याचा योग्य वापर होण्यासाठी ग्रामपंचायतींना १०० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी यंत्रे द्यायला पाहिजेत. शासकीय यंत्रणेकडे मोठ्या प्रमाणात पडीक जमिनी आहेत. तेथे पायाभूत सुविधा उभारून चारा उत्पादन घेण्याची ही संधी आहे. शासनाची संकल्पना छावणीऐवजी दावणीला चाऱ्याची आहे. अशावेळी दुष्काळी तालुक्यात गावपातळीवर चारा नियोजन व्हायला पाहिजे. अशा प्रकारच्या नियोजनात सरपंच, पोलिस पाटील यांच्यासह शेती, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, महसूल या विभागांचे गाव-तालुका पातळीवरील कर्मचारी-अधिकारी यांचा समावेश या नियोजनात हवा. असे झाले तर दुष्काळात चाराटंचाईटच्या झळा बसणार नाहीत.