महावितरण कंपनीने नवीन शेतीपंपाच्या थेट वीज कनेक्शनसाठी पैसे भरून घेणेच आता बंद केले आहे. राज्यात सौरऊर्जेचा वापर वाढावा, असे शासनाचे धोरण आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेतला गेला आहे. खरे तर अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना प्राधान्य द्यायलाच हवे, यात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु अशा स्रोतांचा वापर सुरवातीला तरी पूरक म्हणून व्हायला हवा. यातून विजेची उपलब्धता जशी वाढेल, त्याप्रमाणे वापर वाढविण्याचे धोरण पाहिजे. वीज कनेक्शन देण्याबाबत एकंदरीत चाललेला महावितरणचा गोंधळ पाहता सध्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच म्हणावी लागेल. खरे तर डिसेंबर २०१७ पासूनच महावितरणने थेट नवीन कनेक्शन देणे पूर्णपणे बंद केले आहे. याबाबतचे अर्जसुद्धा महावितरण स्वीकारत नाही. तसेच डिसेंबर २०१७ पर्यंत राज्यात जे पेड पेंडिंग कनेक्शन्स आहेत, त्यांना उच्चदाब विद्युत प्रणालीद्वारे कनेक्शन द्यावयाचे ठरले होते. परंतु हे करीत असताना पेड पेंडिंग कनेक्शनचा आकडा किती? या योजनेला खर्च किती येणार? काम पूर्ण करायला वेळ किती लागेल? याबाबत महावितरण तसेच राज्य शासनाने काहीही विचार न करता हा निर्णय घेतलेला दिसतो. 

राज्यात मार्च २०१८ पर्यंत दोन लाख ५८ हजार ८२६ पेड पेंडिंग कनेक्शन असून, यासाठी उच्चदाब विद्युत प्रणालीने कनेक्शन देण्यासाठी ५०४८ कोटी रुपये लागणार आहेत. अर्थात एका कनेक्शनला सव्वादोन लाख रुपये खर्च येणार आहे. मार्च २०२० पर्यंत पेड पेंडिंग कनेक्शनचे काम संपवायचे आहे. असे असताना बऱ्याच ठिकाणी टेंडर भरणारे कोणी मिळव नाहीत, अनेक ठिकाणी फेर टेंडर झालेत, काही ठिकाणीच कामे सुरू होऊन जेमतेम १० टक्के शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शन्स मिळाले आहेत. हे सर्व पाहता पेड पेंडिंग कनेक्शनचे काम पूर्ण व्हायला अजून दोन ते तीन वर्षे लागतील. वीज कनेक्शनसाठी अर्ज स्वीकारणेच महावितरणने बंद केल्यामुळे २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांच्या कालावधीत चार लाख नवीन वीजजोडणीच्या मागण्या पेंडिंग राहणार आहेत. पेड पेंडिंग कनेक्शन्सचे काम पूर्ण होताना ही एक नवीन समस्या महावितरणपुढे असेल. वास्तविक उच्चदाब विद्युत प्रणालीचे काम पूर्ण क्षमतेने सुरू होईपर्यंत महावितरणने शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वीकारायला हवेत. शेतीपंपासाठी वीजजोडणीचे अर्जच न घेतल्याने मागणी कळणार नाही, त्याप्रमाणे महावितरणाला नियोजनही करता येणार नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी विजेची उपलब्धता आहे, वीज कनेक्शन देणे शक्य आहे. अशा वेळी शेतीपंपासाठी नवीन वीजजोडण्या देण्याचे काम चालू ठेवायला हवे.

सौरपंपाच्या बाबतीत बोलायचे झाले, तर याची किंमत अधिक असली तरी, शेतकऱ्यांना ५ ते १० टक्केच रक्कम भरावी लागणार आहे. अर्थात याचा फारसा बोझा शेतकऱ्यांवर पडणार नाही. परंतु सोलर पॅनल आणि पंपासाठी शेतकऱ्यांना जागा द्यावी लागेल. यासाठी कुंपणाचा खर्चही शेतकऱ्यांनी करावयाचा आहे. सौरपंप वितरणाचा तीन वर्षांसाठीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला असून, या काळात एक लाख पंपच वितरित होणार आहेत. शेतकऱ्यांची मागणी तीन वर्षांत चार लाख वीजजोडणीची गरज असताना, त्या तुलनेत सौरपंप वितरण फारच कमी होतेय. सगळीकडेच सौरपंप देणे शक्य होणार नाही, सौरपंपासाठी दिवसाच्या ठराविक काळातच (सकाळी ११ ते सायंकाळी ५) वीज उपलब्ध होईल, खरीप अन रब्बी हंगामात विजेची मागणी अधिक असताना कमी वीज उपलब्ध होईल, शेतातील पॅनलचे नुकसान झाले तर वीज बंद पडेल, या सर्व सौरपंपासाठीच्या मर्यादा आहेत. पाण्यानंतरची शेतीची दुसरी महत्त्वाची गरज वीज आहे. अनेक राज्य शेतीला २४ तास मोफत अथवा अत्यंत माफक दरात वीजपुरवठा करीत असताना राज्य शासन मात्र वीज कनेक्शन देणे बंद करीत आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत शासन, विरोधी पक्ष यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे पण या गंभीर समस्येकडे लक्ष दिसत नाही.