राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून महिना उलटला आहे. दुष्काळी मदतीसाठी राज्याने जवळपास आठ हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर केला आहे. केंद्र शासनाच्या पथकाने राज्यातील दुष्काळी भागांची नुकतीच पाहणीही केली आहे. या पथकांपुढे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथाही मांडल्या. पिण्यासाठी पाणी, जनावरांना चारा-पाणी, गावात हाताला काम यासह दुष्काळ निर्वाह निधी, कर्जमुक्ती आदी प्रमुख मागण्या शेतकऱ्यांच्या आहेत. केंद्र सरकारच्या पथकाचा पाहणी अहवाल शासनाला सादर होणार, त्यास केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यावर त्यांच्याकडून मदतीची घोषणा केली जाईल. या वर्षीपासूनच केंद्र सरकारने दुष्काळाचे निकषही बदलले आहेत. या निकषांमध्ये राज्याचा दुष्काळ कितपत बसतो, हेही केंद्र शासनाकडून मदतीची घोषणा करण्यापूर्वी पाहिले जाईल. अर्थात या प्रक्रियेस अजून किती वेळ लागेल, हे सध्यातरी सांगता येत नाही.

दरम्यान, राज्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक शेतकरी, शेतमजुरांचे लोंढेच्या लोंढे मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांमध्ये दाखल होत आहेत. शहरात स्थलांतरित होणाऱ्या सर्वच शेतकरी, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नसल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे मराठवाडा, विदर्भातील अनेक शेतकरी-शेतमजुरांची मुलं-मुली पुण्यामध्ये शिकायला आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे त्यांच्या घरून पैसे येणे बंद झाले आहे. त्यामुळे काही मुलं-मुली एकवेळ जेवणावर दिवस काढत आहेत, तर काहींना उपाशीपोटीच राहावे लागत आहे. अंगावर काटा आणणाऱ्या दुष्काळाच्या अशाही झळांकडे मात्र कोणाचेही लक्ष दिसत नाही. १९७२ च्या दुष्काळात पाणी होते; परंतु लोकांना खायला अन्न नव्हते. २०१४ च्या दुष्काळात खायला अन्न होते; पण तीव्र पाणीटंचाई होती. सध्याच्या दुष्काळात पाणी आणि अन्न या दोन्हींची टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळेच दुष्काळी भागातून रेशन (धान्य) उपलब्ध करून द्या, अशी मागणी होत आहे. यंदाच्या दुष्काळात माणसांना आणि जनावरांना पुरेशे अन्न-पाणी उपलब्ध करून देणे हे शासनापुढील मोठे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक मुद्द्यांचा पसारा मांडून दुष्काळी उपाय राबविणे उचित होणार नाही, तर याचे सामाजिक परिणाम काय होत आहेत, हे लक्षात घेऊनही शासनाने योजना आखायला हव्यात. यावेळचा दुष्काळ पाहता केवळ शासनावर विसंबून न राहता समाजातील सर्व घटकांनी दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी पुढे यायला पाहिजे.

दुष्काळग्रस्त भागातून शहरात शिक्षणासाठी आलेली मुलं-मुली पोटाची खळगी भरण्यासाठी पार्ट टाइम काम मागत आहेत. अशावेळी त्यांची पिळवणूक न करता त्यांना साजेशे काम शहरातील लोकांनी उपलब्ध करून द्यायला हवे. नैसर्गिक दुष्काळ गंभीर असला तरी लोकांमध्ये सामाजिक जाणिवेचा सुकाळ असेल तर दुष्काळग्रस्तांच्या वेदना कमी होतील, हे विसरता कामा नये. या दुष्काळातून पुढे येत असलेली अजून एक बाब म्हणजे मराठवाडा, विदर्भासारख्या भागात चांगले शिक्षण, आरोग्याच्या सोयीसुविधा वानवा आहे. उच्च तांत्रिक शिक्षण, कौशल्यविकास अथवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी यांसारख्या शिक्षणासाठी पुण्याला येणे एक वेळ आपण समजू शकतो; परंतु साधे पदवीचे शिक्षण घेण्यासाठी अनेकांना पुण्यात यावे लागते. याचा अर्थ मराठवाडा, विदर्भात तालुका, जिल्हा पातळीवरसुद्धा चांगले शिक्षण देणाऱ्या शाळा-कॉलेजेस, कौशल्यविकास संस्था आजही नाहीत. उद्योगाच्या विकेंद्रीकरणाबाबत किमान बोलले जाते, थोडीफार पावले उचलली जातात. शिक्षणाचे झालेले केंद्रीकरण तर अजूनही कोणाच्याच लेखी नाही. उद्योगाप्रमाणेच शिक्षणाच्या विकेंद्रित विकासावरही शासनाने लक्ष द्यायला हवे. .........................