एकविसाव्या शतकाच्या आरंभापासूनच शेती व्यवहार आणि सकल शेती संस्कृती बदलण्याच्या स्थितीचा प्रारंभ झाला. जैव तंत्रज्ञान, नॅनो तंत्रज्ञान आणि इलेक्‍ट्रॉनिक सयंत्राच्या वापराने शेतीचे स्वरूप बदलत आहे. २०३० पर्यंत कृषी क्रांतीचा नवा टप्पा सुरू होईल, असे दिसते. या बदलामुळे युवक शेतीकडे आकृष्ट होतील. त्यामुळे कृषी-क्रांतीचे पर्व अधोरेखित होईल. जागतिक लोकसंख्या नऊ अब्जाकडे जात आहे, त्यामुळे अन्नधान्याची मागणी येत्या काही वर्षांमध्ये ७० टक्‍क्‍यांनी वाढणार आहे. शेतीला सुमारे ७० टक्के शुद्ध पाणी लागते. हवामान बदलामुळे पर्यावरणीय प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पादन प्रभावीत झाले आहे. उत्पादन घट आणि उत्पादनाला चढती मागणी अशा कात्रीत कृषी व्यवस्था अडकलेली आहे. हे दुष्टचक्र कसे भेदायचे? हा धोरणात्मक प्रश्‍न सध्या भेडसावतो आहे. 

अलिकडे शेती कसण्याच्या पद्धतीमध्ये अनेक बदल होत आहेत. मातीविना शेती (हायड्रोपोनिक), काटेकोर शेती, नागरी अथवा शहरी शेती, उर्ध्व शेती (मातीविना) अशा काही तंत्रांची जगभर चर्चा सुरू आहे. या पद्धतीने जागतिक अन्न समस्या सोडविता येणार नसली तरी, ह्या पद्धतीच्या अवलंबामुळे सकस, सेंद्रिय आणि न्युट्रि-फार्मिंगच्या तंत्राने शेतमालाची निर्मिती करता येते. शेतमालाच्या गलिच्छ हाताळणीतून शेतमालाची सोडवणूक होऊ शकते. 

उर्ध्व शेतीमुळे ९५ टक्के पाण्याची बचत होते. शिवाय कोकोपीटच्या स्तरिय पद्धतीने एकावर एक असे उतारावर ठेऊन अनेक मजल्यांची शेती करता येते. सध्या स्ट्रॉबेरीची अशी लागवड फायदेशीर ठरत आहे. साधारणतः १०-१२ टक्के उत्पादन वाढते, खताचे अंश वाया जात नाहीत, जमिनीतील काही रोगांचा प्रादुर्भाव पिकांना भोगावा लागत नाही, पिकांची गुणवत्ता चांगली राहते, असे अनेक फायदे सांगितले जात आहेत. गच्चीवरची शेती हा सुद्धा त्यातलाच प्रयोग आहे. घरगुती पालेभाज्या, काही भाज्या, फळे यांची लागवड उर्ध्व शेतीच्या तंत्राने करता येते.  घरातील काहीही काम नसलेल्या लोकांसाठी हे प्रयोग उपयुक्त ठरत आहेत. यामध्ये असे लोक गुंतल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यासंबंधी प्रश्‍न सुटायला लागतील. टाकाऊ वस्तुंचा चांगला वापर होऊ शकतो. उर्ध्व शेती पद्धतीमध्ये अनेक अपायकारक कीडनाशकांची फवारणी जवळपास टाळता येते. यामुळे बरेच पर्यावरणीय प्रश्‍न सोडविता येऊ शकतात. घरांचे व परिसराचे सौंदर्य वाढते. अनेक कॉलनी, वसाहती हरित होतील. 

मेथी, कोथिंबीर, पालेभाज्यांची आलटून-पालटून पिके घेता येतील. ऊस, ज्वारी, मका अशा काही पिकांची लागवड करता येणार नाही, पण काही लहान आकाराच्या औषधी वनस्पतींची लागवड होऊ शकते. २०१७ मध्ये भारतातील हर्बल मार्केटचे मूल्य १३ हजार ४७० कोटी रुपयांचे होते. २०२२ पर्यंत हे मूल्य ३१ हजार ६६६ कोटींपर्यंत पोचणार आहे. आयुर्वेदासाठी २२५९ औषधी वनस्पतींची गरज असते, युनानीसाठी १०४९, सिद्धसाठी २२६७, होमिओपॅथीसाठी ४५५ वनस्पतींची गरज असते. तसेच सेवा रिग्पा (Rigpa) साठी ६७१ इतक्‍या वनस्पतींची गरज असते. यातील बऱ्याच वनस्पतींची लागवड उर्ध्व शेती पद्धतीने होऊ शकते. काही आदिवासी लोकांमध्ये प्रचलित असलेल्या औषधी वनस्पतींची संख्या ६४०३ इतकी आहे. आयुष मंत्रालयाकडे याची यादी मिळू शकते. अशा वनस्पतींच्या अनेक जाती आणि वाण आहेत. अशा औषधी वनस्पतींची मागणी दरवर्षी दोन लाख टन इतकी आहे. यापैकी दीड लाख टन वनस्पतींची उत्पादने निर्यात केली  जातात. 

छोट्या आकाराच्या शेतीमध्ये, औद्योगिक वसाहती, शहरातील मोकळे भूखंड, बाग, नक्षत्र गार्डन, मसाल्याच्या पदार्थांची बाग या ठिकाणी उर्ध्व शेती पद्धतीचा अवलंब होऊ शकतो. होम गार्डन, कम्युनिटी गार्डन, मार्केट गार्डन, स्कूल गार्डन येथेही उर्ध्व शेतीचे प्रयोग करू शकतो. लहान मुलांना निर्मिताचा आनंद घेता येतो. घरातील महिलांचा लठ्ठपणा, मधुमेह व रक्तदाब या सारख्या आजारामुळे होणाऱ्या त्रासापासून सुटका होऊ  शकते.  आर्थिक लाभाबरोबर, सामाजिक दृष्टिकोन बदलता येतो. कार्बन उत्सर्जनाचा प्रश्‍न सोडविता येतो. मृद आरोग्य सुधारता येते. घरातील घनकचरा, द्रव कचरा याचा खत म्हणून वापर होऊ शकतो. शहरातील कचऱ्याचा प्रश्‍न कायमचा सोडविता येतो. २०३० पर्यंत शहरी लोकसंख्या ६० टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचणार आहे. सध्या ती ३० टक्के आहे. अशा काही भविष्यातील गंभीर प्रश्‍नांचे नियोजन उर्ध्व शेती पद्धतीने सोडविता येते. 

अलिकडे न्युट्रॅसिटीकल अॅग्रीकल्चर (पोषणमूल्ययुक्त शेती) अधिक विचार होत आहे. शेती व लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने या पद्धतीचा खूप फायदा होऊ शकतो. काही पिके हंगामात पिकवून ते साठवून ठेवता येतात. कांदा वाळवून ठेवता येतो. टोमॅटो स्वस्त असतील, त्यावेळी त्यांचे सॉस बनवून ठेवता येते. वांगी, शेवगा, कोबी, फ्लॉवर फ्रोजन पद्धतीने दीर्घ काळापर्यंत टिकवून त्यांची निर्यात करता येते. परसबागेतील उर्ध्व शेती पद्धतीमुळे शेतमाल नासण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सर्व ताज्या शेतमालांचा आस्वाद घेता येतो. शिवाय जर ते बंदिस्त पद्धतीने ग्रीन शेडनेटचे कव्हर तयार करून आसरा बनविलेला असेल तर पर्यावरणीय दोष, रोग अथवा किडींचा प्रादुर्भाव होत नाही. अन्नपदार्थ सुरक्षित राहू शकतात. अनेक मजल्यांची शेती करता येते. सध्याच्या हिशेबाने सुमारे १०० हून अधिक शेतमालाची निर्मिती उर्ध्व शेतीतून होऊ शकते. विशेषतः ग्रीन लिफ, मशरूम, मूळा, गाजर, कंद, तुळस, ओवा, पालक, कोशिंबीरीमध्ये वापरले जाणारी विविध पाने, सेलेरीची पाने, ब्रोकोली, कळे अशा अनेक पालेभाज्यांची लागवड करता येते. चवळी, मेथी, भेंडी, कोथिंबीर, पुदिना, आले यांच्या लागवडीचे अनेक लाभ आहेत. ह्या नियमित वापरल्या जाणाऱ्या भाज्या आहेत. अलिकडे अनेक कंपन्यांच्या मोकळ्या भूखंडामध्ये अशा पिकांची लागवड केली जाते. मोठ्या कंपन्यांच्या ‘सीएस‌आर’ फंडातून उर्ध्व शेतीसाठी आर्थिक मदत मिळू शकते. आयुष मंत्रालयाच्याही अनेक योजना आस्तित्वात आहेत. त्यांच्या वेबसाईटवर गेल्यास सविस्तर माहिती उपलब्ध होते. कृषी क्रांतीच्या दिशेने शहरी भागातील भूखंड या पद्धतीने विकसित करता येतात. या संबंधी प्रबोधन, प्रयोजन आणि प्रयोग झाले  पाहिजेत. 

डॉ. वसंतराव जुगळे  : ९४२२०४०६८४ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)