चार सप्टेंबर २०२० रोजी राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या आजारी कारखान्यांसाठी नवीन धोरण जाहीर केले आहे. ज्यामध्ये कारखाना किंवा त्याचे जोडधंदे भाडेतत्वावर, भागीदारी तत्वावर देण्यात येतील, असा अध्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार जे कारखाने तीन वर्षांपासून तोट्यात आहेत किंवा नक्त मूल्यांकन उणे आहे, ज्यांनी ऐपतीच्या पलीकडील कर्जे उचलली आहेत, ५० टक्केपेक्षा कमी क्षमतेने चालतात, ऑडीट वर्ग 'क' किंवा 'ड' मध्ये आहेत. किंवा शासकीय गुंतवणूक परतफेड करू शकत नाहीत. या सहापैकी कोणत्याही दोन मुद्यास पात्र असलेले कारखाने हे आजारी असल्याचे गृहीत धरले जाईल. भाडेकरार संपल्यानंतर मुदत वाढवता येईल. आणि त्यास प्राधान्य चालवायला घेतलेल्या कारखान्यास मिळेल. कारखाना दुरुस्त झाल्यास तो मूळ मालकाकडे वर्ग करण्यात येईल. आवश्यकता वाटल्यास भाडेकराराला मुदतवाढ मिळेल किंवा अवसायनात काढणे अशा पद्धतीने जमा झालेले पैसे हे शासकीय बाकी, बँकांची थकीत रक्कम, कामगारांचे थकीत पगार व ऊसबिलांचे देणे भागवण्यासाठी वापरण्यात येतील. भागीदारी तत्वावर कारखाना किंवा त्यांचे कोणतेही जोडधंदे वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या तीन चतुर्तांश बहुमताने १० दिवसांच्या नोटीसद्वारे भागीदारी करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारच्या पाच ते १८ वर्षाच्या भागीदारीसाठी धनको संस्थांची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल. ज्या कारखान्यांची शासकीय देणी नसतील त्यांना आयुक्तांची परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता नाही. आजपर्यंतच्या धोरणांपैकी हे धोरण व्यापक असे असले, तरीही यामध्ये बऱ्याच प्राथमिक मुद्यांकडे कानाडोळा केल्याचे जाणवते. 

जागतिक पातळीवर ब्राझीलनंतर भारताच्या साखर उत्पादनाचा दुसरा क्रमांक लागतो. साडेचार कोटींहून अधिक शेतकरी, कामगार व त्यांचे कुटुंबीय या उद्योगावर अवलंबून आहेत. प्रामुख्याने ग्रामीण भागामध्ये रोजगार व नोकरीची निर्मिती झाल्याने शहराकडे जाण्याचा ओघ थांबवण्यात सहकारी चळवळीतील कारखाने कारणीभूत ठरले आहेत. या सर्व बाबी अल्पभूधारक, कष्टकरी व शेतकऱ्यांची गुंतवणूक व कष्टामुळेच निर्माण झाल्या आहेत. श्रमिकाच्या जीवावरच ही आर्थिक क्रांती घडली आहे. ह्या प्राथमिक गुंतवणूकदाराला वरील धोरणाचा काय फायदा? भाडेतत्वावर दिलेल्या कारखान्याच्या मालमत्तेमध्ये त्याचा हिस्सा सुरक्षित ठेवला जातो का, हाही प्रश्न गहन आहे.

कारखान्याच्या आजारपणाची कारणे कोणती? ऊस उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी कारखान्यांना परवानगी देणे, उसाची प्रत व उपलब्धी कमी असणे, निसर्गाची अस्थिरता, हंगामी उत्पादन, धोरणांचे परिणाम, उत्पादनाचा साठा, कालबाह्य तंत्रज्ञान, साखरेच्या व्यवसायावर नियंत्रण, लेव्ही साखरेची किंमत, अस्थिर निर्यात धोरण, अवाजवी कर आकारणी, अपारंपरिक ऊर्जेचा कमी परतावा व इथेनॉल मिश्रणाची वास्तवतेच्या आधारे केलेली खरेदी ही कारखाने आजारपणाची कारणे आहेत. पूर्वी अशाच पद्धतीने भाडे तत्वावर दिलेल्या कारखान्याची रक्कम ठरवत असताना जमीन, यंत्रसामुग्री व भांडवलाचा कोठेही ठरलेल्या भाड्याशी सुसंगतपणा नव्हता. त्यामुळे मर्यादित कालावधीमध्ये सर्व देणी भागवून कारखाना कर्जमुक्त करण्यापेक्षा त्यातून नफेखोरी करून कारखानाच हडप करणे ही भाडेकरूंची मानसिकता होणे स्वाभाविक आहे. कसल्याही प्रकारच्या निष्पक्ष, शासकीय परवानगीशिवाय निव्वळ वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाने भागीदारी व सहयोगी कराराची मंजुरी देणे हे सहकारी कारखान्यांमध्ये राजकीय शक्ती व भांडवलाचा हस्तक्षेप होण्याची संभावना वाढवते. या सर्व बाबींमुळे प्राथमिक गुंतवणूकदार, मालक, सभासदांचे अधिकार मात्र संपुष्ठात येतात. आजपर्यंत भाड्याने दिलेली कोणतीही कारखानदारी पूर्ववत सक्षम झालेली आढळून येत नाही. 

जोपर्यंत आपण प्रतिबंध घालणाऱ्या तरतुदींचा अंमल करत नाही. तोपर्यंत ग्रामीण भागाच्या या उद्योगाचे सामाजिक व आर्थिक ताकदीचे केंद्रीकरण हे श्रीमंत व सत्तारूढ लोकांचेच होत राहील. यासाठी खालील उपाय असे आहेत की, राजकीय व वैयक्तिक स्वार्थासाठी घडलेल्या भ्रष्टचाराची चौकशी होत असताना ऑडिटरसुद्धा जबाबदार धरण्यात यावा. व ह्या चौकशांना कसल्याही प्रकारची स्थगिती न देता कारखान्याची वसुली होवून सभासदांचे हितसंबंध सुखरूप ठेवणे गरजेचे आहेत. व्यावसायिक प्रशासन प्रणाली निर्माण करण्यासाठी अप्रशिक्षित, अकुशल आणि जबाबदारी नसलेल्या कामगारांपेक्षा किमान शैक्षणिक पात्रतेचे निकष निश्चित करणे गरजेचे आहे. शॉर्ट मार्जिनमध्ये असलेल्या कारखान्यांना बँकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने आर्थिक पुरवठा करणे गरजेचे आहे. बाजारपेठेमध्ये उत्पादनाच्या चढ-उताराला सामोरे जाण्यासाठी चढ-उतार निधीची परवानगी देणे गरजेचे आहे.

आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाची उभारणी ही बँकेच्या व्याजदरापेक्षा कमी व्याजातून उभारलेल्या सभासदांच्या ठेवीतून व्हावी. अशाप्रकारे व्याजाचा भुर्दंड कमी होईल. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये खाजगी कारखान्यांचा हस्तक्षेप टाळण्यासाठी खाजगी कारखानदारांना सहकारी साखर कारखान्यात पदाधिकारी बनण्यासाठी रोख लावण्यात यावा. दर निश्चिती, आयात-निर्यातीची धोरणे व्यापकपणे शेतकऱ्यांच्या हिताची करण्यात यावी व कृषी पद्धतींना शास्त्र आधारित उत्पादन व उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न व्हावेत. प्रत्येक कारखान्यामध्ये खरेदीची प्रणाली कायद्याने निश्चित करण्यात यावी. व प्रशासकीय व लेखापरिक्षणाचे अंकुश हे कठोररित्या सक्तीने लागू करण्यात यावेत. या सर्व बाबी झाल्या तरच कारखाने दुरुस्त व चांगल्या पद्धतीने चालवण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांचे हक्क व मालकी कायमस्वरूपी प्रस्थापित राहील. व कारखाना भाडेतत्त्वाने खाजगी लोकांना चालवण्याची आवश्यकताच भासणार नाही. डॉ. इंद्रजित मोहिते : ९९२३५९९२३६ (लेखक यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि. रेठरे बुद्रुक चे माजी अध्यक्ष आहेत.)