केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे सूतोवाच केले आहे. आज देशात ७३२८ बाजार समित्या आहेत. त्यातील राज्यात ३०७ बाजार समित्या व ९०० उपबाजार कार्यरत आहेत. देशातील अनेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात बाजार समित्यांचा कायदा लागू नाही. भौगोलिक परिस्थिती व राजकीय इच्छाशक्ती यातील फरकानुसार प्रत्येक खेड्यातील बाजार व्यवस्थांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. निर्मला सीतारामन यांनी बाजार समित्या या शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात असमर्थ ठरल्याचे कारण दिलेले आहे, ते खरेही आहे. मग यामागे महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असला पाहिजे. कारण राज्यातील ऊस उत्पादक, दुग्धोत्पादक यांचा बाजार समित्यांशी संबंध येत नाही. कांदा, डाळिंब, द्राक्षे, आंब्यासह सर्व फळे व भाजीपाला नियमनमुक्त आहे. तरी ते शेतकरी उत्पादन खर्च भागत नसल्याने कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहेत. खरा प्रश्‍न बाजार समित्यांमार्फत होणाऱ्या शेतीमाल विपणन व्यवस्थेचा नाही तर मापात पाप व भावात डाव करण्याच्या गल्लाभरू बाजारू प्रवृत्तीचा आहे. 

बाजारातील मध्यस्थांनी खुलेआम शेतकरी व ग्राहकांची पिळवणूक करायची, राज्यकर्त्यांनी त्याकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करत बाजारातील कुप्रथांना राजाश्रय मिळवून देण्याच्या धोरणामुळे शेतकरी व देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था भिकेला लागलेली आहे, हे नाकारता येणार नाही. बाजार समित्यांमधील हमालांपासून दलाल, व्यापारी, अडत्यांच्या संघटित दादागिरीमुळे संपूर्ण शेतीक्षेत्र उद्ध्वस्त झालेले आहे. पण म्हणून सर्वच बाजार घटकांना वाईट ठरवून बाजार समित्या बरखास्त करण्याचा विचार करणे आत्मघातीपणाचे ठरेल. दुसरे म्हणजे देशातील एक स्मार्ट सिटी असलेल्या पुण्यात ई-नामचा बोजवारा उडालेला आहे. तर मग राज्यातील शेवटच्या दुर्गम भागाची काय कथा असेल याचा विचारच न केलेला बरा! तेथे ई-नाम सुरळीत सुरू होण्यास किमान १५ ते २० वर्षे लागतील. तोपर्यंत तेथील शेतकऱ्यांनी काय मरायचे का? या सर्वांचा विचार करता घाईगडबडीने बाजार समित्या बरखास्त करणे चुकीचे वाटते. 

शेतीमालाचे ई-नाममार्फत व्यवहार करणारे मध्यस्थ रिंग करून भाव पाडणार नाहीत व भविष्यात त्यांची एकाधिकारशाही निर्माण होणार नाही, असे समजणे म्हणजे स्वतःची फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. जर शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून द्यायचा असेल तर बाजार समित्या संपविण्यापेक्षा वर्तमान बाजार समिती व्यवस्थांना ई नाम, थेट पणन, करार शेती, नियमनमुक्ती आदी शेतीमाल विपणनातील पर्यायांना चालना देणे गरजेचे आहे. तसेच आजही शेतकऱ्यांना बाजारात आपला माल मूल्यवर्धन करून पॅकिंग करून नेला तर तो कायद्याने शेतकरी ठरत नाही. कायद्यातील जाचक तरतुदींचा गैरफायदा घेत बाजार समित्या कोट्यवधींची भांडवली गुंतवणूक करणाऱ्या थेट पणन लायसेन्सधारकांचे धंदे बंद पाडण्याच्या मागे लागतात. व्यापाऱ्यांनाही छळतात. काम न करताच सेवाशुल्क शेतकऱ्यांच्या पट्टीतून कापून घेतले जाते. त्यासाठी वर्तमान बाजार समिती कायद्यातील पळवाटा शोधून त्यांना पायबंद घालणे जरुरीचे आहे. कायद्याने शेती व शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, जे दुर्दैवाने आजही होताना दिसत नाही. राज्यातील बाजार समिती कायद्याचा मूळ उद्देश हा केवळ शेतमाल विक्रीचे, बाजार समित्यांचे नियमन करणे, बाजार निधी उभारणे व बाजार समित्यांना आधार देणे एवढाच आहे. यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याचा साधा उल्लेखही नाही. त्यामुळे आडातच नाही तर पोहऱ्यात कसे येणार, याचा प्रथम विचार झाला पाहिजे.

बाजार समित्या या शेतकऱ्यांसाठी स्थापन झाल्यात ही एक शुद्ध गैरसमजूत आहे. कारण जर तसे असते तर शेतकऱ्यांची जी आज दैनावस्था झालेली आहे, ती झालीच नसती. बाजार समित्यांमध्ये शासनाचे निर्णय, आदेश सर्रासपणे पायदळी तुडविले जातात. कायद्यातील तरतुदींची अंमलजबावणी केली जात नाही. अशावेळी कायदा मोडणाऱ्याविरुद्ध जबर दंड व कठोर शासन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश किंवा सुधारणा करणे जास्त गरजेचे आहे. तसे करण्याऐवजी सर्व बाजार समित्या व बाजार घटक हे वाईटच आहेत, असा सरधोपट निष्कर्ष लावून त्यांना बरखास्त करणे म्हणजे ढेकूण झाले म्हणून घराला आग लावण्याचा प्रकार ठरेल. 

बाजार समित्या व पर्याची शेतीमाल विक्री व्यवस्था यांच्यात शेतीमालाची आपल्यामार्फत अधिकाधिक स्पर्धा सुरू होईल. तेव्हाच पारदर्शक व्यवहारांचे महत्त्व वाढून शेतकऱ्यांना स्पर्धात्मक दर मिळतील. अन्यथा तेलही गेले तुपही गेले हाती राहिले धुपाटणे, अशी गत होईल. बाजार समित्या मोडीत निघून नव्या बाजार व्यवस्थांमधील मध्यस्थांची एकी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या दैन्यात अधिकच भर पडेल. त्यामुळे जुने ते सुधारा व नवे ते स्वीकारा, या धर्तीवर विचार व प्रामाणिक कृती होणे गरजेचे आहे. 

अॅड नरेंद्र लडकत : ९४२२०८१७०१  (लेखक शेतमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)