शांततापूर्वक मार्गाने आंदोलने करून इंग्रजांना जेरीस आणणारे, अहिंसेचा मार्ग जगाला दाखविणारे महात्मा गांधी आणि साध्या राहणीमानासह ‘जय जवान - जय किसान’चा नारा देणारे लाल बहादूर शास्त्री या दोन्ही महापुरुषांची जयंती संपूर्ण देशाने चार दिवसांपूर्वीच साजरी केली. महापुरुषांच्या जयंत्या या त्यांच्या विचारांना उजाळा देत, ते विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यासाठी म्हणून आपण साजऱ्या करतो. परंतु या महापुरुषांच्या विचारांचा सत्ताधीशांना विसर पडत चालला आहे, अशाच घटना देशात घडताहेत.

उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे शांततापूर्वक मार्गाने चालू असलेल्या आंदोलनातील शेतकऱ्यांना चिरडून टाकण्याचे प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकारकडून झाले आहेत. शेतकऱ्यांना चिरडून-मारून त्यांच्या जे काही मागण्या, विचार आहेत, तेच दडपण्याचा हा प्रकार असून, तो अत्यंत निंदनीय आहे. या घटनेमध्ये चार शेतकरी, एका पत्रकारासह एकूण नऊ जणांचा हकनाक बळी गेला आहे. अनेक शेतकरी यांत जखमीही झाले आहेत. भाजपप्रणीत केंद्र सरकार असो अथवा उत्तर प्रदेश सरकार, यांना विरोध सहन होत नाही, आंदोलनाचा मार्ग देखील त्यांना मान्य असल्याचे दिसत नाही. सुरुवातीपासूनच शेतकरी आंदोलन दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होतोय. परंतु एखादा विचार जेव्हा दाबण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तो अजूनच तीव्रतेने उफाळून वर आला आहे. आणि जेथे संवाद संपतो, तेथून संघर्ष सुरू होतो, याचा इतिहास साक्षीदार आहे, हे देखील विसरून चालणार नाही.

केंद्र सरकारने कृषी-पणन संदर्भात केलेल्या तीन कायद्यांच्या विरोधात मागील दहा महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाकडे सुरुवातीला केंद्र सरकारने तर लक्षच दिले नाही. परंतु पुढे विरोध वाढत असताना त्यांनी चर्चेची तयारी दाखविली. दरम्यान, चर्चेच्या एकूण बारा फेऱ्या झाल्या. परंतु शेतकरी आणि केंद्र सरकार अशा दोन्ही पक्षांच्या ताठर भूमिकेमुळे तोडगा निघाला नाही. पुढे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दीड वर्षासाठी तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. दरम्यान, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर आंदोलनाची धार कमी झालेली दिसली. अनेकांना तर शेतकरी आंदोलन आता गुंडाळल्या गेले, असेच वाटले. परंतु कोरोनाची लाट ओसरत असतानाचा उत्तर प्रदेश, हरियाना या राज्यांतून महापंचायतींच्या माध्यमातून आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्यात आले आहे. त्यांस देशभरातून चांगला पाठिंबाही मिळतोय. परंतु याची थोडीसुद्धा दखल केंद्र सरकारकडून घेतली जात नाही.

त्यातच कृषी-पणन कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले असताना सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारसह अनेक जण शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावरच प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत. परंतु या कायद्यांच्या दीड वर्षाच्या न्यायालयीन स्थगितीनंतर पुढे काय? हा प्रश्‍न आंदोलक शेतकरी विचारताहेत. त्या वेळी तर हे तिन्ही कायदे सरळ सरळ देशभर लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसे घडू नये म्हणून आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून या कायद्यांच्या विरोधात खंड पडू द्यायचा नाही, अशी आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. अशा एकंदरीत पेचात केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधायला पाहिजेत. केंद्राच्या कायद्यात सुधारणा आवश्यक आहेत, हे महाराष्ट्रासह इतरही राज्यांनी दाखवून दिले आहे. शेतकऱ्यांनी सुद्धा कायदे रद्द करण्याच्या मागणीऐवजी त्यात शेतकरी हिताच्या अनुषंगाने सर्व सुधारणा होतील, हे पाहावे. अर्थात, समजूतदारपणा आणि संवादातूनच पुढील संघर्ष मिटून तोडगा निघू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे.