शेतमालाचे उत्पादन घेणे हे काम फारच खर्चिक आणि कष्टदायक आहे. परंतू अथक परिश्रम अन् प्रचंड आर्थिक अडचणीत काही शेतकरी परंपरागत पद्धतीने तर काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे शेतमालाचे उत्पादन घेत असतात. मात्र, त्यांची खरी हतबलता घरात आलेल्या शेतमालाची साठवण, विक्री. प्रक्रिया करताना दिसून येते. कारण याबाबतच्या पायाभूत सुविधांचा विकास शेतकऱ्यांना केंद्रीत करून ग्रामीण भागात झालाच नाही. शेतमालाची जी काय विक्री-मूल्य साखळी सध्या विकसित झालेली आहे, ती शहरी भागात असून त्यात फक्त व्यापारीच आहेत. काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांच्या सर्वत्र अभावातून ३० ते ४० टक्के नाशिवंत शेतमालाची नासाडी होते. याचा अर्थ घाम गाळून अन् पैसा ओतून पिकविलेल्या शेतमालाची माती होते. हे करोडो रुपयांचे शेतकऱ्यांचे थेट नुकसान आहे. त्याहुनही गंभीर बाब म्हणजे प्रचलित बाजार व्यवस्थेला पर्याय उपलब्ध नसल्याने यातील सर्वच घटक शेतकऱ्यांची अडवणूक करुन त्यांना शेवटी मातीमोल भावाने शेतमाल विक्री करण्यास भाग पाडतात. 

या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने काढणी पश्चात पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक लाख कोटींची योजना आणली आहे. देशाची व्याप्ती, योजनेचा कालावधी आणि प्राप्त पायाभूत सुविधा पाहता त्या विकसित करण्यासाठी योजनेसाठीचा निधी अल्पच म्हणावा लागेल. असे असले तरी तो ठराविक कालावधीत वितरीत करून योग्य लाभार्थ्यांच्याच पदरात पडला पाहिजे, हे पाहण्याचे काम शासनालाच करावे लागेल. नाही तर आत्तापर्यंत शेतीसाठी तसेच शेतमाल काढणी पश्चात सुविधांच्या विकासासाठी बराच निधी खर्च होऊनही त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसत नाहीत. कारण निधीचा योग्य वापर झाला नाही. तसे या योजनेचे होवू नये. 

या योजनेतील चांगली बाब म्हणजे कृषी उद्योजक, स्टार्ट अपसह शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांचे गट, सेवा सहकारी सोसायट्या, पणन सहकारी सोसायट्या, शासन पुरस्कृत खासगी-सार्वजनिक प्रकल्पांना आर्थिक मदत अन् व्याज सवलत मिळणार आहे. निधीचे वाटप बॅंका तसेच वित्तीय संस्थांद्वारा होणार आहे. शेतीसाठी पतपुरवठ्याच्या बाबतीत या संस्थांना उद्दिष्ट ठरवून देऊन त्याप्रमाणे वाटपाचे शासनाने निर्देश दिल्यानंतरही त्यांच्याकडून कधीही उद्दिष्टपूर्वी होत नाही. तसे या योजनेच्या निधीवाटपात होणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. योजनेसाठीचा संपूर्ण निधी अत्यंत पारदर्शीपणे काढणी पश्चात सुविधा तसेच समुह शेतीच्या विकासासाठीच खर्च व्हायला हवा. देशात शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच शेतकऱ्यांच्या गटांची कागदोपत्री संख्या मोठी आहे. परंतू त्यातील काही गट आणि उत्पादक कंपन्याच प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या गटाला आणि कंपन्यांनाच प्राधान्याने निधी वाटप व्हायला हवा. बहुतांश जिल्हा सहकारी बॅंका आर्थिक डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यामुळे सेवा सहकारी सोसायट्या, पणन सहकारी सोसायट्या याही आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा सोसायट्यांना निधी देताना त्यांच्याकडून निधीचा योग्य वापर होईल, हेही पाहावे लागेल. 

कोरोना लॉकडाउनमध्ये शहरी भागात अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्या, त्यांचे गट यांनी थेट शेतमाल विक्री करुन पर्यायी एक चांगली विक्री साखळी उभी राहू शकते, हे दाखवून दिले आहे. शेतमालाच्या प्रक्रियेसोबत ही विक्री साखळी अधिक सक्षम करण्याची एक चांगली संधी या योजनेद्वारे त्यांच्याकडे आली आहे. त्याचे सोने उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी करायला हवे. विभागनिहाय आणि पिकांनुसार शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवण, विक्री ही साखळी विकसित झाल्यास शेतकऱ्यांची काढणी पश्चात जोखीम कमी होईल, त्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळेल. गट आणि कंपन्यांच्या ग्रामीण भागातील विस्तारातून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.