भारतात प्रदेशनिहाय माती, हवामान बदलते. अनेक प्रकारची पिके येथे घेतली जातात. परंतु देशात शेतीमाल निर्यातीचे स्वतंत्र अन् ठोस असे धोरण नसल्यामुळे जागतिक निर्यातीत आपला वाटा बरेच वर्षे जेमतेम एक टक्क्यापर्यंत स्थिर होता. २००३ ते २०१३ या काळात शेतीमाल निर्यात ५ अब्ज डॉलरवरून ३९ अब्ज डॉलरवर पोचली. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी कृषी तसेच वाणिज्य मंत्रालयात चांगला समन्वय साधत शेतीमाल निर्यातीस पूरक निर्णय घेतले होते. त्यामुळे आपल्या निर्यातीचा टक्काही २.२ वर जाऊन पोचला.

त्यानंतर २०१४ मध्ये केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आले. त्यांनी सुरवातीच्या काळात आयात-निर्यातीबाबत धरसोडीचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे आपला निर्यातीचा आलेख पुन्हा खाली आला. जागतिक बाजारपेठेत आपल्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते. अशा प्रकारच्या धोरणावर सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागल्याने पंतप्रधान मोदी यांनी निर्यातीबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१८ मध्ये शेतीमाल निर्यातीचे धोरण आकारास आले. या धोरणांतर्गत ३० बिलियन अमेरिकन डॉलरएवढी असलेली आपली निर्यात २०२२ पर्यंत ६० बिलियन डॉलर आणि त्यापुढील काळात ती १०० बिलियन डॉलरवर नेऊन ठेवण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले. 

देशाच्या निर्यातीमध्ये प्रत्येक राज्याचा हातभार लागल्याशिवाय हे उद्दिष्ट साध्य होणार नसल्याने प्रत्येक राज्याला शेतीमाल निर्यातीचे धोरण निर्माण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतीमाल निर्यातीत महाराष्ट्र सुरुवातीपासूनच आघाडीवर आहे.  एवढेच नव्हे तर केंद्राच्या निर्यात धोरणात एकूण २२ उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात राज्य पणन मंडळाने सुचविलेल्या १४ उपायांचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्याच्या निर्यात धोरणातही आपली आघाडी असणार आहे. परंतु केवळ धोरण ठरवून निर्यात वाढणार नाही. 

व्यापार युद्ध, अनेक देशांतील तणावामुळे उद्‍भवत असलेली युद्धजन्य परिस्थिती, सरकारनिहाय बदलत असलेले अनेक देशांचे विदेश धोरण यामुळे जागतिक बाजाराची समीकरणे बदलत आहेत. त्यातच आरोग्याविषयी अधिक सजग होत असलेल्या ग्राहकांच्या अपेक्षाही वाढत चालल्या आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शेतीमालाची निर्यात वाढविणे हे काम आव्हानात्मक असणार आहे. राज्यात सेंद्रिय शेतीमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. परंतु त्यातही प्रमाणीकरण, शेतीमालाचे योग्य ब्रॅंडिंग यात अनेक समस्या आहेत. राज्यातील अनेक कृषी उत्पादनांना ‘जीआय’ मानांकन लाभले आहे. ‘जीआय’ अर्थात रंग, चव, पोषणमूल्य अशा अनेक अंगांनी वैशिष्ट्यपूर्ण अशी उत्पादने. परंतु त्यांचेही खास असे ब्रॅंडिंग करून निर्यात केली जात नाही.

शेतीमाल प्रक्रियेतही राज्य मागे आहे. राज्यात पिकत असलेल्या फळे, भाजीपाल्यावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धित उत्पादने बाहेर पाठविली, तर निर्यात वाढू शकते. निर्यातीमध्ये मासे, मटण, दूध हे ताज्या स्वरूपात अथवा यांचे मूल्यवर्धन करून निर्यातीसही चांगला वाव आहे. या सर्व बाबी राज्याचे स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण ठरविताना लक्षात घ्यायला हव्यात. शेतीमाल निर्यात वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, मूल्यवर्धनासाठी तरुणांचा कौशल्यविकास या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. राज्यात पीकनिहाय उत्पादन गट, संघ आहेत. त्यांना निर्यातीशी जोडावे लागेल. निर्यातीसंबंधीच्या पायाभूत ते अत्याधुनिक सुविधा गाव-तालुका पातळीवर शासनाने उभ्या करायला हव्यात. निर्यातीसंबंधित सर्व संस्था, विभाग यांचा समन्वयही महत्त्वाचा आहे.