सुमारे चार वर्षांपूर्वी राज्यात फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) धोरण लागू केले गेले. परंतू आता या धोरणामुळे कृषी अवजारांची खरेदी घटली तसेच हे धोरण सर्वसामान्यांसाठी गैरसोयीचे असल्याच्या तक्रारी ठाकरे सरकारमधील काही मंत्री तसेच लोकप्रतिनिधी करीत आहेत. डीबीटी धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी यातील अनेकांनी मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याकडे पत्र देखील पाठविले आहे. कोणतेही नवीन धोरण काहीतरी उद्देश समोर ठेऊन लागू केले जाते. तो उद्देश पूर्ण झाला की नाही तसेच नवीन धोरणामुळे लाभार्थ्यांना काही अडचणी, समस्यांचा सामना करावा लागतो का, याबाबतचा आढावा हा शासनाकडून घेतला गेलाच पाहिजे.  

डीबीटीपूर्वी महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळ, राज्याच्या कृषी विभागातील एक लॉबी आणि कंत्राटदार या सर्वांच्या अभद्र युतीतून झालेले अनेक घोटाळे अॅग्रोवनने उघडकीस आणले. अशा घोटाळे बहाद्दरांना आळा बसावा तसेच अनुदानाच्या योजना पारदर्शीपणे राबविल्या जाव्यात म्हणून राज्यात डीबीटी धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणामुळे योजनांच्या गैरप्रकाराची बसलेली घडीच उध्वस्त झाली आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचे वावडे असणाऱ्या राजकीय नेते, बाबू यांच्यामध्ये चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. एकंदरीत काय तर डीबीटीमुळे आर्थिक हितसंबंध दुखावलेल्या साऱ्यांच्याच पोटात गोळा उठत आहे. त्यांच्याकडून सुरवातीपासून या धोरणाला धक्के देण्याचे प्रकार सुरु आहेत. आत्ता आढाव्याच्या उठलेल्या धुरळ्यात डीबीटी व्यवस्था गुंडाळण्याचा काहींचा मानस दिसतो.     

डीबीटीमुळे अवजारे खरेदी घटली असून हा उद्योगच धोक्यात आला, असा जो कांगावा तक्रारदार करीत आहेत, त्यात फारसे तथ्य वाटत नाही. कारण या धोरणानंतरही अनेक जिल्ह्यांत अवजारे खरेदीस बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळत आहे. पूर्वी कागदोपत्री योजना राबवून खोटे लाभार्थी दाखवून परस्पर अनुदान लाटले जात होते. म्हणून योजनांना प्रतिसादही अधिक दिसत होता. आता थेट अनुदानाच्या योजनांचा प्रतिसाद थोडा कमी झाला असला तरी खोट्या नाही तर योग्य लाभार्थ्यांच्या पदरात अनुदान पडत आहे, हेही डीबीटीचा आढावा घेताना लक्षात घ्यायला हवे. 

ऑनलाइन योजना, डीबीटी धोरण राबविण्यासाठी ठिकठिकाणी महा ई सेवा केंद्र देखील स्थापन करण्यात आली आहेत. परंतू यातही जाणीवपूर्वक खोडा घातला जात आहे. कोणत्याही योजनेचा ऑनलाइन अर्ज करताना बेकायदेशीरीत्या पैसे उकळले जात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह इतरही लाभार्थ्यांना ही व्यवस्थाही किचकट अन् भ्रष्ट वाटू लागली आहे. आता तर राज्यातील सर्व कृषी सहायकांनी जिओ फेन्सिंग व टॅगिंग कामावर त्यासाठीच्या तांत्रिक सुविधा त्यांना पुरविल्या नसल्यामुळे बहिष्कारच टाकला आहे. जिओ टॅगिंगद्वारे काम ठराविकच ठिकाणी तसेच व्यवस्थित झाले की नाही याचा थेट पुरावाच मिळतो. याद्वारे गैरप्रकाराला आळा बसतो. पण जेथे जेथे पारदर्शकता तेथे तेथे विरोध असाच प्रकार राज्याच्या कृषी विभागात सुरु आहे, जे मुळीच योग्य नाही. ऑनलाइन योजना असो की डीबीटी धोरण यांत काही त्रुटी जरुर आहेत. त्या दूर करण्यासाठी डीबीटीच्या आढावा बैठकीत चर्चा व्हायला हवी. ते सोडून डीबीटीला गुंडाळण्याचे काम यात झाले तर त्याची फार मोठी किंमत शेतकऱ्यांसह राज्याला मोजावी लागेल.