पशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर बलात्कार करून तिची अमानुषपणे हत्या करण्याचा प्रकार नुकताच हैदराबादमध्ये घडला. दिल्लीतील ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणाला सात वर्षे पूर्ण होत असताना अगदी तशाच प्रकारच्या घटनेची पुनरावृत्ती हैदराबाद येथे झाली आहे. तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करून तिला प्रथम गळा दाबून मारणे आणि यातील काही पुरावेच कोणाच्या हाती लागू नयेत म्हणून तिला जाळून टाकणाऱ्या घटनेने क्रौर्याची परिसीमा गाठल्याने संपूर्ण देशात संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. पीडित तरुणी पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहे; परंतु पशूनांही लाजवतील अशा प्रवृत्ती माणसांमध्ये असतात, हे कदाचित तिला माहीत नसावे. त्यामुळे आपली स्कूटी पंक्चर झाल्यावर मदत करायला आलेले, खरोखरच आपल्याला मदत करतील, असे तिला वाटले; पण त्यांच्याकडूनच घात झाला. या घटनेवरून विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर, हा प्रश्न तर उपस्थित होतो. त्याच वेळी त्याचे उत्तरही मिळते. तरुण मुलगी, महिला यांनी एकटे असताना अनोळखी व्यक्तींवर विश्वास ठेवायचाच नाही, असेच ही घटना सांगून जाते. या राक्षसी कृत्याचा देशभर सर्वत्र तीव्र निषेध होत असून, यातील ‘आरोपींना फासावर लटकवून पीडिताला न्याय द्या’ अशी मागणी समाजाच्या सर्व स्तरांतून होत आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा देशात महिलांची सुरक्षा, तपासयंत्रणेतील ढिलाई, पुरुषांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, काही राजकीय नेत्यांचा अशा घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यानंतरची शिक्षा हे विषय ऐरणीवर आले आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व मुद्द्यांवर यापूर्वीपण संसदेत चर्चा झाली, त्यानुसार कायद्यात दुरुस्त्याही झाल्या; परंतु महिला-स्त्रियांवरील अत्याचारांना त्यामुळे आळा बसला नाही, ही बाब अधिक गंभीर आहे.   

हैदराबाद येथील घटनेने वातावरण तापलेले असतानाच, तेलंगणच्या गृह राज्यमंत्र्यांनी मात्र ‘पीडितेने तिच्या बहिणीऐवजी पोलिसांना फोन करायला हवा होता,’ असे वादग्रस्त विधान केले. यावरून पोलिसांना वेळेत माहिती मिळाली असती, तर संबंधित मुलीचा जीव वाचला असता, असे त्यांना म्हणायचे होते. ही दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी चारही आरोपींना अटक केली असली, तरी सुरुवातीला प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करून घेण्यास संबंधित ठाण्यातील पोलिसांनी टाळाटाळ तर केलीच; परंतु हद्दीच्या मुद्द्यावरून तरुणीच्या कुटुंबीयांना दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात चकरादेखील मारायला लावल्याचे समोर आले. अर्थात, या बाबतीत तीन पोलिसांना निलंबित केले आहे. एखादा गुन्हा घडत असताना अनेकदा पोलिसांकडूनच डोळेझाक होते. अशा वेळी फोनवरून माहिती मिळताच तात्काळ अॅक्शन घेऊन एखादी विपरीत घटना थांबविण्याचे प्रकार देशात घडत नाहीत, अथवा फारच कमी घडतात, हेही यानिमित्त स्पष्ट व्हायला पाहिजे.

महिला आणि बालिकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करून बारा वर्षांखालील बालिकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांतील दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद केली आहे; तसेच सोळा वर्षांखालील बालिकांवर बलात्कार करण्याची किमान शिक्षा दहावरून वीस वर्षांपर्यंत वाढविली आहे. असे असतानादेखील स्त्रियांवरील अत्याचार वाढतच आहेत. उलट बलात्कारानंतर पीडितेला मारून टाकण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. खरेतर बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये पीडिता अथवा गुन्हेगार यांचे वय काहीही असो, यातील गुन्हेगारास तत्काळ फाशी झालीच पाहिजे. बलात्कारानंतर हत्येची प्रकरणे फास्टट्रॅकद्वारे निकाली काढली, तरी अपील करण्याची प्रक्रिया कालहरण करणारी आहे. त्यामुळे शिक्षा ठोठावल्याबरोबर त्याची त्वरित अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. महत्त्वाचे म्हणजे बलात्काऱ्याला फाशी दिल्याने असे गुन्हे कमी होणार नाहीत, हेही खरे आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे थांबविण्यासाठीची सक्षम यंत्रणा उभारण्याबाबत पोलिस विभाग, तसेच समाजानेसुद्धा पुढाकार घ्यायला हवा.