अतिक्रमण निर्मूलनाचा मुद्दा उपस्थित करत पुणे महानगरपालिकेने   शेतकरी, त्यांचे गट आणि उत्पादक कंपन्या यांना शहरात थेट भाजीपाला विक्रीस बंदी घातली आहे. महानगरपालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी नुकतीच याबाबतची नोटीस काढली आहे. खरे तर नियमनमुक्तीमुळे शेतकरी, शेतकरी गट, उत्पादक कंपन्या यांच्याबरोबर व्यापाऱ्यांना सुद्धा कुठेही शेतमाल विक्रीची मुभा मिळाली आहे. राज्य शासन प्रचलित बाजार व्यवस्थेच्या जोखडातून शेतकऱ्यांना काढण्यासाठी थेट शेतमाल विक्रीस प्रोत्साहन देत आहे. स्पर्धाक्षम पर्यायी बाजार व्यवस्थेद्वारा मधस्थांची साखळी कमी करत उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांचे हित जोपासण्यासाठी केंद्र सरकारने देखील ‘एक देश, एक बाजार’ची संकल्पना आणली आहे. पुणे महानगरपालिकने मात्र या सर्वांना छेद देणारी भूमिका घेतल्याने कृषी क्षेत्रातून आश्चर्य अन् संतापही व्यक्त होतो आहे.

कोरोना लॉकडाउनच्या काळात फळे-भाजीपाल्याची शहरातील पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली होती. लॉकडाउनमध्ये शेतमाल, फळे-भाजीपाला विक्रीला बंदी नसताना आडते, व्यापारी यांनी जिवाला घाबरून बाजार समित्या बंद ठेवत शेतकरी आणि ग्राहकांनाही वेठीस धरण्याचे काम केले. खासगी बाजारवाल्यांनीही त्यावेळी कोरोना भीतीपोटी पळ काढला. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये काही शेतकरी, त्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या यांनी जीवावर उदार होऊन प्रसंगी पोलिसांचा मार खात शहरामध्ये फळे-भाजीपाल्याचा पुरवठा  सुरळीत चालू ठेवला. आता लॉकडाउन उठल्यानंतर बाजार समित्या, मंडई, खासगी मार्केट अशी व्यापारी, आडत्यांची ‘दुकाने’ सुरु झाल्यावर त्यांचे हितसंबंध राखण्यासाठी थेट फळे-भाजीपाला विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय म्हणजे ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. 

कोरोनाच्या शहरातील वाढत्या संसर्गाला आळा बसलाच पाहिजे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. बाजार समिती, मंडईमध्ये अनेक फळे-भाजीपाला विक्रेते मास्कचा वापर करीत नाहीत. तेथील गर्दीत सामाजिक अंतर राखले जात नाही. अशावेळी केवळ थेट शेतमाल विक्रीत कोरोना संसर्ग टाळण्याबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा साक्षात्कार महानगरपालिकेला झालाच कसा? शिवाय कोणत्या दबावाखाली महापालिकेने खुलीकरणाच्या सरकारी धोरणांच्या विरोधात जाणारे पाऊल उचलले, हे कळायला हवे. मागील तीन महिन्यांत शहरात शेतकऱ्यांनी फळे-भाजीपाल्याची स्वतंत्र अन् सुरक्षित पुरवठा साखळी विकसित केली आहे. त्यामुळे लॉकडाउन उठल्यावरही बाजार समित्या, मंडईकडे ना शेतकरी फिरकत आहेत ना ग्राहक! यातून आपली ‘दुकाने’ बसण्याची भीती आता आडते, व्यापाऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळेच त्यांच्या संघटनांनी दबाव आणून अशी नोटीस काढण्यास महानगरपालिकेला भाग पाडले असावे. 

सकाळी शेतमाल आणून दुपारपर्यंत त्याची विक्री करुन घरी परतणारा शेतकरी कोठेही अतिक्रमण करणार नाही. थेट शेतमाल विक्रीतही काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन करणारे, अतिक्रमण करणारे हे शेतकरी नसून पथारी व्यावसायिक अथवा व्यापारीच आहेत. त्यांच्यावर महानगरपालिकेने जरुर कारवाई करावी. सरसकट सर्वांवरच कारवाईचा बडगा हा अन्यायकारकच म्हणावा लागेल. उत्पादक शेतकरी आणि ग्राहक यांचे हित आणि सुरक्षितता लक्षात घेता पुणे महानगरपालिकेने आपल्या भूमिकेमध्ये तातडीने आवश्यक तो बदल करावा. पणन खात्यानेही केवळ बघ्याची भूमिका न घेता असे व्यवस्थेला ‘सोयीचे‘ निर्णय घेणाऱ्यांना जाब विचारायला हवा. अन्यथा या दोन्ही यंत्रणांनी शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जाण्यास सज्ज व्हावे.