कोरोना लॉकडाउनच्या काळात देशातील गरिबांना मदत करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला आता पुढील पाच महिन्यांसाठी म्हणजे नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच केली आहे. लॉकडाउन काळात कारखाने, दुकाने, छोटे-मोठे उद्योग-व्यवसाय सर्वच बंद असल्याने हातावर पोट असणाऱ्या कष्टकरी, कामगार वर्गाची मोठी अडचण झाली. अनेकांना शहरे सोडून आपल्या मूळ गावी जावे लागले. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येते की काय, असेच वाटत असताना प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पाच किलो धान्य आणि एक किलो डाळ गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत मोफत देण्याची घोषणा झाली. आणि त्यानुसार देशातील बऱ्याच भागांत थोड्याबहूत अडचणीने त्याचे वाटपसुद्धा झाले. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळाला. आता देशातील बहुतांश भागांतून लॉकडाउन हटविण्यात आले आहे. त्यानुसार उद्योग-व्यवसाय हळूहळू सुरू होत आहेत. परंतु लगेच सर्वांना रोजगार मिळून गोरगरिबांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न मिटेल, अशी परिस्थिती नाही. त्यातच पुढे सणासुदीचा काळ आहे. अशा काळात परत गरीब कुटुंबे अडचणीत येऊ नयेत, म्हणून योजनेला दिलेल्या मुदतवाढीचे स्वागतच करायला पाहिजे.

मागील अनेक वर्षांपासून शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती वाढतच आहेत. सरकारची ध्येय-धोरणे ही शेतीपूरक नाही, तर मारकच राहिली आहेत. त्यामुळे दोन दशकांपासून देशात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत. अशाही परिस्थितीमध्ये तीन महिने काय तर वर्षभर देशातील जनतेला घरात बसून खाता येईल, एवढे धान्य उत्पादन आणि त्याचा साठा शिल्लक आहे. सरकार आपली धान्य कोठारे भरताना देशातील शेतकऱ्यांवर अन्यायच करीत आले आहे. बहुतांश पिकांचा हमीभाव हा राज्याने केलेल्या शिफारशींच्या तुलनेत खूपच कमी असतो. हमीभाव जाहीर करताना एकूण उत्पादनखर्चसुद्धा गृहित धरला जात नाही. बहुतांश राज्यांत शासकीय खरेदी यंत्रणाच उदध्वस्त झाली असल्यामुळे हमीभावाचादेखील आधार शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना घामाचे दाम नाकारून त्यांनी उत्पादित केलेले धान्य मोफत वाटप करताना केंद्र सरकारने स्वतः श्रेय घेऊ नये.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्नसुरक्षा कायद्याने ग्रामीण भागातील ७५ टक्के तर शहरी भागातील ६० टक्के गरीब जनतेला दर महिन्याला प्रतिकुटुंब २५ आणि ३५ किलो धान्य (दारिद्र्याच्या वर्गवारीनुसार) दोन ते तीन रुपये प्रतिकिलो अशा अत्यंत कमी दराने दिले जाते. त्यामुळे बहुतांश गरिबांना अगोदरच अन्नसुरक्षा लाभलेली होती. कोरोना लॉकडाउनमध्ये अशा कुटुंबांनी स्वस्तातील धान्य खरेदी केल्यानंतर गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत त्यांना पाच किलो धान्य आणि एक किलो डाळ मोफत दिली जाते. योजना जाहीर करताना कोणाकडे रेशनकार्ड असो अथवा नसो, सर्वांना धान्य मिळेल, असे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात मात्र खेड्यापाड्यांमध्ये ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना धान्य मिळाले नाही. गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत वाटप होत असलेले धान्य अनेक ठिकाणी अत्यंत निकृष्ट दर्जाचेदेखील आढळून आले. बहुतांश ठिकाणी डाळी पोचल्याच नाही. याबाबत ग्राहकांनी विचारले असता त्यांना स्वस्त धान्य दुकान चालकांपासून ते जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यापर्यंत डाळी निकृष्ट आहेत, त्या शिजत नाहीत. त्यामुळे मागवल्याच नाहीत, अशी उडवाउडवीची उत्तरे त्यांना देण्यात आली. डाळी अथवा एकंदरीतच मोफत धान्य वाटपात काही ठिकाणी गैरप्रकार झाल्याचीही चर्चा आहे. या योजनेच्या मुदतवाढीच्या काळात हे सर्व प्रकार थांबतील आणि सर्व पात्र लाभार्थींना चांगले धान्य मिळेल, अशी आशा करूया.