पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच यवतमाळ जिल्हा दौऱ्यावर येऊन गेले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये देशात महाराष्ट्र राज्य तर राज्यात यवतमाळ जिल्हा आघाडीवर आहे. अर्ध्याहून अधिक राज्य सध्या दुष्काळाने होरपळत आहे. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यामधील ९ तालुक्यांचा समावेश आहे. उर्वरित सात तालुक्यांमध्येसुद्धा दुष्काळ जाहीर करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. असे असताना यवतमाळ जिल्ह्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि दुष्काळ या दोन्ही अत्यंत ज्वलंत विषयांवर मोदी यांनी एक शब्दसुद्धा काढला नाही. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या जिल्ह्यात येऊन केवळ बचत गटांतील महिलांनाच संवाद साधण्यामागचा हेतू स्पष्ट आहे. राज्यात अडीच लाखांहून अधिक महिलांचे बचत गट आहेत. त्यांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत वाढही करण्यात आली, याबाबत त्यांचे स्वागत करायला हवे. परंतू शेतकऱ्यांचे गट, उत्पादक कंपन्या याप्रमाणे बहुतांश महिला बचत गटही कागदावरच असून त्यांच्याकडून कोणताही उद्योग-व्यवसाय सुरू झालेला नाही, हे वास्तव आहे. यवतमाळसह राज्यभरातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांची परिस्थिती अत्यंत विदारक आहे. अनेक शेतकरी विधवांना निराधार योजनेस अपात्र ठरविण्यात आले आहे, बऱ्याच पात्र विधवांना सुद्धा या योजनेंतर्गत मिळणारी प्रतिमहा आर्थिक मदत वेळेवर मिळत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला काही राज्यांमध्ये पाच लाखांची आर्थिक मदत मिळते. आपल्या राज्यात जेमतेम एक लाखाची मदत केली जाते. अनेक संघटना या मदतीमध्ये वाढ करण्याची मागणी मागील कित्येक वर्षांपासून करतात. त्याकडेही केंद्र-राज्य शासनाचे लक्ष दिसत नाही. 

यवतमाळ जिल्ह्यात श्रमिक, शेतमजूर, आदिवासी वर्ग मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वनोपजांच्या हमीभावात वाढ केली, श्रमिकांसाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली, आदी घोषणा पंतप्रधानांनी या वर्गांसाठी केल्या. खरे तर मध, डिंग, हिरडा, बेहडा आदी वनोपज गोळा करणे हा आदिवासी बांधवांचा पूरक व्यवसाय असून तो हंगामी आहे. केवळ वनोजप गोळा करून आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह नीट भागू शकत नाही. वनोपजांच्या हमीभावात वाढ केली तरी शेतमालाप्रमाणेच वनोपजांच्या हमीभावाचा लाभ आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळत नाही. आदिवासी कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर करणे, वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे या त्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांसह इतर काही मागण्यांसाठी मागील वर्षी राज्यात लॉंग मार्चसुद्धा काढण्यात आला होता. त्यात आदिवासी बांधवांच्या वनजमिनी नावे करण्याबरोबर बहुतांश मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. त्या आश्वासनांची आजतागायत पूर्तता केली गेली नाही. आदिवासी बांधव कसत असलेल्या वनजमिनी त्यांच्या नावावर करून त्यात प्रामुख्याने घेतली जाणारी पिके भात, वरई, नागली, सावा यांना हमीभावाचे संरक्षण हा खरेतर आदिवासी शेतकऱ्यांना भक्कम आधार ठरू शकतो. तसेच सामाजिक सुरक्षेअंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व योजनांचा लाभ आदिवासी बांधव, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला तत्काळ मिळण्याबाबतही केंद्र-राज्य शासनाने प्रयत्न वाढवायला हवेत. 

यवतमाळ जिल्ह्यातील दाभडी गावाच्या शेतकऱ्यांना २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मोदी यांनी शेतमालास योग्य हमीभावासह विविध २४ आश्वासने दिली होती. साडेचार वर्षांच्या सत्ताकाळात त्यातील एकही आश्वासन पूर्ण झाले नाही, असा येथील ग्रामस्थांचा अनुभव आहे. या गावाच्या शेतकऱ्यांना आत्ताच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांशी संवाद साधायचा होता. परंतू याकरिता पंतप्रधानांना वेळसुद्धा मिळाला नाही, ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.