शेतकऱ्यांना बनावट कीडनाशकांपासून संरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासन करीत  असलेल्या नव्या कायद्याला देशी कंपन्यांकडून विरोध होत आहे. बनावट कीडनाशकांचे उत्पादन करून त्यांची शेतकऱ्यांना विक्री झाल्यास संबंधित कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतुद देशी कंपन्यांना मान्य नाही, तर कीडनाशकांच्या वापराने शेतकरी-शेतमजुरांना इजा अथवा मृत्यू झाल्यास शिक्षेची तरतुद तर या कंपन्यांना अनावश्यकच वाटते. देशात कीडनाशकांवर नियंत्रणासाठी ‘कीडनाशके कायदा-१९६८’ आहे. परंतू हा कायदा खूप जुना असून त्यात कालसुसंगत बदल झालेच नाहीत.

देशातील कीडनाशके उत्पादन, दर्जा, साठवणूक, वितरण, विक्री, दर, बोगस, बनावटखोरपणा, जाहिरातबाजी, आयात-निर्यात यावर प्रभावी असे कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. त्याचा फायदा घेत अनेक कीडनाशके कंपन्यांनी देशात चांगलाच गोंधळ घालून शेतकऱ्यांना अक्षरशः लुटण्याचे काम केले आहे. देशात कीडनाशके उद्योगाची उलाढाल १९५ अब्ज रुपयांच्या वर असून पुढील दोन ते अडीच वर्षांत ती २९३ अब्ज रुपयांवर पोचणार असल्याचा अंदाज आहे. काही ब्रॅंडची कीडनाशके चांगली आहेत, परंतू बोगस-बनावट कीडनाशकांचे उत्पादन अन् विक्रीही वाढत आहे. बोगस कीडनाशकांच्या बाजारात शेतकऱ्यांचे प्रतिवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाया जातात. एवढेच नव्हे तर बोगस, भेसळयुक्त कीडनाशकांमुळे कीड-रोगांचे नियंत्रण तर होत नाही, उलट शेतकरी-शेतमजुरांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बनावट कीडनाशकांची विक्री करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असेल, त्यांना प्राणास मुकावे लागत असेल तर त्याबाबतची जबाबदारी निश्चीत करुन कायदेशीर कारवाईची नवीन कायद्यात तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारचे हेच पाऊल देशी कंपन्यांना टोकाचे वाटत असले तरी ते आवश्यकच आहे, असेच म्हणावे लागेल.

बियाणे, रासायनिक खते यानंतर तिसरी महत्वाची निविष्ठा म्हणून कीडनाशकांकडे पाहिले जाते. मागील काही वर्षांत कीडनाशकांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. अत्यंत प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत शेतकरी महागडी कीडनाशके घेऊन पिकांवर फवारणी करतात. अशावेळी कीडनाशके उत्तम गुणवत्तेचीच मिळावीत अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असते. मात्र, नेमके याच्या उलट घडताना दिसत असून त्याचे अतिगंभीर परिणाम शेतकरी भोगत आहेत. त्यामुळे कीडनाशकांवर कायद्याने कडक नियंत्रण आणावेच लागेल, त्यास कोणी विरोध करण्याचे कारण नाही.

त्याही पुढील बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यात कीडनाशके व्यवस्थापनात राज्य शासनास प्राधान्य, घातक कीडनाशकांच्या परिणामकारकतेचे नियमित परिक्षण, कीडनाशके फवारताना अपंगत्व आले अथवा जीवित हानी झाली तर शेतकऱ्यांना कोण, कधी, किती आणि कशी भरपाई देणार याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख या सुधारणाही करायला हव्यात. नुसता कायदाच कडक करुन चालणार नाही, तर त्याची पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणी देखील व्हायला पाहिजे. या देशात अनेक कठोर कायद्यांच्या बाबतीत अंमलबजावणी यंत्रणेकडून त्यांचा केवळ धाक दाखवून वसुली केली जाते. असे झाले तर तो शेतकऱ्यांचा घात ठरेल. त्यामुळे नव्या कीडनाशक कायद्याबाबत असे होणार नाही, ही काळजी शासन-प्रशासनाला घ्यावी लागेल. कीडनाशकांच्या खरेदीपासून ते थेट शेतात वापराबाबत देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची सुद्धा गरज आहे.