मागच्या वर्षात (२०२०) भारतात नऊ महिने कडक लॉकडाउन होते. एप्रिल ते जून या कडक लॉकडाउन काळात सर्वच लहान-मोठे उद्योग-व्यवसाय तसेच सेवा क्षेत्र (अत्यावश्यक वगळता) पूर्णपणे बंद होते. अर्थचक्र थांबल्याने देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला जाऊन पोहोचली. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी उणे २३.९ टक्क्यांवर घसरला. अशाही काळात शेती क्षेत्राचा विकासदर मात्र ३.४ टक्के होता. अर्थात सर्वच बंद असताना शेती क्षेत्र चालू होते. एवढेच नव्हे तर मागील खरीप हंगामात देशपातळीवर विक्रमी क्षेत्रावर पिकांची पेरणी झाली. पेरणी वाढली म्हणजे त्याअनुषंगिक सर्वच निविष्ठा - बियाणे, खते, कीडनाशके, यंत्रे-अवजारे यांचाही खप पर्यायाने वाढणारच! आणि त्यास पूरक बातमी म्हणजे वर्ष २०२० मध्ये देशात सर्वाधिक ट्रॅक्टरची विक्री झाली. लॉकडाउन काळात व्यवहार ठप्प असल्याने ट्रॅक्टरचे काही व्यवहार रद्द झाले. मात्र त्यानंतरच्या काळात विक्री वाढत जाऊन त्याने विक्रमी आकडा गाठला आहे. शेतीत यांत्रिकीकरण वाढले, की पिकांची उत्पादकता आणि एकंदरीतच शेतीचे उत्पादन वाढते, हा संशोधनात्मक अभ्यास आहे. त्याच अनुषंगाने वाढते क्षेत्र आणि वाढत्या यांत्रिकीकरणाने २०२०-२१ या वर्षात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाचा (२९८ दशलक्ष टन) अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. यांत्रिकीकरणाने शेतीची कामे वेळेवर होतात, कार्यक्षमता वाढते, काटेकोर शेती करणे सोयीचे ठरते. त्यामुळे उत्पादन वाढते. म्हणूनच देशात शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढणे, ही जमेचीच बाजू म्हणावी लागेल.

देशात शेतीचे यांत्रिकीकरण हा विषय दशकभरापूर्वी गौण मानला जात होता. परंतु मागील काही वर्षांपासून मजुरांची कमतरता तीव्रतेने जाणवत असल्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढत आहे. विकसित देशांतील मोठे शेती क्षेत्र आणि शेतकरी तसेच मजुरांच्या कमी संख्येने यांत्रिकीकरण हाच शेतीचा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. किंबहुना, त्यावाचून शेती तेथे अशक्य आहे. हीच परिस्थिती आपल्याकडे देखील हळूहळू येत आहे. देशात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाकडे अजूनही केवळ मजुरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी याच हेतून पाहिले जाते. परंतु यांत्रिकीकरणाचा मुख्य उद्देश निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, वेळेवर शेती कामांची पूर्तता, शेतीतील कष्ट, खर्च कमी करणे यासह बदलत्या हवामानानुसार शेती कामांचे नियोजन हे आहे. देशात ट्रॅक्टरची संख्या दशकभरापासून वाढते. परंतु त्यास पूरक शेती औजारांची निर्मिती आणि त्यांचा प्रसार म्हणावा तसा झाला नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टरची संख्या वाढत असली, तरी त्यांचा पूर्ण कार्यक्षमतेने वापर होताना दिसत नाही. ट्रॅक्टरच्या पूर्ण अश्‍वशक्तीचा वापर होत नसल्याने वापराचे अर्थशास्त्र बिघडत आहे. शेतीची मशागत आणि पिकांच्या मळणीमध्ये देशात ७० टक्क्यांपर्यंत यांत्रिकीकरण झाले आहे. परंतु काटेकोर पेरणी, टोकन, आंतरमशागत, पिकांची काढणी, प्राथमिक प्रक्रिया यासाठी पुरेशे पर्याय अजूनही उपलब्ध नसल्याने यातील यांत्रिकीकरणाचा टक्का ४० टक्क्यांच्या आसपास आहे. या सर्व कामांमध्ये ट्रॅक्टरचलित अवजारांवर व्यापक काम होणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशातील अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकरी, ते कसत असलेली बहुतांश जिरायती शेती यानुसार त्यांना यंत्रे-अवजारे उपलब्ध व्हायला हवीत. बाहेरची यंत्रे-अवजारे आणून शेतकऱ्यांवर लादण्याचे प्रकार थांबायला हवेत. देशातील २० टक्के शेती डोंगराळ भागात आहे. त्यासाठी सुद्धा वेगळी यंत्रे-अवजारे लागतात. यावरही वाढत्या यांत्रिकीकरणात विचार व्हायला पाहिजे. असे झाले तरच देशातील शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी होऊन उत्पादन वाढेल.