प्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी सर्वच शेतमालावरील नियमन टप्प्याटप्प्याने हटविल्यात आले आहे. त्यामुळे कुठलाही शेतमाल बाजार समितीच्या बाहेर विकण्यास परवानगी मिळाली आहे. अशा व्यवहारावर सेससह इतर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. नियमनमुक्तीनंतर बाजार समितीतील व्यवहारावर मात्र सेससह इतरही शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे बाजार समितीतील खरेदीदार, व्यापारी यांनीच सेस रद्द करण्याची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. त्यामुळे बाजार समितीमधील व्यवहारावरील सेस रद्द करून व्यापाऱ्यांकडून सेवाशुल्क आकारणीस शासनाने परवानगी दिली असल्याचे कळते. सेस रद्द केल्यामुळे बाजार समितीचे उत्पन्न घटणार आहे. सेसद्वारे प्राप्त उत्पन्नावरच बाजार समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबरोबर इतरही खर्च भागविला जातो. सेसच काढून टाकण्यात येत असल्याने बाजार समितीच्या खर्चासाठी सुरवातीची तीन वर्षे शासन ५० टक्के अनुदान देणार आहे. उर्वरित ५० टक्के उत्पन्न बाजार समित्यांनी सेवाशुल्क, वाहतूक-गाळे भाडे, प्रवेशशुल्क आदी मार्गाने जोडावे, असे शासनाचे म्हणणे आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक बाजार समित्यांचे शेतमाल खरेदी-विक्रीचे व्यवहार उघड्यावरच होतात. अशा बाजार समित्या शेतकरी असो की व्यापारी यांना काहीही सेवा पुरवत नाहीत, पुरवू शकत नाहीत. अशावेळी त्यांना सेवाशुल्क कोण आणि कशासाठी देणार? बाजार समित्यांची सेसपोटी घटलेल्या उत्पन्नाची निम्मी रक्कम तीन वर्षांपर्यंतच शासन देणार आहे. आर्थिक अडचणीतील शासन बाजार समित्यांना नियमित अनुदान देणार का? आणि तीन वर्षांनंतर बाजार समित्यांचे काय? असे प्रश्नही उपस्थित होतात.

प्रचलित बाजार व्यवस्था उत्पादक, व्यापारी तसेच ग्राहकांना सेवासुविधा पुरविण्याऐवजी शेतमालाच्या लुटीतच धन्यता मानत आहेत. अशावेळी त्यांच्याकडून कुठल्याही शुल्काचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यात आडत असो, सेस असो की सेवाशुल्क हे कोणाकडूनही वसूल केले जात असले तरी शेवटी त्याचा भुर्दंड उत्पादक आणि ग्राहकांवरच बसत असतो. सेवाशुल्काने बाजार समितीला उत्पन्न मिळणार असले तरी त्यातून शेतकऱ्यांना काहीही सुविधा उपलब्ध होणार नाहीत. विशेष म्हणजे बाजार समितीकडून सेवाशुल्क आकारणी, वसुलीबाबतचे यापूर्वीचे अनुभव चांगले नाहीत. नियमनमुक्तीनंतर मुंबई बाजार समितीचे उत्पन्न निम्म्यावर आले होते. त्यामुळे समिती प्रशासनाने व्यापाऱ्यांकडून सेवाशुल्क आकारण्याची परवानगी मागितली होती. या मागणीचा विचार करून पणन संचालकांनी डिसेंबर २०१३ मध्ये मुंबई बाजार समितीला व्यापाऱ्यांकडून शेकडा एक रुपयाप्रमाणे सेवाशुल्क घेण्यास परवानगी दिली. परंतू समिती प्रशासनाकडून त्यापुढील तीन-साडेतीन वर्षांत एकाही व्यापाऱ्याकडून सेवाशुल्काची वसुली केली नव्हती. सेवाशुल्क वसुलीबाबत समिती प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद असून त्यामुळे तीन वर्षांत किमान दोनशे कोटी रुपयांचा आर्थिक तोटा बाजार समितीला बसल्याचे ॲग्रोवनने दाखवून दिले होते. हे प्रकरण २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनातही चांगलेच गाजले. त्यानंतर या प्रकरणाच्या सविस्तर चौकशीचे आदेशही शासनाने दिले होते. आता मुंबई बाजार समितीच्याच धर्तीवर राज्यातील इतर बाजार समित्याही व्यापाऱ्यांवर सेवाशुल्क आकारू शकणार आहेत.

विशेष म्हणजे सेवाशुल्क आकारणीचा दर ठरविण्याचे अधिकार संबंधित बाजार समितीकडे असणार आहेत. त्यामुळेही संभ्रम वाढू शकतो. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आर्थिक उत्पन्न घटल्याने त्यांनी सेवाशुल्कात दुप्पट ते पाचपट वाढ केली होती. त्याचा भार शेतकऱ्यांसह सर्वच बाजार घटकांवर पडला होता. आता ते अधिकारच बाजार समितीकडे येत असल्याने ते यात आपली मनमानी करू शकतात. नियमनमुक्ती, ऑनलाइन बाजार, थेट पणन अशा सुधारणा या व्यवस्थेत येत असताना त्याचे फायदे सर्वच बाजार घटकांना होतील, असे वाटत असताना त्यांच्यावरील भुर्दंडच वाढत जातोय.  