अकोला जिल्ह्यातील तांदुळवाडी येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतातील रब्बी मक्याचे रानडुकराने केलेल्या नुकसानीचे छायाचित्र काही दिवसांपूर्वी  अॅग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध केले होते. मका पिकाची बुडातून कापणी करावी, असे नुकसानग्रस्त शेत दिसत होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याची साडेतीन हजार झाडे हत्तीने जमीनदोस्त केल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वीची आहे. राज्यात सध्या ज्वारी, हरभरा, गहू, करडई, मका, भुईमूग, तीळ, वैशाखी मूग आदी रब्बी-उन्हाळी पिकांबरोबर भाजीपाला-फळपिके शेतात आहेत. या पिकांना वन्यप्राण्यांच्या तावडीतून वाचवायचे कसे? हे मोठे आव्हान सध्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांपुढे आहे. रानडुक्कर, रानगवा, हरीण, माकडे, हत्ती, रोही (नीलगायी) हे वन्यप्राणी पिकांचे अतोनात नुकसान करीत आहेत. तर बिबटे, वाघ, सिंह, अस्वल, कोल्हा, रानकुत्रा, रानडुक्कर या प्राण्यांचे शेतकरी, शेतमजूर, पशुधनावरील हल्ले वाढले आहेत. वन्यप्राण्यांच्या भीतीने काही ठिकाणी शेतमजूर शेतात काम करायला धजावत नाहीत, तर काही ठिकाणी वन्यप्राणी पिकांचे नुकसान करतात म्हणून शेतकरी पिके घेण्याचे टाळत आहेत.

मानव-वन्यप्राणी संघर्ष वाढण्यास मानवजातच जबाबदार आहे. पूर्वी वन्यजीवांसाठी असलेल्या परिसंस्थेमध्येच त्यांचा अधिवास असायचा. वन्यजीवांच्या अन्न-पाणी गरजा तिथेच पूर्ण होत होत्या. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष नव्हताच. मात्र, गेल्या काही वर्षांत आपण जंगले, गवताळ कुरणे, नैसर्गिक पाणवठे, नदी-नाल्यांभोवतालची घनदाट झाडेझुडपे नष्ट केली आहेत. त्यामुळे वन्यप्राण्यांना राहण्यासाठी नैसर्गिक घर राहिले नाही, शिवाय त्यांना तिथे अन्न-पाणी मिळेनासे झाले आहे. अन्न-पाण्याच्या शोधात वन्यजीव आता शेतजमिनी, मानवी वस्त्यांमध्ये घुसखोरी करीत आहेत. यातूनच संघर्ष वाढला आहे. वन्यप्राण्यांनी शेतीचे केलेले नुकसान अथवा शेतकरी, पशुधन मृत्यू पावल्यास, जखमी झाल्यास नुकसानभरपाईची तरतूद आहे. आधी रोही, माकड यांच्या हल्ल्यात मनुष्यहानी झाल्यास मदत मिळत नव्हती. परंतु, आता या प्राण्यांच्या हल्ल्यातही मनुष्यहानी झाल्यास अर्थसाह्य मिळते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास मिळणाऱ्या अर्थसाह्यात आता वाढ करण्यात आली आहे.

परंतु, वन्यप्राण्याने पिकांचे केलेले नुकसान असो की त्यांच्या हल्ल्यात झालेली मनुष्यहानी असो, याबाबत शासनाकडून आर्थिक मदत मिळते, हे अनेकांना माहीतच नाही. माहीत असलेले बहुतांश मदतीसाठी प्रयत्न करीत नाहीत. थोडेबहुत शेतकरी पिकांचे नुकसान झाले अथवा मनुष्यहानी झाल्यास भरपाईसाठी प्रयत्न करतात. परंतु पाहणी, पंचनाम्याची प्रक्रिया अन् किचकट नियम, अटींमुळे बहुतांश आर्थिक मदतीपासून वंचितच राहतात. वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीत पाहणी-पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ करून आर्थिक मदत मिळण्यासाठीच्या किचकट अटी तत्काळ दूर करायला हव्यात. नुकसान झालेले प्रत्येक शेत आणि मनुष्यहानीमध्ये आर्थिक मदत मिळवून देण्याची जबाबदारी वन, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य विभागांनी घ्यायला हवी. वन्यप्राण्यांपासून शेताच्या संरक्षणासाठी शासनाची लोखंडी जाळीचे कुंपण योजना आहे. परंतु, ही योजना संरक्षित क्षेत्र परिसरातच आहे. वन्यप्राण्यांचा सर्वत्रच वाढता धुमाकूळ पाहता या योजनेची व्याप्ती वाढवायला हवी. महत्त्वाचे म्हणजे मानव-वन्यप्राणी संघर्ष कमी व्हायला पाहिजे. याकरिता वन्यप्राण्यांच्या नैसर्गिक अधिवासांवरील अतिक्रमणे थांबवावे लागतील. एवढ्यावरच न थांबता ओडिशाप्रमाणे जंगल परिसरात वन्यप्राण्यांसाठी अन्न-पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी चारा लागवड तसेच नैसर्गिक पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन, असे उपायही हाती घ्यावे लागणार आहेत.