राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने शेतीचे अतोनात नुकसान केले आहे. ‘अभूतपूर्व आपत्ती’ असेच याचे सर्वत्र वर्णन करण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या विभागांच्या गावपातळीवरील अनुक्रमे तलाठी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक या कर्मचाऱ्यांवर पाहणी-पंचनाम्यांची जबाबदारी येऊन पडते. या तिन्ही विभागात मणुष्यबळाची कमतरता आहे. या कर्मचाऱ्यांकडे पाहणी-पंचनाम्यांसाठी कोणतीही आधुनिक साधन-सुविधा नाही. नैसर्गिक आपत्तीची व्याप्ती खूपच मोठी असताना त्यांच्याकडून पंचनामे कसे झाले असतील, याचा अंदाज सर्वांना आलाच असेल. केंद्र सरकारने पंचनाम्यांची अंतिम आकडेवारी तातडीने पाठवा, असे म्हटल्यावर राज्यात एकच गोंधळ उडाला. त्यातच पाहणी पंचनाम्यावेळी राज्यात कोणाचेही सरकार नसल्यामुळे या कामास प्रचंड दिरंगाई झाली. केंद्राच्या तगाद्याने राज्यपालांनी यासाठी पुढाकार घेतल्यावर महसूल विभाग खडबडून जागे झाले. एकाच दिवशी या विभागाकडून नुकसानीबाबतच्या आकडेवारीची ‘अतिवृष्टी’ करण्यात आली. या विभागाने रातोरात लाखो हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे करून अथवा आधी झालेले पंचनाम्यांची माहिती एकत्र करून राज्यात एक कोटी चार लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे राज्यपालांना कळविले. आता हे पंचनामे, आकड्याची जुळवाजुळव कशी झाली असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. 

पीकविमा कंपन्यांच्या पातळीवरील पाहणी-पंचनाम्यांच्या गोंधळाने तर सर्वांना चक्रावून टाकण्याचेच काम केले. अनेक शेतकऱ्यांनी खरीप पिकांचा विमा उतरविला आहे. अवकाळी पावसाने विमा संरक्षित पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, विमा कंपन्यांना पाहणी-पंचनाम्यांबाबत काहीही देणेघेणे दिसत नाही. गावपातळीवर पंचनामे होत असताना विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी त्याकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत. विमा कंपन्यांकडून पंचनाम्यांचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य तर सोडाच, उलट त्रास देणे सुरू आहे. या कर्मचाऱ्यांना विमा कंपन्यांनी दोन आठवडे उशिराने विम्याबाबतच्या याद्या दिल्या. विमा कंपन्यांकडून त्यांचे काम करून घेण्यासाठी कृषी विभागांच्या कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जात आहे. त्यातच अनेक ठिकाणी विमा कंपन्यांनी दिलेल्या याद्या आणि शेतकरी, त्याचे प्रत्यक्ष पीक यांचा काहीही ताळमेळ बसताना दिसत नाही. नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा कंपन्यांनी दिलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करीत असताना त्यांना ‘अधिकारी व्यस्त आहेत, फोन चालू ठेवा’ असा रेकॉर्डेड ध्वनी बराच वेळ ऐकू येतोय पण प्रत्यक्ष कुणाशीही संपर्क होत नाही. अशा सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत पीकविम्याबाबतचे कोणतेही काम भविष्यात आम्ही करणार नसल्याचा पवित्रा कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.  राज्य प्रशासनाने केलेल्या पाहणी-पंचनाम्यांचे पुढे काय झाले, केंद्र सरकारला अहवाल कोण, कधी पाठविणार हे सगळे अजूनही गुलदस्त्यातच आहे. त्यातच केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठीची एक प्रक्रिया म्हणून केंद्राच्या पथकांनी राज्याच्या विविध भागांत नुकसानीची पाहणी सुरू केली आहे.

बहुतांश शेतकऱ्यांनी रब्बीची तयारी म्हणून नुकसानग्रस्त पीक त्यांचे अवशेष नष्ट केले आहेत. अशावेळी पथक कशाची पाहणी करणार, हा खरा प्रश्न आहे. असे असताना विविध विभागांतील शेतकरी केंद्राच्या पथकापुढे झालेल्या नुकसानीची कैफियत मांडत आहेत. अतिवृष्टिने सारे उद्‌ध्वस्त होऊन महिना उलटल्याने आम्ही जगायचे कसे? असा सवाल शेतकऱ्यांकडून केंद्राच्या पथकाला विचारला जातोय. ‘साहेब नुसते दौरे खूप झाले, आता मदत द्या’ अशी मागणी शेतकरी करताहेत. नैसर्गिक आपत्तीत क्षणार्धात सर्व काही नष्ट होते, शेतकऱ्यांना यात मोठा धक्का बसत असतो. त्यामुळे आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी तत्काळ आणि पुरेशा मदतीची गरज असते. हे लक्षात घेऊन आपत्तीनंतरच्या व्यवस्थापनात पाहणी, पंचनामे, अहवाल, मदत या सर्व पातळ्यांवर त्वरीत सुधारणा व्हायला पाहिजेत, हीच अपेक्षा़!