विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा या तीन जिल्ह्यांत चार लाख ७० हजार हेक्टरवर पसरलेला खारपाणपट्टा हा भारतातीलच नव्हे, तर जगातील एक नावीन्यपूर्ण असा भूभाग म्हणावा लागेल. हा खारपाणपट्टा मानवी व्यवस्थापन चुकीने नव्हे, तर नैसर्गिक प्रक्रियेतून निर्माण झालेला आहे. इतरत्र असलेले खारपाण पट्टे आणि विदर्भातील खारपाणपट्टा यात मोठा फरक आढळून येतो. त्यामुळे खारपाणपट्ट्यांसाठी इतरत्र कुठेही झालेले संशोधन या भागासाठी जसेच्या तसे लागू पडत नाही. असे असताना या भागातील कृषी विद्यापीठांतर्गत विविध प्रकल्पांतून झालेल्या संशोधनापलीकडे या खारपाणपट्ट्यावर फारसे काही काम झाले नाही. आता तर अशा संशोधनालाही कृषी विद्यापीठाकडून ब्रेक लागला आहे. विदर्भातील खारपाणपट्ट्यावर व्यापक काम होण्यासाठी याच भागात स्वतंत्र संशोधन केंद्र असावे, असे यातील जाणकार सांगतात. अशा संशोधन प्रकल्पास ‘आयसीएआर’ची तोंडी संमती असल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु या विभागातील लोकप्रतिनिधींच्या निष्कियतेमुळे ते देखील बासनात गुंडाळण्यात आले आहे. खारपाण पट्ट्यावरील संशोधन कार्य थांबले तर तेथील शेतीचे भवितव्यच धोक्यात येऊ शकते.

खारपाणपट्ट्यातील जमिनीत जसजसं खोल आपण जाऊ तशी क्षारता वाढते. या जमिनीत क्षार आणि खार असे दोन्ही आहे. या जमिनीतील क्षारता पूर्णपणे काढून टाकू, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परंतु हा खारपाणपट्टा नैसर्गिक असल्यामुळे तसे करणे सयुक्तिक नसून, क्षारनिर्मूलन करून नव्हे, तर त्याचे व्यवस्थापन करीत शेती करावी लागेल, असा विचारही काही तज्ज्ञ मांडतात. या भागातील शेतीत पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन हाच महत्त्वाचा भाग आहे. पाऊस जास्त झाला की निचरा होत नाही आणि पिके धोक्यात येतात. पाणी वाहून जाण्यासाठी जमिनीला ढाळ (उतार) नाही. इतर खारपाण पट्ट्यात ‘ईएसपी’चे (एक्स्चेंजेबल सोडियम परसेंटेज) प्रमाण १५ पेक्षा जास्त होते, तेव्हा निचऱ्याचे प्रश्‍न निर्माण होतात. परंतु या खारपाणपट्ट्यात ईएसपीचे प्रमाण पाचच्या पुढे गेले, की निचऱ्याचा प्रश्‍न उद्‍भवतो. पावसाळ्यात दलदल, फुगलेली शेती तर उन्हाळ्यात भेगाळलेल्या जमिनी यामुळे मृद्संधारणाचे पण वेगळे उपचार करावे लागतात. या खारपाणपट्ट्यातील भूगर्भातील पाणी खारे आहे. मात्र ते गुणधर्माने विम्ल आहे. हे पाणी सिंचनासाठी वापरता येत नाही. धरणाचे गोडे पाणी या भागात आणावे तर ते पाटपाण्याने देता येत नाही. या सर्व व्यापक आणि स्वतंत्र संशोधनाच्याच बाबी आहेत. त्यामुळेच केंद्र-राज्य शासनाला खारपाणपट्ट्यासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्रासाठी अनेक प्रस्ताव दिले गेलेत. परंतु त्याकडे कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने पाहिले नाही. 

खारपाणपट्ट्यात खरीप तसेच रब्बी हंगामात पारंपरिक पिकांना पर्यायी पिके शोधावी लागणार आहेत. बडीशेप, ओवा, जिरे ही पिके या भागात चांगली येतात. रब्बीत हरभरा उत्तम येतो. त्याची चवही थोडी खारवट अशी वेगळी आहे. या भागात शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून ते सूक्ष्म सिंचनानेच द्यावे लागेल. आता पोकरा प्रकल्पामध्ये खारपाणपट्ट्यातील गावे घेतली आहेत. परंतु या प्रकल्पांतर्गत इतरत्र होतात, तशी सर्वसाधारण कामेच या भागात केली जात असून, ती शेतकऱ्यांना फारशी उपयुक्त ठरताना दिसत नाहीत. स्वतंत्र संस्थेद्वारेच खारपाणपट्ट्यावर संशोधन झाल्याशिवाय या भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही, हे वास्तव राज्यकर्त्यांनी स्वीकारून हा विषय मार्गी लावायला हवा.