शेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे. योग्य नियोजनाद्वारे वेळेवर पूर्ण केलेल्या शेतीकामात (नैसर्गिक आपत्तीचा अपवाद वगळता) सहसा अपयश येत नाही. शेतकरी आपल्या पिकांचे नियोजन शेतीचा आकार, बागायती अथवा जिरायती शेती क्षेत्र, पडणारे पाऊसमान, उपलब्ध भांडवल आणि साधनसामग्री, निविष्ठांचा होणारा पुरवठा, लागणारे मनुष्यबळ, पुढील हंगामात घ्यावयाची पिके आणि शेतमालाचे अपेक्षित दर या बाबी लक्षात घेऊन करतो. या नियोजनात कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेबरोबर वर्षभर होणाऱ्या खर्चाचासुद्धा विचार झालेला असतो. अलीकडे मात्र अन्नधान्य पिकांचा पेरा कमी होत असून त्यांची जागा सोयाबीन, हळद, कापूस ही पिके घेत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा थोड्या प्रमाणात का होईना, पण धोक्यात आली आहे. यावर्षी आत्तापर्यंत झालेल्या खरीप पेरण्यांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर देश पातळीवर भात या मुख्य अन्न पिकाचा पेरा थोडा वाढलेला दिसतो. तर तूर, मूग, उडिद या कडधान्य पिकांचा पेरा अपेक्षेप्रमाणे घटला आहे. राज्य पातळीवरील चित्रही काहीसे असेच आहे. राज्यात सोयाबीनचे क्षेत्र वाढण्याचे संकेत असून तूर, मूग, उडिद यांचा पेरा घटण्याची शक्यता आहे.

यावर्षी पेरणीच्या नियोजनात शेतकऱ्यांच्या पातळीवर प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. पीक नियोजनात अनेक बाबींचा सहभाग असला तरी पेरणी करताना उपलब्ध भांडवल आणि पिकाची काढणी झाल्यावर शेतमालास मिळणारा अपेक्षित दर हे दोनच घटक मुख्य मानले जातात. पेरणी करताना निविष्ठांची खरेदी आणि मजुरीवर होणाऱ्या खर्चासाठी भांडवल लागते. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांचे पीककर्ज रखडल्याने हाती पैसा नाही. त्यामुळे पिकांचे नियोजन विस्कळित झाले आहे. तूर, मूग, उडिदाचा पेरा यावर्षी राज्यात घटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे या कडधान्यांची विक्री करताना शेतकऱ्यांना मागच्या हंगामात प्रचंड त्रास झाला. त्यातच या शेतमालास अत्यंत कमी दर मिळाला. यावर्षीदेखील दर कमी राहतील, या भीतीने शेतकरी या पिकांकडे पाठ फिरवित आहेत. राज्यात आठ-दहा दिवासांपासून असलेल्या उघडिपीचा परिणामसुद्धा मूग आणि उडदाच्या पेऱ्यावर झाला आहे. यावर्षी कापसाला चांगला दर राहणार, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करतात. अशा परिस्थितीतदेखील राज्यात कापसाचा पेरा घटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मागच्या वर्षी गुलाबी बोंड अळीने घटलेले उत्पादन आणि सध्या एचटीबीटीचा चालू असलेल्या वादाने कापसाखालील क्षेत्र कमी राहील.

राज्यातील पीकपद्धतीत सूर्यफूल, सोयाबीन, भुईमूग, तीळ, काऱ्हळं, करडई या प्रमुख तेलबियांचा मोठा वाटा असतो. गेल्या वर्षी देशपातळीवर तेलबियांचे उत्पादन वाढले; परंतु दराच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडली. तेलबियांचे घसरत असलेले दर रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने वर्षभराच्या कालावधीत चार वेळा खाद्यतेलांवरील आयातशुल्क वाढविले. परंतु त्याचा तेलबियांच्या दरावर फारसा फरक पडला नाही. यातील ५ ते १० टक्के आयातशुल्क वाढीचा निर्णय नुकताच झाला अाहे. तसेच शासनाने तेल उद्योग व व्यापाऱ्यांवरील साठा निर्बंध काढले आहे. याचा सकारात्मक परिणाम बाजारावर होऊन तेलबियांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. हा संदेश शेतकऱ्यांमध्ये योग्य पद्धतीने पोचला तर चालू खरीप आणि आगामी रब्बी हंगामात राज्यात तेलबिया पिकांचे क्षेत्रसुद्धा वाढू शकते.