कृषी शास्त्रज्ञांनी आपल्या कामाच्या चौकटीमधून बाहेर पडून विद्यार्थ्यांना बरोबर घेऊन गरजेनुसार नव तंत्रज्ञानावर भर द्यायला हवा. असे प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावे, असे खडे बोल माजी कुलगुरू डॉ. एम. सी. वार्ष्णेय यांनी ४६ व्या जॉइंट ॲग्रेस्कोच्या निमित्ताने चारही कृषी विद्यापीठांना सुनावले आहेत. खरे तर चारही कृषी विद्यापीठांची संयुक्त कृषी संशोधन आणि विकास समिती बैठक (जॉइंट ॲग्रेस्को) दरवर्षी एक औपचारिकता म्हणून पार पाडली जाते. जॉइंट ॲग्रेस्कोमध्ये दरवर्षी अनेक वाण, तसेच शेकडो संशोधन शिफारशींना मान्यता मिळते; पण त्याचे पुढे काय? या शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचतात का? केलेल्या शिफारशी शेतकऱ्यांच्या गरजेवर आधारित आहेत का? शेतकरी या शिफारशींचा वापर किती करतात? करीत असतील तर पूर्वीपेक्षा उत्पादन वाढीस किती हातभार लागला? वापर करीत नसतील तर त्या शिफारशी शेतकऱ्यांनी का नाकारल्या? याचा आढावा घेतला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षांपासून सुटलेल्या नाहीत. शेतीचा उत्पादन खर्च वाढत चालला, तर उत्पादकता कमी कमी होत आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडत असून, तो कर्जबाजारी होत आहे. त्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. हे वास्तव लक्षात घेऊन कृषी विद्यापीठांनी आपल्या संशोधनाची दिशा ठरवायला हवी. 

मागच्या हंगामात कापसामध्ये झालेल्या गुलाबी बोंड अळीच्या उद्रेकाने उत्पादक त्रस्त आहेत. सोयाबीनची उत्पादकता सातत्याने घटत आहे. भातासह तूर आणि इतर कडधान्यांचे मुळातच कमी उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळते. शिवाय या सर्वच शेतीमालास रास्त दराचे वांदे आहेत. आपल्या बहुतांश पिकांची उत्पादकता जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत फारच कमी आहे. त्यातच हवामान बदलाचे चटके दिवसेंदिवस वाढत आहेत. सध्याची बहुतांश पिके, त्यांचे वाण बदलत्या हवामानाशी समरस होताना दिसत नाहीत. शेतीपूरक व्यवसायाचेही प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे हे व्यवसाय आजही बहुतांश शेतकरी पारंपरिक पद्धतीनेच करतात. त्यातून त्यांना फारसा लाभ होत नाही. शेतीमालाचे मूल्यवर्धन तसेच मध्यस्थाविना विक्रीशिवाय कोणतेही उत्पादन शेतकऱ्यांना किफायतशीर ठरणार नाही. शेतकऱ्यांच्या या वास्तव परिस्थितीवर संशोधनातून मात करणे गरजेचे असताना कृषी संशोधनाचा या वास्तवाशी काहीही संबंध दिसत नाही. संशोधनाची ही ठराविक चौकट ओलांडून शेतीत येणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणींवर शेतकऱ्यांना उपाय मिळायला हवेत. कृषीत उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही संशोधन करीत असतात. त्यांचे संशोधनसुद्धा गरजेवर आधारितच असायला हवे. नवसंशोधन, विकसित तंत्र शेतकऱ्यांच्या शेतावर पोचविण्यासाठी चारही कृषी विद्यापीठांचा एकमेकांतील तसेच विद्यापीठे आणि कृषी विभाग यांच्यातील समन्वयही वाढवावा लागेल. सध्या कृषी विद्यापीठे काय करतात हे कृषी विभागाला माहीत नसते आणि कृषी विभागाचे काय चालले याबाबत विद्यापीठांना काही घेणे-देणे नसते. हा विसंवाद दूर झाल्याशिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विस्तार गतीने आणि प्रभावीपणे होणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. हे सर्व कृषी विद्यापीठांतील शास्त्रज्ञांना कळत नाही, असे नाही. पण चाललं तर चालू द्या, अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. अशा मानसिकतेतून बाहेर पडावे लागेल. डॉ. वार्ष्णेय यांनी याबाबत पुन्हा एकदा सजग केले आहे, ते गांभीर्याने घ्यायला हवे.