रा ज्यात प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता केल्या आहेत. जुनाट योजना-धोरणांचा आढावा घ्या, आवश्यक वाटल्यास ते बदलाचे प्रस्ताव पाठवा, तसेच योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी मंत्रालयाबाहेर पडा, असे कृषीसह सर्वच विभागाला सुचविले आहे. खरे तर राज्यात प्रशासकीय कामकाज ठप्प आहे, आपण मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जुनाट योजना-धोरणे राबविली आहेत, त्यांचीही प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही, याची एक प्रकारे कबुली मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली आहे. नवीन सरकार चांगल्या योजना-धोरणे राबवेल, त्या आपल्यापर्यंत पोचतील, त्यातील गैरप्रकार, लालफीतशाही कमी होऊन आपल्याला दिलासा मिळेल, यासाठी सर्वसामान्य जनता सत्ता बदल करीत असते. ही संधी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना राज्यातील जनतेने पाच वर्षांपूर्वी दिली होती. परंतु  शेती आणि ग्रामीण भागाची बकाल अवस्था पाहता ही संधी त्यांनी दवडली आहे. आता पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपत आला असताना त्यांना हे उशिराने सुचलेलेच शहाणपण म्हणावे लागेल.   

शेती, सहकार, महसूल, जलसंपदा, ग्रामविकास आदी विभागांतील अनेक योजनातील दोष-त्रुटी मांडण्याबरोबर त्यातील गैरप्रकार चव्हाट्यावर आणण्याचे काम ॲग्रोवन सातत्याने करीत आले आहे. कालबाह्य योजना, धोरणांत बदल करून त्यांना नवी दिशा देण्याबाबत ॲग्रोवनच्या अग्रलेखातूनही नियमित मार्गदर्शन केले जाते. मागील दोन-तीन वर्षांत राज्यात शेतकऱ्यांची पेटलेली आंदोलने सुद्धा जुनाट शेती धोरणे बदला, पर्यायी धोरणे आखा अशाच सूचना करीत होते. याकरिता राज्यात विधानसभेचे स्वतंत्र सत्र घ्यावे, असाही शेतकरी चळवळीने आग्रह धरला होता. विशेष म्हणजे दीड दशकांपूर्वी स्वामिनाथन आयोगाच्या माध्यमातून शेती आणि एकंदरीतच ग्रामीण विकासासाठीचा एक चांगला प्रस्ताव शासनाला मिळाला होता. मात्र या कशाचीही दखल शासनाला घ्यावी वाटली नाही. सत्तेत येण्यापूर्वी भ्रष्टाचार, शेतमालाचा रास्त भाव, दुष्काळ, सिंचन या प्रश्नांवर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पक्षातील सहकार्यांनी राज्यात मोठा आक्रोश उभा केला होता. त्यामुळेच सत्तेत आल्याबरोबर शेतीच्या शाश्वत विकासाबरोबर शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याबाबतच्या नवीन योजना येतील, असे शेतकऱ्यांना वाटले होते. मात्र त्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.

खरे तर शासन बदलत असले तरी प्रशासन मात्र बदलत नाही आणि शासकीय योजना-धोरणे राबविण्याची प्रामुख्याने जबाबदारी ही प्रशासनावरच असते. अशा वेळी योजना-धोरणांत काही दोष असले तर प्रशासनाच्या लगेच लक्षात यायला पाहिजे. परंतु वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी कामकाजांचा आढावा घेतला जात नाही, घेतला तरी तो थातूरमातूर असतो. गाव-तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या अडचणी, सूचना वर जात नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश खालपर्यंत नीट पोचत नाहीत. अधिक गंभीर बाब म्हणजे खालपासून ते वरपर्यंत संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा लालफितशाहीत अडकलेली आहे. अनेक ठिकाणी गैरप्रकारांनी बरबटलेली आहे. त्यामुळे शेतीसह सर्वच विभागांच्या कामकाजात आमूलाग्र बदल करावा लागेल. आपल्या विभागात गावपातळीपासून मंत्रालयापर्यंत काय चालले आहे, हे पाहणे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आद्य कर्तव्यच असते. असे असताना त्यांना ऑफीसबाहेर पडून कामाचा आढावा घ्या, अशा सूचना कराव्या लागत आहेत. यावरूनच राज्यात प्रशासकीय काम कसे चालू आहे, याचा अंदाज आपल्याला यायला हवा. योजना, धोरणांत बदल करणे हे काम वेळखाऊ आहे. फडणवीस सरकारकडे सध्यातरी तेवढा वेळ  दिसत नाही. शासन-प्रशासनाची पुढील दोन महिने दुष्काळाशी दोन हात करण्यातच जाणार आहेत. तर मग जुन्या योजना-धोरणे बदलणार कोण आणि कधी, हा खरा प्रश्न आहे. 