राज्यात डिझेलचे दर प्रतिलिटर ८० तर पेट्रोलचे दर ९० रुपयांच्या जवळ जाऊन पोचले आहेत. मागील दीड महिन्यांपासून डिझेल, पेट्रोलच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे मशागत, पेरणी आणि आता आंतरमशागत, फवारणी आणि वाहतूक खर्च वाढून एकंदरीतच शेतमाल उत्पादन खर्चात एकरी दोन ते तीन हजार रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड शेतकऱ्यांवर बसणार आहे. सध्याची इंधन दरवाढ ही तेल विक्री कंपन्या रोजच दरात करीत असल्याने वाढीने होत आहे. मार्च, एप्रिल, मे हे तीन महिने खरे तर उन्हाळी मशागतीच्या कामाचा काळ होता. या काळात पेट्रोल, डिझेलचे दर स्थीर होते. परंतू लॉकडाउनमुळे इंधनच मिळत नसल्याने मशागतीच्या कामांसाठी ट्रॅक्टर चालकांना ग्रामीण भागातून निर्धारित दरापेक्षा प्रतिलिटर १० ते १५ रुपये अधिक देवून काळ्या बाजारतून इंधन खरेदी करावे लागत होते. त्यामुळे ट्रॅक्टर मालकांनी नांगरणी, वखरणी, रोटाव्हेटर, कल्टीव्हेटर अशा कामांचे दर वाढवून त्यांची झालेली लूट शेतकऱ्यांकडून वसुल केली. लॉकडाउन काळात पेट्रोल, डिझेलची मागणी घटली होती. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मार्चमध्ये ३३.३ डॉलर प्रतिबॅरल असलेले कच्च्या तेलाचे दर एप्रिलमध्ये १९.९ ड़ॉलर आले होते. परंतू नेमक्या याच काळात केंद्र तसेच राज्य शासनांनी पेट्रोल, डिझेलवरील करात भरमसाठ वाढ केली. या काऴात प्रवाशी वाहतुक पूर्णपणे बंद असल्याने शेतीची कामे अन् शेतमालाची वाहतूकच चालू होती. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या कोसळलेल्या दराचा फायदा शासनाने प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना होऊ दिला नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 

आता तर कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल ४० डॉलरच्या वर जाऊन पोचले आहेत. त्यातच केंद्र-राज्य शासनांनी वाढविलेले करातही कपात केलेली नाही. त्यामुळे इंधनाचा भडका उडाला आहे. लॉकडाउनमध्ये अव्वाच्या सव्वा दराने मशागतीची कामे करून घेतल्यानंतर खरीपाच्या पेरणीपासून पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढायला सुरवात झाली आहे. ही दरवाढ आता शेतकऱ्यांची आंतरमशागत, फवारणीच्या वेळी देखील चालूच आहे. शेती कामांसाठी मजूरटंचाई प्रचंड आहे. त्यामुळे ट्रॅक्टरचलित यंत्राद्वारे आंतरमशागत आणि फवारणीसाठी पेट्रोल, डिझेलवर चालणाऱ्या पंपाशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. त्यामुळे इंधन दरवाढीच्या भडक्यात शेतकरीही होरपळतोय.  महत्वाचे म्हणजे २०१४ पूर्वी इंधन दरवाढीवरून तत्कालिन कॉग्रेसप्रणित केंद्रातील सरकारला मोर्चे, आंदोलन करून धारेवर धरणारेच मागील सहा वर्षांपासून केंद्रात सत्तेत आहेत. मागील सहा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे दर अनेक वेळा कोसळले. परंतू पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करून अथवा नियंत्रित ठेवण्यात या सरकारला अपयश आले आहे.

मागच्या लॉकडाउनमध्ये कच्च्या तेलाचे दर निम्मावर आले असताना आणि या काळात बहुतांश शेतकऱ्यांकडून शेती कामासाठी इंधनाचा वापर होत असताना केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क प्रतिलिटर १३ रुपये आणि राज्य शासनांनी प्रतिलिटर १० रुपये मूल्यवर्धित करात वाढ करून आधीच आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचे काम केले. पेट्रोल, डिझेलच्या दरात ३४ टक्क्यांमध्ये यांची मूळ किंमत, वाहतूक खर्च आणि डिलरचे कमिशन असते. तर उर्वरित ६६ टक्क्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर, उत्पादन शुल्क आदी केंद्र-राज्य शासनाचे विविध कर असतात. अशावेळी इंधनाचा भडका उडत असताना केंद्र-राज्य शासनाने आपल्या करात थोडीफार कपात करून शेतकऱ्यांसह सर्वच ग्राहकांना दिलासा द्यायला हवा.