पुढील वर्षातील संभाव्य साखर उत्पादन पाहता केंद्र सरकारने येत्या वर्षभरात कारखान्यांना ३०० ते ३५० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती करून विक्रीचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्याचबरोबर पेट्रोलमध्ये साडेसात ते आठ टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठण्याचेही आदेश दिले आहेत. खरे तर १ डिसेंबर २०१९ ते ३० नोव्हेंबर २०२० या कालावधीकरीता तेल कंपन्यांनी ५११ कोटी लिटर इथेनॉलची मागणी केली होती. देशातील कारखान्यांनी १६३ कोटी लिटर इथेनॉल पुरविण्याचा करार केला आहे. मागणीच्या तुलनेत ३५० कोटी लिटरहून अधिक इथेनॉलचा तुटवडा तेल कंपन्यांना भासणार आहे. झालेल्या कराराच्या निम्म्याहून थोडे अधिक (९२ कोटी लिटर) इथेनॉलचा पुरवठा प्रत्यक्ष कारखान्यांकडून तेल कंपन्यांना होतोय. त्यामुळे ३५० कोटी लिटर इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट कसे साध्य होईल? हा खरा प्रश्न आहे. देशात इथेनॉल निर्मिती करणारे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हे तीन प्रमुख राज्ये आहेत. तर गुजरात आणि तमिळनाडू या राज्यातही थोड्या प्रमाणात इथेनॉल निर्मिती होते. परंतू ठराविक अशा या राज्यांना पूर्ण देशभरासाठी लागणारे इथेनॉल पुरवायचे असते. केंद्र सरकारने इथेनॉलला प्रोत्साहनासाठी अलिकडे काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. तरीही गरजेपुरत्या इथेनॉलचा पुरवठा देशातून होताना दिसत नाही, हे वास्तव आहे. 

इथेनॉल दराबाबत बोलायचे झाले तर सी हेवी, बी हेवी आणि रसापासूनचे संपृप्त इथेनॉल यांचे अनुक्रमे दर जवळपास ४४, ५३ आणि ६० रुपये असे आहेत. हे दर साखरेची विक्री किंमत ३१ रुपये प्रतिकिलोशी निगडीत आहेत. केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान विक्रीदरात प्रतिकिलो दोन रुपयांनी वाढ जाहीर केली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरु झाल्यावर साखरेचे दर वाढतील. त्यावेळी इथेनॉलचे दर पण वाढवायला पाहिजेत. असे झाले नाही तर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीत नुकसान होईल. ते आपल्या निर्मिती कार्यक्रमात बदल करतील, त्याचे परिणाम आगामी हंगामातील देशातील एकूण इथेनॉल उत्पादनावर दिसून येतील. दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तेल कंपन्या इथेनॉल वाहतुकीसाठी कारखान्यांना ठराविक रक्कम देतात. त्यामुळे विशिष्ट अंतराच्या पुढे कारखान्यांना तोटा सहन करून इथेनॉलची वाहतूक करावी लागते. तेल कंपन्यांनी प्रत्यक्ष इथेनॉल वाहतूक दर कारखान्यांना द्यायला हवेत. 

बहुतांश इथेनॉल निर्मिती करणारी राज्ये मध्य भारतात आहेत. पूर्वोत्तर तसेच उत्तर आणि दक्षिण भारतातील काही राज्यांना इथेनॉलची वाहतूक करणे लांब पडते. महाराष्ट्रासह इतरही बरेच राज्ये अशा लांबच्या इथेनॉलच्या वाहतुकीला तयार नसतात. त्यामुळे जेथे इथेनॉलचा वापर अधिक होऊ शकतो आणि कारखान्यांनाही पुरवठा करणे सोयीचे जाते अशा राज्यांमध्ये पेट्रोलमध्ये अधिकाधिक इथेनॉलचा वापर केला जाईल, हे पाहायला हवे. याशिवाय तेल कंपन्यांकडून कारखान्यांना ज्यादा डिपॉझिटची मागणी होताना दिसते. महत्वाचे म्हणजे तेल कंपन्यांचा भर कारखान्यांना प्रोत्साहनाऐवजी इथेनॉलच्या आयातीवर दिसून येतो. यात काहींचे हितसंबंध देखील गुंतलेले असतात. या सर्व प्रकारांना आळा बसायला हवा. पुढील एका दशकात आपल्याला पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर २० टक्केपर्यंत न्यावयाचा आहे. अशावेळी इथेनॉल निर्मिती, वाहतूक, विक्री, वापर याबाबत केंद्र सरकारचे दिर्घकालीन धोरण असायला पाहिजे. अन्यथा पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाच्या आपल्या निश्चित उद्दिष्टापर्यंत पोचणे अवघड होईल.