सतराव्या लोकसभेची निवडणूक सध्या सुरू आहे. एक महिन्यापासून अधिक काळ चालणारी ही निवडणूक देशात सात, तर आपल्या राज्यात चार टप्प्यांमध्ये पार पडणार आहे. यातील दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आज आहे. आपल्या देशात शासकीय-निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपले जाते. निवडणुकीच्या वर्षात निवडणूक आयोगाशिवाय काही अधिकारी वर्षभर नियोजनाच्या कामात असतात. तर प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी जवळपास सर्वच शासकीय विभागांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर असते. निवडणूक प्रक्रियेत साहित्य हाती घेतल्यानंतर निवडणूक आटोपून ते संबधित यंत्रणेकडे सुपूर्त केल्यावरच यातील अधिकारी-कर्मचारी सुटकेचा निःश्वास सोडतात. राजकीय पक्षांना (सत्ताधारी तसेच विरोधी) निवडणुकीचे वेध वर्षभरापासूनच लागलेले असतात. तर बहुतांश प्रशासन यंत्रणाही निवडणुकीच्या वर्षात चार-सहा महिने कोणतेही नवीन काम हाती घेत नाही आणि जुन्या कामांचाही पाठपुरवा करीत नाही. एकंदरीत पाच वर्षांत एकदा येणाऱ्या एका लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे जवळपास वर्षभराचे प्रशासकीय कामकाज खोळंबते. लोकसभा झाली की विधान सभा तसेच नगरपालिका, महानगर पालिका, जिल्हा परिषद अशा एकापाठोपाठ एक देशात निवडणुका चालूच असतात. प्रचलित निवडणूक प्रक्रियेत खर्चही खूपच होतो. सर्व शासन यंत्रणा वाहनांसह निवडणुकीला जुंपल्यामुळे काही ठिकाणी अपघाताचे प्रकार घडून त्यांना प्राण गमवावे लागतात. राज्यात सध्या भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर खरिपाचे नियोजनाची ही वेळ आहे. परंतु आचारसंहिता आणि निवडणूक रणधुमाळीत टॅंकर्स. चारा-छावण्यांची मंजुरी अडकलेली आहे. खरीप नियोजनाविषयी कोणीही बोलायला तयार नाही. एकंदरीत प्रशासन यंत्रणेला वेठीस धरणाऱ्या तसेच शेतकऱ्यांपासून सर्वांच्या अडचणीत भर घालणाऱ्या निवडणूक प्रक्रियेत बदलाच्या अनुषंगाने विचार होणे गरजेचे आहे.

सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला देश अशी आपली ओळख जगभर आहे. लोकांनी निवडलेले शासन आणि नियुक्त प्रशासन यांचे एकमेकांवर असलेले नियंत्रण हे आपल्या लोकशाहीचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. या व्यवस्थेचा मूलाधार निवडणुका आहेत. त्यामुळेच निवडणुकीची प्रक्रिया ठराविक वेळेत, नीती-नियम-आचारसंहितेनुसारच व्हायला हवी. परंतु लोकसभेसह देशात सातत्याने होणाऱ्या निवडणुका कमी खर्च, कमी अडचणी, कमी श्रमात अधिक प्रभावीपणे पार पडायला हव्यात. लोकशाही आणि कल्याणकारी शासन व्यवस्थेत शासकीय कर्मचारी असोत की जनता त्यांच्या अडचणी दुय्यम लेखून कामे पुढे रेटणे, योग्य नाही. शिक्षकांसह अनेक विभागांच्या संघटनांनी निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याबद्दल यंत्रणेशी अनेक वेळा संवाद साधला आहे, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. आता लोकसभेसारखी एवढी मोठी निवडणूक शासकीय यंत्रणेशिवाय कशी पार पाडायची, असाही विचार काही जण करतील. या प्रक्रियेतून पूर्ण शासकीय यंत्रणा हटवायची नाही, ते शक्यही नाही. समाजामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी लाखो-करोडोंच्या संख्येने आहेत. अशा सुशिक्षित बेरोजगारांना प्रशिक्षण आणि उचित मानधन देऊन त्यांच्याकडून निवडणुकीची बहुतांश कामे सहज करून घेता येतील. याद्वारे सध्या निवडणूक प्रक्रियेतील ९० ते १०० टक्के शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या २५ टक्क्यांवर आणता येईल. उर्वरित ७५ टक्के मनुष्यबळ हे त्या-त्या विभागातील सुशिक्षित बेरोजगारांचे वापरता येऊ शकते. सध्या देशात सर्वांत मोठी समस्या ही बेरोजगारीची आहे. बेरोजगारी दूर करण्याबाबत सर्वच पक्षांच्या जाहीरनाम्यात काही ना काही आश्वासने आहेत, परंतु विभागनिहाय हंगामी रोजगार देणाऱ्या या व्यवस्था परिवर्तनाबाबत कोणीही बोलायला तयार नाही. सुरवातीला देशाच्या काही भागांत प्रयोग म्हणून निवडणुकीची अंशतः जबाबदारी तरुणांवर टाकायला हरकत नाही. असे प्रयोग यशस्वी झाल्यावर ते देशभर लागू करता येतील. अशा प्रकारच्या व्यवस्था परिवर्तनाने प्रशासकीय कामातील खोळंबा दूर होईल. निवडणुकीशिवाय असलेली इतर महत्वाची कामे वेळेवर पार पडतील. आता वेळ गेली तरी प्रशिक्षण कामास आत्तापासून सुरवात केल्यास असे प्रयोग पुढील लोकसभा निवडणुकीत तरी राबवता येतील. 