प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट, गैरप्रकार कमी करून हा व्यवहार अधिक पारदर्शी आणि गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-नाम योजना सुमारे दोन वर्षांपूर्वी आणली. या योजनेअंतर्गत बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल देशात कुठेही ऑनलाइन पद्धतीने विक्री करता येतो. या योजनेमध्ये दोन टप्प्यांत राज्यातील ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासनानेसुद्धा १४५ बाजार समित्यांमध्ये ई-नाम योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-नाम योजनेअंतर्गत जानेवारीअखेर ५५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव सुरू झाले असून, ३७ लाख क्विंटल धान्याचा लिलाव झाला आहे. या माध्यामातून एक हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाइन जमासुद्धा झाले आहेत. असे असले तरी या योजनेत अनेक अडचणी येत असून, त्या दूर झाल्याशिवाय ‘ई-नाम’द्वारे ऑनलाइन व्यवहाराला गती येणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे. 

ई-नाम योजनेसाठी केंद्र सरकारने ‘डेव्हलप’ केलेले सॉफ्टवेअर अनेकदा बंदच असते. काही वेळा ते चालू असले तरी ते खूपच ‘स्लो’ असल्याने त्याद्वारे शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहार होऊ शकत नाहीत. ई-नामअंतर्गत अडत्याला पेमेंट करता येत नाही, तर ते शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ताबडतोब जमा करावे लागते. राज्यात खरेदी-विक्री व्यवहारात ८० ते ९० टक्के ‘पेमेंट’ सध्या अडत्याच करतो. शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विक्री झाला नाही तर, अडत्या तो विकत घेऊन शेतकऱ्यांना पेमेंट करून नंतर त्याची विल्हेवाट लावत असतो. त्यातच बहुतांश अडते, व्यापाऱ्यांनी उधारीची सवय लावून ठेवली आहे. त्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ई-नाममुळे व्यापारी, अडत्यांची सावकारी आणि त्याद्वारे होणारी शेतकऱ्यांची लूट थांबणार म्हणून त्यांचा या व्यवस्थेला विरोध दिसून येतो. त्यातच अनेक बाजार समित्यांमध्ये खरेदीदारांची संख्या खूपच कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पर्याय उपलब्ध नाहीत. खरेदीदारांची संख्या वाढल्याशिवाय शेतीमाल बाजारात निकोप स्पर्धा वाढणार नाही, या सर्व बाबींची नोंद घेऊन ई-नामद्वारे व्यवहार वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. 

शेतीमाल बाजार हा राज्याचा विषय आहे. ई-नामअंतर्गत देशभरातील बाजार समित्या जोडल्या जाऊन त्याद्वारे व्यवहार होणार आहे. अशा वेळी प्रत्येक राज्यांचे बाजार व्यवस्थेबाबतचे कायदे, नियम वेगळे आहेत. आपल्या राज्यात शेतीमाल विक्री झाल्यावर २४ तासांत शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजेत, अशी अट आहे. तर काही राज्यांमध्ये ही अट तीन ते सात दिवसांपर्यंत आहे. त्यामुळे ई-नामअंतर्गत आंतरराज्यीय व्यवहारात अडचणी निर्माण होत आहेत. अशा वेळी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन या योजनेअंतर्गत व्यवहारासाठी राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक नियमावली तयार करणे गरजेचे आहे. आंतरराज्यीय व्यवहारात काही ठिकाणी वाद-विवादसुद्धा होतात. असे वादविवाद सोडविण्यासाठीची यंत्रणासुद्धा उभी करावी लागेल. ई-नामबाबतची यंत्रणा विकसित करून त्याची अंमलबजावणी पणन मंडळाकडे, तर त्यावर नियंत्रण विभागीय सह-निबंधक, पणन संचालकांचे ठेवण्यात आले आहे. पणन मंडळाने ई-नामअंतर्गत सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर यांची उभारणी केली आहे. शेतकरी, व्यापारी, बाजार समिती कर्मचारी असे या व्यवहारातील सर्व घटकांना प्रशिक्षणसुद्धा दिले आहे. या योजनेबाबत सर्वांमध्ये जाणीवजागृती निर्माण करणे तसेच वेळोवेळी आढावा घेऊन तो पणन संचालकांना कळविण्याचे कामदेखील केलेले आहे. पणन संचालकांने आता सर्वांचा विरोध मोडीत काढत हाती दंडुका घेऊन ही योजना पुढे न्यायला हवी. ई-नामचा निधी रखडल्याने राज्यात ही योजना ठप्प झाल्याचे चित्र आहे, असे होता कामा नये. शासनाने ई-नामसाठी पुरेशा निधीची तरतूद करून तो वेळेत मिळेल, याची काळजीसुद्धा घ्यायला हवी.   