बदलत्या हवामान काळात शेतीमाल घरात येऊन पडेपर्यंत आणि   त्याची बाजारात विक्री होईपर्यंत कुठे, कसे नुकसान होईल, हे सांगताच येत नाही. त्यामुळे सर्वच हंगामी तसेच फळपिकांना विम्याचा आधार गरजेचाच झाला आहे. अशा वेळी मृग बहरासाठीच्या फळपीक विमा योजनेत सीताफळाचा समावेश करण्यात आलेला नाही. सीताफळ हे अत्यंत कमी पाण्यात, हलक्या ते मध्यम जमिनीत उत्तम प्रकारे येणारे फळपीक आहे. राज्यातील जीरायती, अवर्षणप्रवण पट्ट्यात हे फळपीक शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहे. बदलत्या हवामानात हे फळपीक तग धरून राहते. राज्यात ७० हजार हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर लागवड असलेल्या सीताफळापासून दोन कोटींहून अधिकची उलाढाल होते. विशेष म्हणजे फळपीक लागवड योजनेत सीताफळाचा समावेश आहे. याकरिता शासन ठिबकसाठी अनुदानसुद्धा देते. हमखास उत्पादन देणाऱ्या या फळपिकाची लागवड राज्यात सातत्याने वाढत आहे. असे असताना एक दुर्लक्षित, जंगली फळपीक म्हणून सीताफळास विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. 

खरे तर संशोधन आणि शासन पातळीवर सीताफळ हे पूर्वीपासूनच दुर्लक्षित राहिलेले आहे. सीताफळाच्या अधिक उत्पादन आणि दर्जेदार फळे देणाऱ्या जाती विकसित करण्यात संशोधन केंद्रांना यश आलेले नाही. काही शेतकऱ्यांनी उत्तम जाती विकसित केल्या आहेत, अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतावर या जातींची लागवड झाली असून, त्यांना चांगले उत्पादन मिळत आहे. परंतु अशा जातींना मान्यता मिळताना दिसत नाही. सीताफळाचे प्रचलित लागवडीतील अंतर आणि पद्धती यातही संशोधनातून बदल अपेक्षित असताना शासकीय फळबाग लागवड योजनेत पारंपरिक पद्धतीचाच अवलंब करण्याचे सांगितले जाते. महत्त्वाचे म्हणजे अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सीताफळांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असताना यांस फळपीक विमा योजनेचा आधार मिळायलाच हवा. राज्यातील सीताफळ उत्पादक शेतकरी, त्यांचे गट, अखिल भारतीय सीताफळ उत्पादक संघ याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. तसे निवेदनही थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचलेले आहे. असे असतानादेखील शासन पातळीवर याबाबत विचार होताना दिसत नाही. ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.

मूल्यवर्धन आणि विक्री व्यवस्थेतील सेवासुविधांचा बाबतीत सीताफळ मागेच आहे. सीताफळापासून रबडी, बासुंदी, सेक, आइस्क्रीम, टॉफी, ज्यूस आदी मूल्यवर्धित पदार्थ बनविता येतात. यातील बहुतांश पदार्थ करण्यासाठी सीताफळाचा गर काढावा लागतो. तसेच मूल्यवर्धनाकरिता डीप फ्रिजची पण गरज असते. असे असताना उत्पादकांना, यातील प्रक्रिया उद्योजकांना गर काढण्यासाठी आधुनिक, स्वयंचलित मशिन उपलब्ध होत नाही. तसेच कोल्ड स्टोअरेजेसपण नाहीत. त्यामुळे सीताफळ मूल्यवर्धनास आळा बसतो. ताजी सीताफळे निर्यातीसाठी अनेक उत्पादक, त्यांचे संघ प्रयत्नशील आहेत. परंतु त्यांची निर्यात आखाती देशांपर्यंत मर्यादित आहे. सीताफळाच्या गरामध्ये अळी निघते म्हणून युरोपियन देशांत निर्यातीसाठी परवानगी दिली जात नाही. सीताफळांच्या मोठ्या फळांना देशांतर्गत, तर मध्यम आकाराच्या फळांना युरोप देशांकडून मोठी मागणी आहे. अशा वेळी निर्यातीची दारे खुली झाली तर राज्यातील सीताफळास चांगला दर मिळून उत्पादकांत या फळाची गोडी वाढेल.