महाराष्ट्रात अवघ्या चार-सहा दिवसांत झालेल्या सत्तांतराच्या नाट्यानंतर अखेर उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी शिवाजी पार्क मैदानावर झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. उद्धव यांच्या या सरकारला कॉंग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांचा पाठिंबा असल्यामुळे आता ही नवी राजवट राज्याला स्थिर सरकार देईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. असे असले, तरी खुद्द उद्धव यांनाही हा ‘राजमुकुट’ किती काटेरी आहे, याची जाणीव आहे, असे त्यांनी नेतेपदी निवड झाल्यानंतर केलेल्या पहिल्याच भाषणातून स्पष्ट केले होते.

शहरी भागात रुजलेला पक्ष या शिवसेनेच्या रूढ प्रतिमेला छेद देत त्यांना शेती तसेच शेतकरी यांच्या प्रश्‍नांचा सामना करावा लागणार आहे. सन २०१२ पासूनच्या सततच्या दुष्काळाने महाराष्ट्राचा उल्लेख ‘दुष्काळी राज्य’ म्हणून होत आहे. त्यातच या वर्षी अतिवृष्टी आणि महापुराने शेतीचे अभूतपूर्व असे नुकसान केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांना ओल्या आणि कोरड्या दुष्काळाचे आव्हान एकाचवेळी पेलावे लागेल. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीने राज्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थशास्‍त्र पूर्णपणे कोलमडले आहे. या वर्षी रब्बीत पाण्याची सोय आहे. परंतु, खरीप वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचा खिसा रिकामा आहे. बॅंकांकडून रब्बीसाठी आत्तापर्यंत केवळ आठ टक्केच पीक कर्जवाटप झालेले आहे. महापूर आणि अवकाळीने झालेल्या नुकसानीची भरपाईदेखील मिळालेली नाही. त्यामुळे बी-बियाण्यांची सोय होऊ न शकल्याने अनेकांच्या रब्बीच्या पेरण्या खोळंबल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना तत्काळ नुकसानभरपाई देऊन त्यांना उभे करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे वचन खरे तर महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यातून दिलेले आहे. याच्या अंमलबजावणीस प्राथमिकता असेल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडून वारंवार बोलले गेले असले, तरी यासाठीच्या निधीचे नियोजन कसे करायचे, हे आव्हानही त्यांच्यापुढे असणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, केवळ एकदाची कर्जमाफी करून चालणार नाही, तर शेतीसाठीच्या पतपुरवठ्याची विस्कळित झालेली घडी नीट बसवावी लागणार आहे. जोखीमयुक्त अशाश्वत जिरायती शेतीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत. अशावेळी जिरायती शेती शाश्वत करण्यावरही भर द्यावा लागेल. याशिवाय, शेतमालास रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी शेतमाल खरेदीच्या यंत्रणेत आमूलाग्र सुधारणा आणि बदल करावे लागतील. बाजारव्यवस्थेतील घटक बदलास सहसा तयार नसतात. अशावेळी हे आव्हान ते कसे पेलतात, हेही पाहावे लागेल.

उद्धव ठाकरे यांच्यापुढील खरे आव्हान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘विकासाच्या मॉडेल’च्या नावाखाली राज्यात आणू पाहत असलेल्या महाप्रकल्पांचे काय करायचे, हे आहे. कोकणातील नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन आणि ‘आरे’तील मेट्रो कारशेड यांना असलेला शिवसेनेचा विरोध सर्वश्रुत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपले सरकार विकासविरोधी नाही, हे दाखवून देतच मुख्यमंत्र्यांना यासंबंधातील निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

राज्याच्या ग्रामीण भागात वीज, पाणी, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत सुविधा अजून नीट पोचलेल्या नाहीत. याच भागात बेरोजगारी प्रचंड आहे. ग्रामीण जनतेची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्याचे विपरीत परिणाम एकंदरीतच राज्यातील, देशातील उद्योग-व्यवसायांवर पडत आहेत. अशावेळी खेड्यापाड्यांत मूलभूत सुविधांबरोबर अनेकांच्या हाताला काम द्यावे लागेल. राज्यात निकालानंतर झालेल्या महाभारतानंतर जवळपास सव्वा महिन्याने आलेले हे सरकार स्थिर राहो आणि ठप्प झालेल्या कारभारास एकदाची गती मिळो, हीच शुभेच्छा! 