राज्यातील खेड्यापाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या जैवविविधता नोंदणीला १० वर्षांपूर्वी सुरुवात झाली आहे. मात्र जैवविविधता नोंदणीच्या २८ हजार नोंदवह्यांपैकी आजतागायत केवळ ३ हजार ६०० नोंदवह्यांचे काम पूर्ण झालेले आहे. याबाबत राष्ट्रीय हरित न्‍यायाधिकरणाने (एनजीटी) नाराजी व्यक्त करीत ३१ जानेवारीपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत. जैवविविधता नोंदणीचे १० वर्षात केवळ १३ टक्के काम झालेले असताना याबाबतचे गांभीर्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह राज्य शासनाला सुद्धा किती आहे, हे लक्षात यायला हवे. ८० टक्के गरिबांच्या गरजा या जैविक स्रोतांतून भागविल्या जातात. जागतिक अर्थव्यवस्थेत अशा जैविक स्रोतांचा वाटा हा ४० टक्क्यांपर्यंत असतो. जेथे जैवविविधता अधिक तेथे वैद्यकीय संशोधनाच्या आणि आर्थिक विकासाच्या संधी सर्वाधिक असतात. महत्त्वाचे म्हणजे जैवविविधता संपन्न क्षेत्र हवामान बदलास अनुकूल प्रतिसाद देते. अर्थात, अशा ठिकाणी हवामान बदलाचे कमीत कमी दुष्परिणाम जाणवतात.

गाव परिसरात जेवढ्या वनस्पतींच्या प्रजाती अधिक तेवढी विविधता पिकांच्या वाणांत लाभू शकते. जैवविविधतेमुळे पाणी आणि मातीचे संरक्षण तर होतेच त्यांचे प्रदूषणही कमी होते. तसेच गाव परिसरातील परिसंस्था या स्थानिक लोकांसाठी अन्न, औषधे यांसह इतरही अनेक उपयुक्त उत्पादनांचे केंद्र असते. यावरून जैवविविधतच्या संवर्धन-संरक्षणाचे महत्त्व आपल्या लक्षात यायला हवे. जैवविविधतेचे संवर्धन करायचे म्हणजे त्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. त्याशिवाय कुठे, काय आणि कसे संवर्धन करायचे हे कळणार नाही. जैवविविधतेची नोंदणी ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकेपर्यंतच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावयाची आहे. त्यामुळे जैवविविधता म्हणजे नेमके काय, हे त्यांनी आधी समजून घेतले पाहिजे. आपल्या परिसरात आढळून येणाऱ्या वनस्पती-पिके, प्राणी-पक्षी आणि सूक्ष्मजीवजंतू, या प्रत्येक जैविक घटकांच्या विविध प्रजाती तसेच ते ज्या परिसंस्थेमध्ये राहतात. अर्थात, परिसरातील सर्व जलस्रोत, वनसंपदा, प्रवाळ बेटं हे जैवविविधतेमध्ये येते. 

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा शेती आहे. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु हवामान बदलामुळे शेती अडचणीत आहे. गाव-शहरातील परिसंस्था नष्ट होत असल्याने त्यावर अवलंबून असणाऱ्यांचा रोजगार बुडत आहे. हवा-पाणी-वायू प्रदूषण गंभीर रूप धारण करीत आहे. अशावेळी नैसर्गिक आपत्तींचा सक्षमपणे सामना करण्यापासून अनेक समस्यांचे समाधान आपल्याला सुदृढ परिसंस्था आणि त्या अनुषंगिक जैवविविधतेद्वारे मिळू शकते. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची दखल घेऊन जैवविविधता नोंदणीस प्राधान्य द्यायला हवे. एनजीटीने दिलेल्या कालमर्यादेत हे काम व्यवस्थितपणे पूर्ण करावे. गाव-शहरनिहाय जैवविविधता नोंदींचा एक चांगला दस्तावेज राज्य जैवविविधता मंडळ तसेच एनजीटीकडे उपलब्ध होईल. त्याचा या संस्थांनी नीट अभ्यास करावा. त्यातून लुप्त होत असलेल्या वनस्पती-प्राणी प्रजातींचे संवर्धन तर काही नवीन आढळून आलेल्या प्रजातींचा विकासाबाबतचे धोरण ठरवायला हवे, महत्त्वाचे म्हणजे गाव परिसरनिहाय जैवविविधता क्लष्टर्स निर्माण करून त्यातून गाव विकासाचा नव्याने आराखडा तयार व्हायला हवा. असे झाले तरच जैवविविधतेच्या नोंदणीचे सार्थक झाले म्हणता येईल.