कापूस आणि सोयाबीन ही महाराष्ट्रातील खरीप हंगामातील महत्वाची पिके आहेत. राज्यात खरीप हंगामात या दोन्ही पिकांखाली दरवर्षी ८० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्र असते. ही दोन्ही पिके जिरायती शेतीत घेतली जातात. या पिकांची लागवड करणारे बहुतांश शेतकरी अल्प-अत्यल्प भूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांचे एकंदरीतच अर्थकारण या दोन पिकांवरच अवलंबून आहे. पावसाच्या थोड्याफार उघडीपीने सोयाबीन काढणीला वेग आला आहे. काही ठिकाणी सोयाबीनची या हंगामातील आवकही बाजारात सुरु झाली आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ३८८० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. परंतू बाजारात मात्र २५०० (भिजलेले) ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दरानेच खरेदी सुरु आहे. किमान आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत शासकीय खरेदी केंद्रांवर आजपासून सोयाबीन खरेदीसाठी नोंदणी सुरु झाली आहे. या केंद्रांवर १५ ऑक्टोबरपासून खरेदी सुरु होणार आहे. सोयाबीनची काढणी आणि बहुतांश शेतकऱ्यांकडून त्याची विक्री एका महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होते. यावर्षी तर अनेक ठिकाणी सोयाबीन पावसाने भिजलेले आहे. असे सोयाबीन खराब होते म्हणून शेतकरी साठवून ठेवत नाहीत, ते त्वरीत बाजारात नेऊन विकतात. त्यामुळे खरेदी केंद्रांकडून प्रत्यक्ष खरेदी सुरु होईपर्यंत बहुतांश शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकलेले असणार आहे. 

राज्यात कापसाची खरेदी पणन महासंघ, सीसीआयची खरेदी केंद्रे आणि जिनिंगच्या माध्यमातून होते. या दोन्ही संस्थांनी ऑक्टोबर अखेरीस कापूस खरेदीस सुरवात केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. पावसाचा वाढलेला कालावधी आणि सततचे ढगाळ वातावरण यामुळे कापसाचा हंगाम लांबला असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. खरे तर यावर्षी कापसाची वेळेवर पेरणी झाली. त्यानंतर आत्ताच्या पावसाने हंगाम लांबला नाही तर पहिल्या वेचणीचा कापूस भिजला आहे. काही ठिकाणी पक्व बोंड खराब झाली आहे. असा कापूस दोन-तीन दिवसांच्या उघडीपीनंतर शेतकऱ्यांनी आता वेचायला सुरवात केली आहे. हा कापूसही साठवता येत नसल्याने तो त्वरीत विकावा लागणार आहे. कापसाला हमीभाव ५८२५ रुपये प्रतिक्विंटल असताना बाजारात शेतकऱ्यांना ४००० ते ४५०० रुपये असा कमीच दर मिळतोय. त्यामुळे ऑक्टोबर शेवटी नाही तर सुरवातीपासूनच या दोन्ही संस्थांनी कापूस खरेदी केंद्रे सुरु करणे गरजेचे होते.

सोयाबीनसह इतरही शेतमालाच्या शासकीय खरेदीत शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांना एसएमएस न पाठविणे, शेतकऱ्यांनी स्वःतहून पाठपुरावा केला तर त्यास योग्य प्रतिसाद न देणे, नोंदणीनंतर फारच विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांनी शेतमाल आणला तर तो खरेदी करुन घेण्यास उशीर लावणे, खरेदी केलेल्या शेतमालाचे वेळेवर पैसे न मिळणे अशा समस्यांचा सामना शेतकऱ्यांना दरवर्षीच करावा लागतो. तर कधी बारदाना-सुतळीचा तुटवडा, साठवायला जागा नाही, सर्व्हर डाऊन आदी कारणांनी शेतमालाची खरेदी रखडते. यावर्षी या सर्व अडचणी येणार नाहीत, यासाठी काहीही तयारी झालेली दिसत नाही. कापसाच्या बाबतीत तर नोंदणीची प्रक्रिया राज्य शासन करते तर प्रत्यक्ष खरेदी सीसीआयकडून होते. त्यातच यावर्षी राज्यात कापसाचे क्षेत्र वाढलेले असताना पणन महासंघ तसेच सीसीआयकडून गेल्यावर्षीच्या तुलनेत कमी खरेदी केंद्रे सुरु करण्यात येणार आहेत. राज्यात ग्रेडरची कमतरताही आहे. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम कापूस खरेदीवर होऊ शकतो. या सर्व बाबींची नोंद घेऊन कापसासह इतरही शेतमालाची यावर्षी सुरळीत खरेदी होईल, हे केंद्र-राज्य शासनाने पाहायला हवे.