शेतीचे अत्याधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञान कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांजवळ असून, त्यांचेच शासकीय नोकरीतील सर्व मार्ग बंद करण्यात येत आहेत, हे उचित नाही.

पारंपरिक शेतीचे दिवस आता उरले नाहीत. शेतीत आधुनिकतेची कास जो धरेल तोच टिकेल, हे सत्य आता कोणालाही नाकारता येणार नाही.

संरक्षित शेती, काटेकोर शेती, प्रगत सिंचन प्रणाली, कृषी यांत्रिकीकरण (Agril. Mechanization), अपारंपरिक ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा शेतीत वापर वाढला पाहिजे असे म्हणण्यापेक्षा यावरच शेतीचे भवितव्य आहे, असे म्हणावे लागेल.

केंद्र-राज्य शासनाच्या कृषीच्या बहुतांश योजना देखील याच भोवती फिरताना दिसतात.

असे असताना या सर्व आधुनिक तंत्राचा शेतीत योग्य पद्धतीने वापर होताना दिसत नाही. याबाबतच्या योजनांचा प्रसार-प्रचारही काही अंशी थांबला आहे.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे असे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरासाठी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाचा अभाव कृषी विभागात दिसून येतो.

त्यामुळे हे तंत्र बांधावर पोहोचण्यात, त्याचा प्रत्यक्ष शेतीत वापरात अडचणी येत आहेत. पीक उत्पादनवाढीसाठीच्या मूलभूत ज्ञानाबरोबर आता शेतीला आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञानाची पण जोड द्यावी लागेल.

आणि हे आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञान कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांजवळ असून, त्यांचे शासकीय नोकरीतील सर्व मार्ग बंद करण्यात येत आहेत.

राज्यात मागील १५-१६ दिवसांपासून कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन सुरू आहे, त्यामागची खरी खदखद ही आहे.
२०१७ मध्ये मृद्‌-जल संधारण, जल संपदा विभागांच्या भरतीमधून कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आले.

त्यानंतर आता कृषी ‘एमपीएससी’ (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) परीक्षेमधून त्यांचा एक ऐच्छिक विषय रद्द करण्याबरोबर कृषी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम ४०० गुणांवरून १६ गुणांवर आणला आहे.

असे केल्याने या विद्यार्थ्यांच्या एमपीएससी परीक्षेतून अधिकारी पदावर निवडीच्या आशाही मावळल्या आहेत.

लोकसेवा आयोगाच्या अशा निर्णयामुळे कृषी अभियांत्रिकीच्या प्रवेशालाही गळती लागली असून, कृषी विद्यापीठांतर्गतची महाविद्यालये तसेच खासगी महाविद्यालये मिळून ११०० ची प्रवेशक्षमता असताना या वर्षी केवळ ४०७ (निम्म्याहूनही कमी) विद्यार्थ्यांनी कृषी अभियांत्रिकीला प्रवेश नोंदविला आहे. अशाने खासगी कृषी अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद पडतील.

आणि अशा महाविद्यालयांवर नोकरी करण्याची संधीही हे विद्यार्थी गमावून बसतील. कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत देशपातळीवर असलेल्या चार ट्रॅक्टर टेस्टिंग विभागाशिवाय शासकीय नोकरीची संधी नाही.

या विभागाच्या जागा एकतर लवकर निघत नाहीत, निघाल्या तर त्यांची संख्या खूपच कमी असते. त्यामुळे खासगी कंपन्यांत मार्केटिंगच्या जॉबशिवाय कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना पर्याय उरला नाही.

चार वर्षे कृषी अभियांत्रिकीचे तांत्रिक ज्ञान मिळवून आम्ही केवळ ट्रॅक्टर आणि सूक्ष्म सिंचन संच विकायचे का, असा संतप्त सवालही हे विद्यार्थी विचारत आहेत.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अलीकडेच केलेला अभ्यासक्रमातील बदल तत्काळ रद्द करून कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वांबरोबर स्पर्धेतून यश मिळविण्याची संधी द्यायला हवी.

आज आपण पाहतोय शेतीचे यांत्रिकीकरण वाढले असले, तरी या देशातील अथवा राज्यातील शेती-शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरतील अशी यंत्रे-अवजारे अजूनही विकसित झालेली नाहीत.

शेतीत अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर असो की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, यात अजूनही आपण खूप मागे आहोत.

संरक्षित काटेकोर शेतीत प्रत्यक्ष काम करताना अनंत तांत्रिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतोय.

अशावेळी कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना अशा अत्याधुनिक शेतीचे शेतीचे संशोधन-तंत्रज्ञान वापरात सामील करून घ्यायला हवे.

या अनुषंगानेच त्यांची स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाची मागणीही रास्त असून, त्यावरही राज्य शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा.

शेतीत प्रगत ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे असताना अशा शेतीच्या शिलेदारांकडे होणारे दुर्लक्ष आपल्याला महागात पडेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.