कोणतेही आंदोलन असो ते दडपून वेळ मारून न्यायची, चर्चेतून निर्णय घेण्याएेवजी आपला निर्णय थेट शेतकऱ्यांवर थोपवायचा, असेच एकंदरीत देशात चालू आहे. यावर्षी पूर्वोत्तर तसेच दक्षिणेकडील राज्यांना पुराचा मोठा फटका बसला आहे. मध्य- उत्तर भारतावर पावसाळा संपतो न संपतो तोच दुष्काळाचे सावट आहे. मॉन्सून हंगामातील पावसाच्या तुटीने देशभरातील चालू खरीप आणि आगामी रब्बी हंगामही धोक्यात आहे. या अस्मानी कहराबरोबर सुलतानी संकटांचा माराही वाढल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. मुळात उत्पादन खर्च मिळकतीपेक्षा अधिक असताना इंधनदराच्या भडक्याने मशागतीपासून ते शेतमाल वाहतुकीपर्यंतचा खर्च वाढला आहे. शेतीसाठी अनियमित वीजपुरवठा आणि वाढीव वीजदरानेही शेतकरी हैरान आहे. शेतीसाठीचा वित्तपुरवठा विस्कळित झाला आहे. पीक कर्ज बहुताश शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतीसाठीच्या मध्यम दीर्घमुदती कर्जावर उद्योजक डल्ला मारताहेत. एकीकडे उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे जाहीर केलेल्या हमीभावाचा आधारदेखील शेतमालास मिळत नाही. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अधिक हलाखीची बनून तो कर्जाच्या खाईत बुडत चालला आहे. नैसर्गिक आपत्तींबरोबर सरकारच्या चुकीच्या धोरणांनी या देशातील शेतकरी उद्‌ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतीच्या अशा अस्वस्थ वर्तमान काळात गांधी जयंतीचे औचित्य साधून शांततेच्या मार्गाने आपल्या रास्त मागण्या मायबाप दिल्ली सरकार दरबारी घेऊन जाणाऱ्या भारतीय किसान युनियन मोर्च्यातील शेतकऱ्यांवर लाठी हल्ला करून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न शासनाकडून झाला आहे. यांत अनेक शेतकरी जखमी झाले असून, शासनाचा हा प्रकार म्हणजे असंवेदनशीलतेचा कळसच म्हणावा लागेल. भ्रष्टाचार आणि महागाईवर नियंत्रण, शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी, शेतमालास रास्त दर, शाश्वत शेती विकास अशी अनेक आश्वासने देऊन चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकार सत्तेत आले आहे. खरे तर या चार वर्षांच्या काळात मॉन्सूनची स्थिती (२०१० ते २०१४ च्या तुलनेत) बरी राहिली आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दरही कमी होते. या परिस्थितीचा फायदा घेत एकंदरीत महागाईवर नियंत्रण आणि शेतीची भरभराट साधून देशातील जनतेला खरेच अच्छे दिन दाखविता आले असते. परंतु, घडत आहे नेमके उलटे. देशात महागाईच्या भडक्याने जनता होरपळत असून शेती क्षेत्र प्रचंड तोट्यात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह समाजातील सर्वच घटकांचा शासनाच्या विरोधात संताप वाढलेला आहे. शेतीच्या बाबतीत तर केंद्र सरकार पूर्णपणे उदासीन दिसत असून नेमके काय करायला पाहिजे, याबाबत त्यांच्यात मोठा संभ्रम निर्माण झालेला दिसतो. अडचणीच्या काळात आपल्याला काही समजत नसेल तर सर्वांनी (केवळ सत्ताधारीच नाही तर विरोधी पक्षांतील नेत्यांनीसुद्धा) एकत्र येऊन चर्चेतून मार्ग काढायला पाहिजे. आणि अशी लोकशाहीवादी निर्णय प्रक्रिया हीच देशाची परंपरा राहिली आहे. परंतु मोदी सरकारला यावर विश्वास दिसत नाही. त्यामुळेच कोणतेही आंदोलन असो ते दडपून वेळ मारुन न्यायची, चर्चेतून निर्णय घेण्याएेवजी आपला निर्णय शेतकऱ्यांवर थोपवायचा, असेच एकंदरीत चालू आहे. त्यातूनच शेती विकासाचा दर खालावत चालला आहे. भारतीय किसान युनियन मोर्च्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर इंधन आणि वीजदरात कपात, कर्जमाफी, किमान हमीभावाचा आधार, आदी सर्वच मागण्या रास्त असून, त्याबाबत केंद्र शासनाने गांभीर्याने विचार करून तत्काळ निर्णय घ्यायला हवा. संतप्त शेतकऱ्यांना अधिक काळ वेठीस धरल्यास आंदोलन जास्तच भडकू शकते, हे लक्षात घ्यायला हवे.