Crop Insurance Scheme Update : पंतप्रधान पीकविमा योजना म्हणजे संभ्रम आणि गोंधळाचे भांडार म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. खरे तर ही योजना सुस्थितीत आणण्यासाठी यामध्ये वारंवार बरेच बदल केले आहेत. परंतु पीकविम्यासाठीचा अर्ज भरण्यापासून ते नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेपर्यंत अंमलबजावणीच्या पातळीवर अजूनही बराच गोंधळ पाहावयास मिळतो.

सध्याच्या वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती पाहता पिकांचे विमा संरक्षण याला अनन्य साधारण महत्त्व आले आहे. पीकविमा योजनेत काही शेतकरीपूरक बदल केल्याने बहुतांश शेतकऱ्यांचा याला चांगला प्रतिसाद लाभतो. मात्र अंमलबजावणी पातळीवर पूरक बदल केले गेले नसल्याने पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांना अपेक्षित न्याय मिळताना दिसत नाही. खरीप हंगाम पीकविमा नोंदणीचा (मुदतवाढ मिळाली नाही तर) आज शेवटचा दिवस आहे.

चार दिवसांपूर्वी म्हणजे ११ जुलैपर्यंत पीकविम्यासाठी राज्यातून एक कोटी तीन लाख अर्ज दाखल झाले होते. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात एकूण एक कोटी ७० लाख अर्ज आले होते. या वर्षी पावसाला थोडा विलंब झाला. पेरण्याही लांबल्या. त्यामुळे सुरुवातीला पीकविमा योजनेला कमी प्रतिसाद मिळाला. मात्र जुलैमध्ये राज्याच्या बऱ्याच भागांत चांगला पाऊस झाल्याने आज शेवटच्या दिवशी अर्जदारांची संख्या दीड कोटींच्या पुढे जाईल, असे अनुमान आहे.

शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा असा प्रसार-प्रचार केला जात असला तरी या वर्षी देखील त्याचा राज्याच्या बऱ्याच भागांत बोजवारा उडालेला दिसतो. एक रुपयात पीकविमा असला, तरी कागदपत्रे तसेच अर्ज भरून घेण्यासाठी म्हणून १०० ते ५०० रुपये सीएससी केंद्र चालक शेतकऱ्यांकडून उकळत आहेत.

ही शेतकऱ्यांची सर्रास लूट आहे, हे मान्यच करावे लागेल. असे असताना नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी मात्र या अवैध लुटीचे समर्थन देखील केले होते. पीकविमा योजनेतील अजून एक गोंधळ म्हणजे सीएससी यंत्रणा केंद्र चालकांची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत देशभरात ‘सीएससी’मार्फत (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) पीकविमा अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया केली जाते. याकरिता त्यांना प्रतिअर्ज ४० रुपये मानधन निर्धारित केलेले आहे. सीएससी केंद्रचालकांना हे मानधन पीकविमा कंपन्यांकडून त्वरित मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु काही केंद्रचालकांना सात ते आठ महिन्यांनंतर, तर काहींना वर्ष उलटून गेले तरी अजून पैसे मिळालेले नाहीत. यातही अनेक कपाती लावून प्रत्यक्षात प्रतिअर्ज २८ ते ३० रुपये प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने रक्कम केंद्र चालकांना दिले जातात. काही केंद्रचालकांना तर प्रतिअर्ज ११ रुपयांपर्यंतच पैसे मिळालेले आहेत.

आधी खिशातून पैसे द्यायचे, काम झाल्यावर वेळेवर, पुरेसा परतावा मिळत नसल्याने राज्यातील सीएससी केंद्रचालकही त्रस्त आहेत. याचा अर्थ विमा कंपन्या केवळ शेतकऱ्यांचीच नाही तर योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेचीही पिळवणूक, लूट करतात. अशा वेळी राज्य सरकार विमा कंपन्यांना एवढे पाठीशी का घालते? चुकीच्या बाबीतही त्यांचे समर्थन का करते, असे प्रश्‍न उपस्थित होतात.

एक कोटी तीन लाख पीकविम्याचे अर्ज दाखल झाल्यावर कंपन्यांचा पाच हजार ७० कोटी रुपयांचा व्यवसाय निश्‍चित झाला आहे. विमा कंपन्या व्यवसाय करण्यासाठीच यात उतरल्या असल्याने त्यांनी जरूर नफा कमवावा. परंतु हे करीत असताना त्यांनी कोणाची लूट करता कामा नये शिवाय विमा भरून शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक आपत्तींनी नुकसान झाल्यास त्यांना हमखास भरपाई मिळेल हे पाहावे. राज्य सरकारने देखील पीकविमा योजनेची पारदर्शी आणि प्रभावी अंमलबजावणी होईल, हे पाहावे.