Indian Agriculture : राज्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. त्यामुळे फळबाग लागवड क्षेत्र वाढण्याची शक्यता वर्तविली जातेय. या वर्षी (२०२४-२५) फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट ६० हजार हेक्टर ठेवले असले, तरी आतापर्यंत २३ हजार ७०५ हेक्टरवर म्हणजे उद्दिष्टाच्या ३८.५१ टक्क्यांपर्यंतच आपण पोहोचू शकलो आहेत. दरवर्षीप्रमाणे या वर्षी देखील फळबाग लागवड योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे. परंतु तांत्रिक अन् प्रशासकीय मान्यतेला होत असलेला विलंब आणि योजनेअंतर्गत प्रत्यक्ष लागवड करताना येणाऱ्या अडचणींमुळे या वर्षी देखील उद्दिष्टपूर्तीची शक्यता कमीच दिसते.

अर्थात, हे मागील अनेक वर्षांपासूनचे रडगाणे आहे. गेल्या वर्षी (२०२३-२४) ६० हजार हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले असता प्रत्यक्ष लागवड ३८ हजार ५५६ हेक्टरवर (६४.२४ टक्के) झाली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी तर लाभार्थी अर्जदारांची संख्या कमी आहे. फळबाग लागवडीसाठी राज्यात दोन योजना आहेत. १९९० पासून राज्यात अल्पभूधारकांसाठी १०० टक्के अनुदानावरची मनरेगा फळबाग लागवड योजना आहे.

तर पाच एकरांवरील शेतकऱ्यांसाठी २०१८ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना मागील सहा वर्षांत बहुतांश काळ बंदच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेच्या मापदंडात काही बदल करून सुरू केली. परंतु त्यानंतरही मागील वर्षभरापासून ही योजना बंदच आहे.

अल्पभूधारकांसाठीची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाही राज्यात अडखळत चालू आहे. २०२२-२३ च्या तुलनेत मागील वर्षी २०२३-२४ मध्ये या योजनेअंतर्गत १० हजार हेक्टरने क्षेत्रात घट झाली होती. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड करताना एप्रिल, मे महिन्यातच नियोजन करून खड्डे खोदले जातात. पावसाला सुरुवात झाली की जून ते सप्टेंबर कालावधीत जास्तीत जास्त फळबाग लागवड केली जाते. परंतु यंदा हा काळ निघून गेल्याने पुढे आता ऑक्टोबर ते एप्रिल या काळात राज्यात फारसे फळबाग लागवड क्षेत्र वाढणार नाही, असेच काहीसे चित्र दिसते.

फळबाग लागवडीमध्ये संपूर्ण देशाला दिशा देणाऱ्या, महाराष्ट्र राज्यात मागील अनेक वर्षांपासून उद्दिष्टालाच लागलेले ग्रहण कधी सुटणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. राज्यात फळबाग लागवडीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी भाऊसाहेब फुंडकर ही योजना पूर्ण क्षमतेने चालू ठेवायला हवी. तसेच मनरेगाअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेतील सर्व अडसर तत्काळ दूर करायला हवेत. या योजनेस वेळेवर मंजुरी मिळत नाही, मंजुरी मिळाली तर निधी नसतो, निधी मंजूर झाला, अनुदान मिळणार असेल, तर कार्यारंभ आदेश मिळत नाही.

कार्यारंभ आदेश मिळाला तर खड्डे करायला मजूर मिळत नाही. खड्डे झाले तर वणवण भटकंती करूनही खात्रीशीर कलमे कुठे मिळत नाहीत. अलीकडच्या काळात वातावरण बदलाने फळबागेचे व्यवस्थापन फारच जिकिरीचे ठरतेय. नैसर्गिक आपत्ती वाढल्याने फळबागेचे नुकसानही वाढले आहे. बहर नियोजन तसेच वाढत्या कीड-रोगांच्या प्रादुर्भावाने देखील उत्पादक त्रस्त आहेत. हंगामात कोणत्याही फळांना चांगला दर मिळताना दिसत नाही. फळबाग लागवडीच्या दोन्ही योजना गतिमान करण्याबरोबर या सर्व पातळ्यांवर प्राधान्यांनी काम करावे लागणार आहे.

राज्यात विविध प्रकारच्या फळबागांनी शेतकऱ्यांना चांगला आधार तर दिलाच त्याचबरोबर अनेक उत्पादकांचे अर्थकारण देखीलसुधारले आहे. मनरेगा योजनेतून फळबाग लागवडीने ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार देखील मिळतो. ग्रामीण भागात रोजगार आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढ असे दोन प्रमुख हेतू फळबाग लागवडीतून साध्य होतात, हे लक्षात घेऊन राज्याच्या सर्वच विभागांत फळबाग क्षेत्र वाढवावे लागणार आहे.