Agriculture Policy: दोन वर्षांपूर्वी शेतकरी हिताचा मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आलेली एक रुपयात पीकविमा योजना शेवटी गुंडाळण्यात आली आहे. सुधारित पीकविमा योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली आहे. एक रुपयात पीकविमा ही खरेतर शेतकऱ्यांची मागणीच नव्हती. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पिकांचे नुकसान वाढत असताना हमखास आणि तत्काळ विमा भरपाई ही खरेतर पीकविमा योजनेच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

परंतु ती काही पूर्ण होताना दिसत नाही. एक रुपयात पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांनी चुना लावला असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले होते. हे त्यांचे वक्तव्य मागील दोन वर्षांत या योजनेत झालेल्या घोटाळ्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर होते. परंतु या घोटाळ्यांशी सर्वसाधारण शेतकऱ्यांचा काहीही संबंध नव्हता.

उलट घोटाळे करण्यासाठीच ही योजना आखली होती की काय, असा संशय आता येऊ लागला आहे. एक रुपयात पीकविमा योजनेच्या घोटाळ्यात सीएससी चालक, राजकीय पुढारी आणि या पुढाऱ्यांच्या जवळचे कार्यकर्ते यांचा सहभाग होता, हे अजित पवार यांनी लक्षात घ्यायला हवे. महत्त्वाचे म्हणजे घोटाळे कुठे, कसे झाले, त्यास सहभागी कोण, हे सर्व माहीत असताना दोषींवर तत्काळ कारवाई होणे अपेक्षित होती. परंतु त्यासाठी आता एसआयटी नेमली आहे. एसआयटीचा अहवाल आल्यानंतर दोषींवर कारवाईचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले, तरी अशा प्रकारच्या चौकश्यांचे पुढे काय होते, हे सर्वसामान्य जनतेला चांगले ठाऊक आहे.

सुधारित योजनेत मूळच्या पंतप्रधान पीकविमा योजनेप्रमाणे शेतकऱ्यांना हंगाम आणि पीकनिहाय दीड, दोन आणि पाच टक्के हप्ता भरावा लागणार आहे. परंतु या योजनेतील खरी ग्यानबाची मेख म्हणजे नुकसान भरपाईसाठीचे स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती हे अधिक भरपाई मिळणारे ट्रिगर्स वगळून एकच कमी भरपाई मिळणारा पीक कापणी प्रयोगाचा ट्रिगर्स वापरला जाणार आहे.

त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई कमी मिळेल. त्यात पीक कापणी प्रयोगातील सावळा गोंधळ हा सर्वपरिचित आहे. शेतकरी पिकांची कापणी करताना हा प्रयोग करावा लागतो. त्यात बहुतांश पिकांचा सुगीचा काळ हा आठ-दहा दिवासांचाच असतो. एवढ्या कमी वेळात जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील चार ठिकाणचे पीक कापणी प्रयोग घेणे हे खूपच आव्हानात्मक काम आहे.

तेवढे मनुष्यबळ पण यंत्रणेकडे नाही. पीकविमा नुकसान भरपाईसाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर चर्चा अनेकदा झाली, परंतु हे तंत्रज्ञान वापरले गेले नाही. आताही भरपाई निश्‍चित करताना ५० टक्के तंत्रज्ञान आधारीत उत्पादन आणि ५० टक्के पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन गृहीत धरले जाणार असे सांगण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात नुकसान निश्‍चितीत तंत्रज्ञानाचा वापर हा व्हायलाच हवा.

दुसरीकडे या सुधारित योजनेत ट्रिगर्स कमी करून राज्य सरकारने विमा हप्ता अनुदानावरील खर्चात कपात केली आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी पैसा कमी पडू नये म्हणून राज्य सरकारने ही नवी क्लृप्तीच म्हणावी लागेल. अर्थात सुधारित योजना ही शेतकरी हिताची हा केवळ दिखावा आहे. प्रत्यक्षात सरकारवरील आर्थिक बोजा कमी करून शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई देणारी सुधारीत पीकविमा योजना म्हणजेच सरकारने शेतकऱ्यांनाच चुना लावण्याचा प्रकार म्हणावा लागेल. निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना मधाचे बोट दाखविणारे आता शेतकऱ्यांनाच चुना लावत आहेत.