पुणे - केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा जोर असल्याचे दिसून आले. भूमिअभिलेखाच्या नोंदी (Land Record Regestration), पिकांवरील खत, औषधे फवारणीसाठी (Spaying) ड्रोनच्या वापराला (Use Of Drone) केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रात ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान अंतर्गत ड्रोन तंत्रज्ञान आधारीत फवारणी प्रात्यक्षिके राबविण्यासाठी कृषी यंत्रे आणि औजारे तपासणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी राज्य सरकार अनुदान  देणार आहे. 

हेही वाचा - बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीत ५२ टक्क्यांची वाढ

राज्यात विभाग आणि हंगामानुसार विविध प्रकारची पिके घेतली जातात. पिकांवर पडणाऱ्या कीड व रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी औषधांची फवारणी तसेच वाढीसाठी आवश्यक मूलद्रव्यांची देखील फवारणी केली जाते. सद्यस्थितीत मजूरांद्वारे अथवा ट्रॅक्टरचलित पंपाद्वारे पिकांवर फवारणी केली जाते. यावर ड्रोनद्वारे  (drones) फवारणीचा पर्याय पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांना ड्रोनद्वारे फवारणीच्या सेवा उपलब्ध होण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक सूचनाही निर्गमित केल्या आहेत.

कोणाला किती अनुदान -  

या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कृषी यंत्रे व औजारे (Agricultural machinery and implements) तपासणी संस्था, ‘आयसीएआर’ (ICAR) संलग्न संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र(KVK), शेतकरी उत्पादन संस्था  (FPO) व विद्यापीठे ही या प्रकारची प्रात्यक्षिके राबवू शकतात. कृषी संशोधन संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र आणि कृषी विद्यापीठांना ड्रोन आणि त्यांचे भाग खरेदीसाठी १०० टक्के म्हणजेच १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर शेतकरी उत्पादक संस्थांना ड्रोन खरेदी (Drone Purchasing) साठी ७५ टक्के म्हणजेच ७.५० लाख एवढे अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय ड्रोन खरेदी न करता ड्रोन भाड्याने (Drone On Rent) घेऊन प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या सबंधित यंत्रणेला भाडे व त्यासंबंधीच्या खर्चासाठी प्रति हेक्टर ६ हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर ड्रोन खरेदी करून प्रात्यक्षिके राबविणाऱ्या यंत्रणेला किरकोळ खर्चासाठी प्रति हेक्टर ३ हजार रूपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या संदर्भात संबंधित संस्थांना त्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत सादर करावे लागणार आहेत. 

हेही वाचा - महाराष्ट्रातून धावली १ हजारवी किसान रेल्वे

अस्तित्वात असलेल्या सेवा सुविधा केंद्रांना ड्रोनच्या मूळ किंमतीच्या ४० टक्के अथवा ४ लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. नव्याने सेवा सुविधा केंद्र स्थापित करू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था किंवा ग्रामीण नवउद्योजक यांना देखील सेवा सुविधा केंद्राच्या यंत्र सामग्रीत ड्रोनचा समावेश करून या योजनेचा लाभ घेता येईल. यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या कृषी पदवीधरांना ड्रोन खरेदीसाठी ५० टक्के अथवा ५ लाख रूपये यापैकी कमी असलेले अनुदान देण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सेवा देणाऱ्या सुविधा केंद्रांकडील दर वाजवी असल्याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी यांच्याद्वारे पर्यवेक्षण करण्यात येईल.

ग्रामीण नव उद्योजक किमान दहावी उत्तीर्ण असावा. तसेच त्याच्याकडे डीजीसीए यांनी निर्देशित केलेल्या संस्थेकडील किंवा कोणत्याही प्राधिकृत रिमोट प्रशिक्षण संस्थेकडील रिमोट पायलट परवाना असावा. ड्रोन नियम २०२१ ची पूर्तता तसेच केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आवश्यक आहे, असे कृषी विभागाचे संचालक दिलीप झेंडे यांनी सांगितले आहे.