जयपूर - राजस्थानमधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचा लिलाव (Auction) थांबविण्याचे आदेश मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत (CM Ashok Gehalot) यांनी व्यापारी बँकांना (Commercial Bank) दिले आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांना बँकांनी नोटीसा (Notice) पाठवण्यास सुरूवात केल्यानंतर हा मोठा राजकीय मुद्दा बनला आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण न केल्याने विरोधी पक्ष भाजपने (Rajsthan BJP) गेहलोत सरकारवर हल्ला चढविला आहे.  

हेही वाचा - रशियासाठी निर्यातीच्या द्राक्ष दराचा तिढा कायम  

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या (RBI) अखत्यारीत येणाऱ्या व्यापारी बँकांनी रिमूव्हल ऑफ डिफिकल्टीज कायद्यांतर्गत (Removal of Difficulties Act) कर्जाची परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीच्या लिलाव प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया रोखण्याचे आदेश दिले आहेत, अशा आशयाचे ट्विट मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केले आहे. 

प्रदेशभर में कृषि भूमि नीलामी रोकने के दिए निर्देश- pic.twitter.com/9DcjverK5s

"राज्य सरकारने सहकारी बँकांची शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केली असून केंद्र सरकारने व्यापारी बँकांना शेतकऱ्यांच्या कर्जाची एकरकमी तडजोड करण्याचे निर्देश द्यावेत. यासाठी राज्य सरकार आपले योगदान देण्यास तयार आहे", अशी विनंती केंद्र सरकारला केल्याचे म्हणत केंद्र सरकारच्या कोर्टात चेंडू टाकला आहे. 

हेही वाचा - शेतमालाची निर्यात गाठणार ५० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा !

गेहलोत यांनी यासाठी राज्यपालांना (Governor) जबाबदार धरले असून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाच एकर पर्यंतच्या शेतजमिनीच्या लिलावावर बंदी घालण्याचे विधेयक मंजूर केले होते. मात्र राज्यपालांनी या विधेयकाला मुजुरी दिली नसल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर होऊ शकले नाही, असेही गेहलोत यांनी म्हटले आहे. ''या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ न शकल्याने अशी परिस्थिती आल्याने मला वाईट वाटते आणि भविष्यात असे लिलाव टाळण्यासाठी हे विधेयक लवकर मंजूर होईल, अशी आशा आहे", असे गेहलोत म्हणाले.