ओडिशा सरकारवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी म्हणून दिलेला ९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्राला परत देण्याची नामुष्की आलीय. राज्यातील शेतकऱ्यांना भातपिकाचे संकरित बियाणे वितरीत करण्यासाठी, उत्पादन वाढीसाठी अनुदान म्हणून केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (Rastriya Krishi Vikas Yojana) अंतर्गत प्रोत्साहन निधी देण्यात आला होता.

भातपिकाच्या उत्पादनवाढीसाठी संकरित बियाणे वापरणाऱ्या तसेच ते इतरांना उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान म्हणून हा निधी राज्याच्या कृषी विभागाकडे देण्यात आला होता. याच्या वितरणाची जबाबदारी ओडिशा राज्य बियाणे महामंडळाकडे होती.

बियाणे महामंडळाच्या गलथान कारभारामुळे हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचू शकला नाही, त्यामुळे तब्बल ९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारला परत देण्याची वेळ राज्य सरकारवर येऊन ठेपली आहे. न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

भातपिक लागवडीसाठी संकरित बियाण्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २ हजार रुपयांचे अनुदान राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत (Rastriya Krishi Vikas Yojana) हा निधी केंद्राने मंजूर केला होता. विशेष म्हणजे या निधी वितरणाची जबाबदारी असलेल्या विभागाने यातील ५० टक्के निधी हा प्रत्यक्ष लागवडीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर जमा करणे अपेक्षित होते.

खरीप हंगामात आपण कृषी विभागाने प्रमाणित केलेले १५० क्विंटल संकरित बियाणे शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी उपलब्ध करून दिले आहे, त्यामुळे या योजने अंतर्गत अनुदान मिळेल या आशेने पाठपुरावा केला, मात्र जिल्ह्याच्या सहकार अन कृषी अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही आपल्याला अनुदानाचा लाभ मिळू शकला नसल्याचे बारगड येथील संकरित बियाणे संकल शेतकरी गोकुल प्रधान यांनी म्हटले आहे.

अशाच तक्रारी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतून समोर आल्यावर हे अनुदान वितरणाची जबाबदारी असलेल्या ओडिशा राज्य बियाणे महामंडळाने अनुदान वितरीत केले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे हा निधी आता केंद्र सरकारकडे परत जाणार आहे.

दरम्यान या गलथान कारभाराची चर्चा सुरु झाल्यावर राज्याच्या कृषी विभागानेही आपली बाजू मांडली आहे. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणेतील (Public Finance Management System) तांत्रिक अडचणीमुळे हा निधी वितरीत होऊ शकला नसल्याचा खुलासा कृषी विभागाकडून करण्यात आला आहे. संबंधित विभाग हा राज्याच्या अर्थ विभागाच्या अखत्यारीत मोडतो, त्यामुळे त्या विभागाच्या तांत्रिक अडचणीशी कृषी विभागाचा संबंध नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.