केंद्र सरकारकडून तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) रद्द करण्यात आल्यानंतर कर्नाटकात कर्नाटक रयत संघासारख्या संघटना (Rayat) आक्रमक होत असताना राज्य सरकारकडून कृषी उत्पादन बाजार समिती सुधारणा कायद्याचे (APMC Amendments Act) समर्थन करण्यात आले आहे.

कर्नाटक सरकार कुठल्याही परिस्थितीत कृषी उत्पादन बाजार समिती सुधारणा कायदा रद्द (APMC amendments Act) करणार नसल्याची माहिती राज्याचे सहकारमंत्री एस. टी.सोमशेखर यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली आहे. कृषी उत्पादन बाजार समिती सुधारणा कायदा केंद्र सरकारकडून रद्द करण्यात आला असला तरीही कर्नाटक सरकारचा तसा काही विचार नसल्याचे स्पष्टीकरण सोमशेखर यांनी सभागृहास दिले आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील सुधारणा लागू केल्यामुळे राज्यातली अनेक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात गेल्या असून हा कायदा कधी रद्द करण्यात येणार आहे ?असा प्रश्न विधान परिषद सदस्य हरीश कुमार यांनी उपस्थित केला होता.त्यावर सहकारमंत्री सोमशेखर यांनी हा खुलासा केला आहे. सुधारित कृषी उत्पादन बाजार समिती कायद्याच्या अंमलबजावणी शेतकऱ्यांच्या पथ्थ्यावर पडते आहे. त्यांना आपले उत्पादन आता कुठेही विकता येणे शक्य झाले आहे. शेतकरी आपले उत्पादन त्यांना परवडेल अशा किंमतीला विकत आहेत.

यात शेतकऱ्यांसोबत व्यवहार करू न शकणाऱ्या कृषी उत्पादन बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या तोट्यात जात असतील, तर त्याची जबाबदारी सुधारणांवर कशी काय टाकता येईल ? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करत सोमशेखर यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे.

याशिवाय या सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात शेतकऱ्यांकडून कसलीही तक्रार आलेली नाही, त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याचा प्रश्नच उदभवत नसल्याचेही सोमशेखर म्हणाले आहेत. कर्नाटकचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या प्रशासनाने मे २०२० मध्ये कर्नाटक कृषी उत्पादन बाजार समिती (नियमन आणि विकास) (सुधारणा) अध्यादेश जरी केला होता.

डिसेंबर २०२० मध्ये हे विधेयक संमत करण्यात आले.जानेवारी २०२१ पासून या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु झाली. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांवर आपला शेतीमाल बाजार समितीत विकण्याची सक्ती संपुष्टात आली.विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते बी.के.हरिप्रसाद यांनी,केंद्र सरकारकडून जर हे तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यात आलेत तर मग कर्नाटक सरकार तसा निर्णय घेण्यात टाळाटाळ का करत आहे?असा सवाल उपस्थित केला.

या कायद्यातील सुधारणा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आहेत. शेतकरी आता त्यांचा शेतमाल त्यांच्या मर्जीने कोणालाही विकू शकतात. या कायद्याबाबत काही प्रश्न उदभवल्यास सरकार त्यावर विचार करेल, अशा शब्दांत सोमशेखर यांनी हरिप्रसाद यांच्या शंकेचे निरसन केले आहे.