सांगली  ः शासनाने तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे सातबारा उतारा संगणकीकरण दस्तावेज बिनचूक करणे सोपे आणि लवकर होण्यास मदत होणार होती. मात्र, जिल्ह्यातील ४७६ तलाठ्यांपैकी १७८ तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटर मिळालेले आहेत. उर्वरित तलाठ्यांना हे साहित्य कधी देणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

शासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया लॅण्ड रेकॉर्ड मॉर्डननायजेशन प्रोग्राम’अंतर्गत सातबारा उतारा दस्तावेज बिनचूक करण्याची मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी संगणकीकरण प्रक्रिया अधिक गतिमान होणे आवश्यक असल्याने शासनाने तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिंटर देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, शासनाने जिल्ह्यातील १७८ तलाठ्यांना लॅपटॉप आणि प्रिटंर दिले आहेत. २९८ तलाठ्यांना अद्यापही शासनाने लॅपटॉप आणि प्रिंटर दिले नाहीत. शासनाने तलाठ्यांना लॅपटॉप दिले नसल्याने त्यांनी स्वतः लॅपटॉपची खरेदी केली. त्यानंतर संगणकीकरणाचे काम सुरू केले. लॅपटॉप लवकर उपलब्ध झाले नसल्याने संगणकीकरणाचे काम संथगतीने सुरू होते.

गेल्यावर्षी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संगणकीकरणाचा आढावा घेतला होता, त्या वेळी सातबारा उतारा संगणकीकरणाचे तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. जिल्ह्यात सातबारा संगणकीकरणाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले आहे. तलाठ्यांनी खरेदी केलेले लॅपटॉप जुने झाले आहेत. यामुळे दुरुस्त व अचूक सातबारा संबंधित तलाठ्याच्या स्वाक्षरीने अपलोड करणे अशक्य झाले आहे. तसेच, त्याचे व्हर्जन जुने असल्याने काम संथगतीने सुरू आहे. दस्तावेज संगणकीकरण व डिजिटल सातबारा दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया गतिमान होणे आवश्यक आहे.     लॅपटॉपसाठी सव्वा कोटीचा निधी  जिल्ह्यातील २२५ तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून ऑनलाइन पद्धतीने  निविदा काढली आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नावीन्य पूर्ण योजनेतून यासाठी सुमारे १ कोटी २५ निधी उपलब्ध केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.