भारतातून शेतमालाच्या निर्यातीला उत्तेजन देणे, हे ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाचे प्रमुख तत्त्व बनले. १८५० नंतर व्यापारास चालना मिळण्याच्या द्दष्टीने अनेक घटना घडल्या. वाफेवर चालणाऱ्‍या जहाजांत सुधारणा घडून आल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढली. १८५० मध्येच लॉर्ड डलहौसीने सार्वजनिक बांधकाम खाते नव्याने सुरू करून रस्तेबांधणीचा वेग वाढविला. १८५३ नंतर लोहमार्गांची बांधणी सुरू झाली व देशाचा अंतर्भागही व्यापारास खुला होऊ लागला. अमेरिकन यादवी युद्धामुळे (१८६१–६५) भारतीय कापसाच्या उत्पादनाला व निर्यातीला जोर आला. १८६९ मध्ये सुएझ कालवा वाहतुकीला खुला झाल्याने भारताच्या परराष्ट्रीय व्यापाराला आणखी चालना मिळाली. १८६० पासूनच चहा, कॉफी, ताग यांच्या लागवडीत वाढ झाली होती. हळूहळू भारतातील शेतकरी आपली पिके बाजारात विक्रीसाठी आणू लागला. अर्थव्यवस्थेत पैशाच्या माध्यमातून होणाऱ्‍या व्यवहारांचे महत्त्व वाढत गेल्यामुळे शेतीवरही वाणिज्यीकरणाचा प्रभाव पडला. सरकारी वसूल पैशाच्या रूपाने द्यावा लागे, त्यामुळे कर्जाची गरज वाढून रोकडीची तरतूद करणे शेतकऱ्‍यांना भाग पडले.

वाढती लोकसंख्या, वाणिज्यीकरणातून निर्माण झालेले किमतीचे अस्थैर्य, व्यापारयंत्रणेकडून होमारी लुबाडणूक, कर्जबाजारीपणा इत्यादींमुळे शेतकऱ्‍यांची हलाखी वाढत गेली. जमिनीची मालकी सावकार किंवा व्यापारी अशा अनुत्पादक वर्गांकडे जाऊ लागली व कसणाऱ्‍या शेतकऱ्‍यांना कूळ म्हणून जगणे प्राप्त झाले. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीचे क्षेत्रविभाजन व विखंड मोठ्या प्रमाणावर होत गेले व लहानलहान शेतांच्या तुकड्यांवरील बिनकिफायतशीर शेती करणे बहुसंख्य शेतकऱ्‍यांच्या नशिबी आले.

१८६० ते १८८० या काळात चारपाच मोठे दुष्काळ पडल्याने अतिशय हलाखीची स्थिती निर्माण झाली. १८८०–९५ हा काळ त्यामानाने सर्वसाधारण सुबत्तेचा होता.व्यापाराचा विकास झाल्याने पिकांचे भौगोलिक विशेषीकरण अधिक वेगाने झाले. परंतु १८९६-९७ व १८९९-१९०० मधील दोन मोठ्या दुष्काळांचे शेतकऱ्‍यांना मोठे हादरे बसले. १९००–१४ या काळात मोठा दुष्काळ पडला नाही. १९१४–१८ या पहिल्या महायुद्धाच्या काळात शेतमालाच्या किमती वाढल्या खऱ्‍या, पण बिगर शेतमालाच्या किमती अधिकच वाढल्यामुळे शेतकऱ्‍यांची आर्थिक स्थिती इतर वर्गांच्या मानाने खालावली. १९१८–१९ साली पुन्हा मोठा दुष्काळ पडला. १९२१ पासून काही वर्षे बरी गेली, तोच १९३० साली शेतीला जागतिक मंदीचा फटका बसला. शेतमालाच्या किंमती फारच खाली आल्या व शेतकऱ्‍यांची दुर्दशा झाली. मंदीचे हे परिणाम १९३८–३९ पर्यंत जाणवत राहिले.

दुसऱ्‍या महायुद्धाच्या काळात भारताच्या मुख्य निर्यात पिकांच्या बाजारपेठा तुटल्या. त्यामुळे त्यांच्या निर्यातीत मोठीच घट झाली. अन्नोत्पादन वाढवावे लागले परंतु एकूण शेती उत्पादन मात्र वाढल्याचे दिसत नाही. या काळात शेतमालाचे भाव सुधारल्याने इतर क्षेत्रांच्या मानाने शेतीच्या क्षेत्रात मिळकत सुधारली. शेतकऱ्‍यांवरील कर्जाचा भार कमी झाला परंतु हा लाभ विशेषतः मोठ्या जमीनदारांच्या व व्यापाऱ्‍यांच्याच पदरी पडला. सर्वसामान्य लहान शेतकरी, कूळ किंवा शेतमजूर यांच्या परिस्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही. कारण त्यांच्याजवळील विकाऊ मालच कमी होता.

शेतीच्या विकासाचे सहैतुक आणि कृतिशील असे धोरणा ब्रिटिश अमदानीत कधीच आखण्यात आले नाही. दुष्काळ पडला म्हणजे दुष्काळी कामे सुरू करणे, सारामाफी व तगाई कर्जे देणे, कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी कायदे करणे, सहकारी चळवळीला उत्तेजन देणे, बी-बियाणे सुधारण्यासाठी संशोधन करणे इ. कामे सरकार करीत असे. पण या सर्व प्रयत्‍नांचा व्याप आणि यश मर्यादितच असे. पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत मात्र सरकारने केलेल्या प्रयत्‍नांस बरेच यश आले. त्यातही लहान योजनांकडे दुर्लक्ष झाले.

क्रमशः