गव्हाचं देशात झालेलं मुबलक उत्पादन, रशिया- युक्रेन संघर्षामुळे निर्माण झालेली अनुकूल परिस्थिती या पार्श्वभूमीवर गव्हाच्या विक्रमी निर्यातीचे (Wheat Export) उद्दिष्ट गाठण्यासाठी भारत सरकारनं कंबर कसलीय. 

देशातल्या गहू उत्पादक राज्यांत मोडत असलेल्या मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान (Shivraj Singh Chouhan )यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गहू निर्यातीचे (Wheat Export) उद्दिष्ट गाठण्यात येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी एक टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. 

भारत सरकारने येत्या आर्थिक वर्षात महिन्याकाठी १० लाख टन गहू निर्यातीच (Wheat Export) उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं आहे. गुणवत्ता आणि प्रमाण अशा दोन्ही बाजूंनी जागतिक गहू बाजारात भारताचं स्थान पक्के करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. 

हेही वाचा- वीज नसेल तर फळबाग कशा जगवायच्या ?

येत्या आर्थिक वर्षात सरकारला १ कोटी २० लाख टन गहू निर्यातीचं (Wheat Export) उद्दिष्ट गाठायचंय. तर धान्य निर्यातदारांच्या (Wheat Exporters) मते भारताकडून ७५ लाख टन गहू निर्यात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. अमेरिकेच्या कृषी विभागाने येत्या आर्थिक वर्षात भारताकडून १ कोटी टन गहू निर्यातीचा (Wheat Export) अंदाज व्यक्त केलाय. 

दरम्यान केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत गहू निर्यातवाढीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी रेल्वे, जलवाहतूक, कृषी विभागासह सर्व विभागांना योग्य त्या सूचना देण्यात आल्यात. सुदान आणि थायलंड या देशांनीही भारताकडून गहू खरेदीची मागणी नोंदवल्याच्या पार्श्वभूमीवर चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली ही तातडीची बैठक घेण्यात आली.

हेही वाचा- भारतीय लष्कराची शेतकऱ्यांप्रती अशीही 'सद्भावना'

निर्यातवाढीबरोबरच भारताला आपल्या गव्हाच्या दर्जावरही फोकस करायचा आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील अडीअडचणींसंदर्भात अपेडाने एक हेल्पलाईन उपलब्ध करून दिल्याची माहिती यावेळी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिलीय.

त्याचवेळी केंद्र सरकारने १ कोटी टन गहू शेतकऱ्यांकडून हमीभावाने (MSP) खरेदी करण्याचा निर्णयही घेतलाय.  एप्रिलपासून सुरु होणाऱ्या रब्बीच्या हंगामात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने ४४ लाख टन गहू खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  

पहिल्या तीन-चार महिन्यात भारताने ५० लाख टन निर्यातीचा पल्ला गाठलाय. चालू हंगामातील गहू एप्रिल-मे दरम्यान बाजारात दाखल होणार आहे. त्यामुळं पुरेशा प्रमाणात बंदरे उपलब्ध असायला हवेत, कंटेनर्सची वाढीव संख्या, रेल्वेचे वाढीव डब्बे उपलब्ध असायला हवेत.    

व्हिडीओ पहा- 

या दरम्यान अपेडाने देशातील निर्यातदारांसोबत एप्रिल-मे दरम्यान  संवाद साधावा, त्यांच्या निर्यातीची क्षमता, ही क्षमता वाढवण्यातील अडचणींचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार केंद्र सरकार अल्पमुदतीच धोरण तयार करेल, असं गोयल म्हणालेत. 

खरेदी प्रक्रियेच्या आघाडीवर २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात ४४ लाख टन गहू खरेदीच उद्दिष्ट गाठता नाही  आलं तरीही किमान ३५ लाख टन गहू खरेदीच उद्दिष्ट नक्कीच गाठू शकते, असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने केंद्र सरकारला कळवलं आहे. 

१ मार्च रोजी फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडियाकडे २ कोटी ३४ लाख टन गव्हाचा साठा उपलब्ध आहे.  यातील सरासरी २ कोटी १० लाख ते २ कोटी २० लाख टन गहू सरकारला सार्वजनिक वितरण प्रणालीसाठी आवश्यक आहे. भारतीय गहू सध्या जागतिक बाजारात ३३५ ते ३५० डॉलर्स प्रति टन दराने निर्यात केला जातोय. तर गव्हाचं पीठ प्रति टन ३८० ते ३९० डॉलर्स दराने निर्यात केलं जातंय.  

चौहान यांनी मध्य प्रदेशातील गहू निर्यातीला (Wheat Export) चालना मिळावी म्हणून राज्यातील बाजार समित्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय. राज्यातल्या शरबती गव्हाची निर्यात वाढावी म्हणून त्यांनी हा निर्णय घेतला असून येत्या वर्षात होणारी मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरु झालीय. फळ आणि भाज्या वगळता मध्य प्रदेशात बाजार समित्यांकडून इतर शेतीमालाच्या व्यवहारांवर १ टक्के कर आकारण्यात येतो.