पुणे : ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन असले तरी राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मागणीपेक्षा एक लाख क्विंटल बियाणे जादा उपलब्ध होईल, असा दावा कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी केला आहे. 

कृषी आयुक्त सुहास दिवसे व गुणनियंत्रण संचालक विजयकुमार घावटे यांनी बैठका घेऊन खरीप बियाण्यांच्या नियोजनाचा आढावा यापूर्वीच घेतला आहे. मुख्य समस्या सोयाबीन बियाण्याच्या पुरवठ्याबाबत होती. मात्र, महाबीजकडून पुरेसा पुरवठा होत असल्याने सोयाबीन उत्पादकांना पुरेसे बियाणे मिळणार आहे. 

“राज्यात कोणत्याही बियाण्याची टंचाई जाणवणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आधीच्या हंगामांमधील होणाऱ्या मागणीचा विचार करता सर्व पिकांसाठी एकूण १६ लाख १६ हजार क्विंटल बियाण्यांची गरज आहे. मात्र, खासगी कंपन्या आणि महाबीजकडून चांगले नियोजन झाले आहे. या नियोजनाचा आढावा घेता एकूण १७ लाख २७ हजार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे मागणीपेक्षाही एक लाख ११ हजार क्विंटल बियाणे जादा मिळेल. परिणामी टंचाई उद्भवणार नाही,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्याला यंदा साडेदहा लाख क्विंटल सोयाबीन बियाण्याची गरज आहे. सोयाबीन बियाण्यांचा प्रमुख पुरवठादार महाबीज आहे. खासगी कंपन्या व महाबीजच्या ताज्या नियोजनानुसार ११ लाख २४ हजार क्विंटल बियाणे पुरविले जाणार आहे. 

“ गेल्या तीन वर्षांचा सोयाबीन लागवडीचा अंदाज घेता यंदा ४० लाख हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, जादा पेरा झाल्यास शेतकऱ्यांनी स्वतःकडील प्रमाणित बियाण्यांपासून तयार केलेले घरचे बियाणे वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना घरच्या सोयाबीनचा वापर पुढील दोन हंगामाकरिता बियाणे म्हणून करता येवू शकतो. त्याचा उत्पादनावर काहीही परिणाम होत नाही,” असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे. 

४० टक्के बियाणे बाजारात पोचले  खरिपासाठी यंदा खासगी बियाणे उद्योगांतून विविध पिकांसाठी ४० प्रमुख कंपन्या बियाणे पुरविणार आहेत. कृषी आयुक्तालयाच्या म्हणण्यानुसार, लॉकडाउन असले तरी या कंपन्यांना सध्या कोणतीही समस्या नाही. त्यामुळे गावपातळीपर्यंत पुरवठ्यात अडथळे येण्यासारखी स्थिती नाही. आत्तापर्यंत किमान ४० टक्के बियाणे बाजारात पोचले देखील आहे. “राज्याच्या बाजारपेठांमध्ये उर्वरित ६० टक्के बियाण्यांचा पुरवठा जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत होत राहील. बियाणे बाजारात एकूण पुरवठ्याच्या ५० टक्के हिस्सा महाबीज व राष्ट्रीय बियाणे महामंडळाचा आहे. उर्वरित ५० टक्के वाटा खासगी कंपन्यांचा आहे,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.