पुणे ः शेतीमाल खरेदी-विक्रीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या आॅनलाइन कृषी बाजाराच्या (ई-नाम) धर्तीवर राज्य सरकारने ही योजना राबवण्यासाठी अर्थसकंल्पात मंजुरी दिलेल्या १४५ बाजार समित्यांचा सुमारे ७९ कोटींचा निधी रखडला आहे. यामुळे या योजनेचे भवितव्य अधांतरी असून, कोरोना संकटात हा निधी मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारने तिसऱ्या टप्प्यात ५५ बाजार समित्यांचा या योजनेत नव्याने समावेश केला असून, त्यासाठी १६ कोटी ५० लाखांचा निधी बाजार समित्यांना दिला आहे. आता केंद्र सरकारने तीन टप्प्यांत ११५ बाजार समित्यांचा ई-नाममध्ये समावेश केला आहे.  

बाजार समित्यांमधील शेतीमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहरातील पारंपरिक पद्धतीत शेतकऱ्यांची लूट होत होती. ही लूट रोखण्यासाठी शेतीमाल खरेदी विक्रीमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्याची आमूलाग्र सुधारणा केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी केली. यामध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल देशात कुठेही विक्री करता यावा, यासाठी ई नाम योजना देशपातळीवर राबविण्यात आली. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात देशातील सुमारे ६०० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यात महाराष्ट्रातील ३० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यासाठी प्रत्येक बाजार समितीसाठी ३० लाखांचा निधी देण्यात आला होता. यानंतरच्या पुढील दोन टप्प्यात ३० आणि नंतर ५५ अशा एकूण ११५ बाजार समित्यांचा समावेश केंद्राने केला. 

याच धर्तीवर राज्य सरकारने स्वतःचा निधी देत १४५ बाजार समित्यांचा ई-नाममध्ये समावेश करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. यासाठी सुमारे ८० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र अद्याप हा निधी उपलब्ध न झाल्याने राज्याच्या हिश्‍शाच्या निधीवर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचे भवितव्य अंधातरी झाले आहे. 

प्रमुख बाजार समित्यांकडून ई-नामला हरताळ राज्यातील प्रमुख असलेल्या पुणे आणि मुंबई बाजार समित्यांनी ई-नामला हरताळ फासला आहे. पुणे बाजार समितीवर शासकीय प्रशासक असूनदेखील या योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही. या ठिकाणी डाळिंबाचे लिलाव ई-नामअंतर्गत करण्याचे आदेश देऊनसुद्धा अद्याप लिलाव पांरपरिक पद्धतीने होत आहेत. तर अनेक वेळा पांरपरिक पद्धतीने झालेल्या लिलावांची नोंद नंतर ई-नाममध्ये केले जात शासनाची फसवणूक करत असल्याचेदेखील वास्तव आहे.

मुंबई बाजार समितीमध्ये प्रशासकीय राजवट असताना, लाखो रुपये खर्चून शेतीमालाचा दर्जा तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली. मात्र ई-नामच्या कामकाजाअभावी ही प्रयोगशाळा धुळखात पडल्याचे वास्तव आहे. 

नाशवंत शेतीमालाचा आॅनलाइन लिलाव नाहीच देशातील शेतीमालाच्या उत्पादनापैकी मोठ्या प्रमाणावर शेतीमालाचे उत्पादन, हाताळणी आणि काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे नुकसान होते. यामध्ये नाशवंत आणि अतिनाशवंत शेतमालाचे प्रमाण मोठे आहे.

हे नुकसान टाळण्यासाठी या शेतमालाचा आॅनलाइन लिलाव प्रणालीत समावेश होणे गरजेचे आहे. मात्र अद्याप नाशवंत शेतीमालाचा अशा प्रकारे लिलाव होत नसल्याने नुकसान होत असून, तातडीने नाशवंत शेतीमाल आणि फुलांचा समावेश ई-नाम योजनेत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होते आहे.