नागपूर ः स्वच्छ प्रतीचा कापूस उत्पादक देश अशी ओळख भारताला मिळावी, याकरिता देशात पाच वर्षे कालावधीसाठी निर्मल कॉटन मिशन राबविण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. याकरिता ३५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.   

या मिशनच्या सदस्यांची पहिली बैठक दिल्ली येथे नुकतीच पार पडली. मिशन अंमलबजावणीच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील ३०० जिनिंग उद्योगांचे बळकटीकरण करण्यावर भर देण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. 

कापसातील काडीकचरा काढला जावा आणि त्यापासून भेसळमुक्‍त कापूस गाठ तयार व्हावी. अशा स्वच्छ कापूस गाठीच्या निर्यातीच्या बळावर भारतालाही दर्जेदार कापूस उत्पादकांच्या यादीत स्थान मिळावे,  असा उद्देश निर्मल कॉटन मिशनच्या अंमलबजावणीतून सरकारचा आहे. यापूर्वी टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन - १ आणि टेक्‍नॉलाजी मिशन ऑन कॉटन-२ असे टप्पे स्वच्छ कापूस उत्पादकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता निर्मल कॉटन मिशन राबविण्यात येत आहे. पाच वर्षांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या या मिशनसाठी पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

प्रत्येक कापूस गाठीची शुद्धता जिनिंगस्तरावर तपासण्याची सुविधा या अभियानातून देण्याचे प्रस्तावित आहे. कच्चा कापूस आणि प्रक्रियेदरम्यान त्यात राहणारा काडीकचरा, कागद, प्लॅस्टिक वेगळे करून शुद्ध प्रतीची गाठ तयार केली जाईल. देशातील निवडक जिनिंग उद्योगांना त्यासाठीची यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे मिशनअंतर्गत प्रस्तावीत असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. 

समितीत विदर्भातून एकमेव प्रतिनिधी  केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने निर्मल कॉटन मिशन समिती स्थापन केली आहे. यामध्ये ‘सीसीआय’च्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पी. अली राणी अध्यक्ष आहेत. त्यासोबतच वस्त्रोद्योग सचिव अजित चव्हाण, वस्त्रोद्योग आयुक्‍त व्ही. के. कोहली, डॉ. के. सेल्वराजू, सुरेश कोटक, बी. के. पटोडीया, एस. श्रीनिवासन, सिरकॉटचे डॉ. पी. जी. पाटील, बेटर कॉटन इनिसेटिव्हचे अमित शहा यांच्यासह विदर्भातून प्रशांत मोहता यांचा सदस्य म्हणून समितीत समावेश आहे.   ही आहेत वैशिष्ट्ये